प्रमुख दलहरुबीच २०७२ जेठ २५ गते भएको सहमतिले नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर ८ ‘नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन्’ भन्ने उल्लेख थियो। तर, यो बुँदामा माओवादीको भिन्न मत रहेको पनि उल्लेख छ। तर, भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा ऊ सहमत भएको थियो।
चुवानी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा लिएर चुनाव लडेको नेकपा एमालेले भने संसदीय प्रणालीलाई नै स्वीकार ग¥यो। माओवादीले भिन्न मत राख्दा एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्रलाई सम्झिने जाँगर देखाएन। एमालेका आलोचकहरु भन्छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री भइहाल्ने हतारोले देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट शासित हुने अवसर गुमायो। उनीहरुको तर्क छ, शासकीय स्वरुपमा ठीक विपरित एजेन्डामा कांग्रेस र माओवादी रहेको त्यस अवस्थामा एमालेको एजेन्डा सहमतिको बिन्दु हुनसक्थ्यो।
संविधान निर्माणकै बखत कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा सुझाब दिने जनमत ठूलो थियो। अन्य क्षेत्रमा सहजताका साथ र मधेसमा आन्दोलन र अवरोधका बीचबाट ल्याइएको सुझाबमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा ठूलै जनमत थियो। तर, त्यसलाई लत्याइएपछि देश उही पुरानै अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने भन्दै धेरैले निराशा व्यक्त गरेका थिए।
तर, देशले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राष्ट्रपतिको मोडल तय गर्यो। र, संविधान निर्माणपछि एउटा नयाँ राष्ट्रपति र तीन फरक सरकारको अनुहार देखिसक्यो। अर्थात्, संविधान निर्माणपछि जुन संसदीय खेलहरु दोहोरिने आशंका गरिएको थियो, त्यस्तै भइरहेको छ।
जनताको निराशा सत्यको केन्द्रमै उभिएको रहेछ भन्ने दुई वर्षमा तीन सरकार फेरिएबाट प्रष्ट भइसकेको छ। सत्ताको ‘फिजेट स्पीनर’ यसैगरी घुमिरहने हो भने यो देशमा कहिल्यै पनि स्थिरता नआउने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन।
तर, मंगलबार एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहना राख्नेहरुलाई पुनः आशावादी तुल्याएको छ। संविधान निर्माणताका सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण संसदीय व्यवस्थामा जानुपरे पनि अब चुनावमार्फत आवश्यक दुईतिहाइको जोहो गरेर संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप अपनाउने सकिने सम्भावनाबारे छलफल हुन थालेको छ।
साझा चुनावी घोषणापत्र
वाम तालमेलको सहमतिमा आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा साझा घोषणापत्रका आधारमा सहभागी हुने उल्लेख छ। त्यसका लागि तीनवटै दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गर्ने पनि भनिएको छ। यस किसिमको सहमतिले देशलाई नयाँ खालको शासकीय स्वरुपमा लैजाने संकेत पनि दिएको छ। कारण, उनीहरुको साझा घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डाले प्रवेश पाउने छ।
घोषणा पत्रमा यो मुद्दाको सहज प्रवेश किन पनि अपेक्षित छ भने तालमेल गरेका तीन वटै दलको साझा एजेन्डा यही नै हो। विगतमा आफैंले उठाएको र घोषणापत्रमा राखेको मुद्दालाई छोड्नुपर्ने अवस्था कसैसँग पनि छैन। विगतको संविधान निर्माणको चरणमा जस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता अब छैन। त्यसो त, एमाले र माओवादीले संसदीय व्यवस्थाकै कारण छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको निकट विगत पनि छ। एमाले अध्यक्ष ओलीमा संसदीय खेलकै कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको रिस पनि तातो नै छ। त्यसैले पनि १६ बुँदेको गल्ती सच्याउने अवसर उनलाई छ।
नयाँ शक्ति त कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई निरन्तर बहसमा ल्याइरहेको पार्टी हो। बहसमा ल्याउने मात्रै नभइ नयाँ शक्तिको उदयको एउटा आधार नै यही मुद्दा हुने पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईको आकलन थियो। एउटा छलफलमा भट्टराईले भनेका थिए, ‘संसदीय व्यवस्थाले निम्त्याउने अस्थीरतालाई जनताले बुझ्दै जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा उठाउने नयाँ शक्तिको पनि सान्दर्भिकता बढ्छ।’
यस मुद्दाप्रति माओवादीको प्रतिबद्धतामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन।
कुन मोडलको शासकीय स्वरुप?
