काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनका २ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका राधेश्यम अधिकारी र माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्कसमेत गरे।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबी गरे।
‘उहाँ (राणा)का विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ। र, यो अरु कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु बेस। राजीनामा किन माग्ने? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ। र, अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ। संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौं। त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्छ,’ अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् माओवादी केन्द्रका नेता बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मंसीर २८ गते संघीय संसद् बैठक (अधिवेशन) आह्वान गरिएको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई 'भ्रष्ट'को संज्ञा दिँदै उनीमाथि छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुनेसमेत बताए।
दलहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाइ छ। बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए।
‘संसदमा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ। त्यसका निम्ति दलहरुले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ। र, यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिष्टमा पर्नेगरी, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइराखेको छ। काम हुन्छ,' बिडारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
