काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए।
उनले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ। योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौं लाग्नेलगायतका कुरा छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ।’
उनले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ प्रणाली ल्याउनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले जे छ, त्यही प्रणालीले भनेअनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1664177809.jpg)
-1764146706.png)