शासकीय स्वरुपमा पनि नयाँ शक्ति र माओवादीको मोडल र एमालेको मोडल फरक किसिमका छन्। अघिल्ला दुई दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा। एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखका रुपमा रहने छन्।
तर, मुलभूत रुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिले नै शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत कुराचाहिँ यी तीनवटै दलहरुको साझा अपेक्षा हो।
नयाँ शक्तिका नेता खिमलाल देवकोटाले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री के हुने भन्ने विषय खास ठूलो नभएको बताए। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने कुरामा यी तीन वटै दलहरु एकमत छन्’, देवकोटाले भने, ‘बाँकी कुरामा खास विवाद हुँदैन।’
देवकोटाको कुराप्रति एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीको समान धारणा छ। उनी आफ्नो दलले खास मोडललाई ठूलो विषय नबनाउने बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने बाँकी तपशीलका कुरा हुन्।’
तर, तालमेल गरेका तीन दलबीच आफ्नै मोडललाई स्थापित गर्न पहल गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसो भयो भने एमाले प्रभावी हुन सक्ने सम्भावना छ। चार वर्ष अघिदेखिको संसदको गणित र स्थानीय तहको परिणामले पनि एमाले अन्य दुई भन्दा ठूलो पार्टी हो। त्यसैले घोषणा पत्र मस्यौदा समितिमा उसको प्रभाव बलियो देखिने नै छ।
अर्कोतिर एमालेमा एजेन्डा निकै मध्यमार्गी खालको छ। जसमा सबैले जितेको महसुस गर्ने सम्भावना रहन्छ। र, मुख्यतः राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको अभ्यास गरेको नौ वर्षे अनुभवले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छ। एमालेको मोडललाई सुरक्षित ठान्ने जमातका कारणले पनि यसमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहन्छ। कारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बढी स्वेच्छाचारी र निरंकुश भएमा के गर्ने भन्ने आशंकाको उत्तर थोरै भए पनि यसले दिने छ। आवश्यक परे संविधान मिचेरै भए पनि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अभिभावक स्वरुपमा राष्ट्रपति त चाहिन्छ भन्ने समूहलाई त्यसले सम्बोधन गर्ने छ।
संविधान संशोधन होला?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको लागि संविधान संशोधन हुने कि नहुने भन्ने विषय यो गठबन्धनको चुनावी प्रदर्शन कस्तो रहन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। स्पष्ट रुपमा दुई तिहाइ मत ल्याएको खण्डमा संविधान संशोधन गर्न सहज हुने छ। तर, दुई तिहाइको सम्भावना भने न्यून रहन्छ। मधेस क्षेत्रको सिट सङ्ख्या र त्यहाँ यी दलहरुको तुलनात्मक कमजोर उपस्थितिले दुई तिहाइको सम्भावनालाई अवरोध गर्न सक्छ। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पनि चर्चाले वाम गठबन्धनको उदयको आकलन गर्न कठिन छ।
अधिकारीले यसै पटकको निर्वाचनले गठबन्धनको दुई तिहाइ आउने सम्भावना कम भए पनि यस पक्षमा निरन्तर लागी पर्ने बताए। ‘अब जे हुन्छ, संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हुने हो,’ अधिकारीले भने, ‘तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने सम्भावना भने बढेको छ।’
देवकोटाले भने संसदमा कम्युनिष्टहरु नै दुईतिहाइ पुग्न सक्ने आशा व्यक्त गरे। भन्छन्, ‘छरिएर रहेका कम्युनिष्ट दलहरुका सांसदहरु नै झण्डै दुई तिहाइ छ भने एकैसाथ चुनाव लड्दा त्यो सम्भावना बलियो छ।’
‘तालमेलले दुई तिहाइ मत दिलाउँछ,’ देवकोटाले भने, ‘पार्टी एकता नै भयो भने आफ्नो एजेन्डा सहजताका साथ लागु गर्न सकिन्छ।’
त्यस अवस्थामा यो मुद्दा लागु गराउनको लागि नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेमकिपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सहयोगी हुन सक्छन्। तर, संविधान नै जारी भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा ती दलको आगामी एजेन्डा कस्तो हुने छ, त्यसले पनि प्रभाव पार्ने छ।
एउटा कुरा केचाहिँ निश्चित छ भने, अब कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा झन् बढी बलियो बनेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहनेहरु सपनाको नजिक पुगेका छन्। तालमेलमा आबद्ध दलहरुले इमानदारीताका साथ पहल गर्ने हो भने बाहिरका मतदाताको मत पनि जोडिन सक्छ। कारण, कांग्रेसका धेरै शुभचिन्तकहरु पनि यसप्रति आकर्षित छन्। तर, शंका भने उही जेठ २५ मा जस्तै छ, निजि महत्त्वाकांक्षाले त्यसलाई कति प्रमुख र कति सहायक मुद्दा बनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770205330.png)
-1764146706.png)
