काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको बताएका छन्।
उनले सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक यसले बजारमा रहेको तरलता हाहाकारको व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउन नसेको बताएका हुन्।
उनले बैंकमा देखिएको तरलतालाई सहज बनाउनको लागि मौद्रिक नीतिले छोटो समयको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो कार्यान्वयनको समयावधि बढाएको बताएका छन्। तर, २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइ राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छोटो समयको लागिमात्रै भएको बताए।
‘तरलता अभाव हटाउनका लागि मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो गत वर्षको जस्तै ८५ प्रतिशत राख्नुपर्ने थियो। सीसीडी रेसियो नै कायम राख्दा बैंक तथाद वित्तीय संस्थाहरुले संस्थाको कोर पुँजीबाट पनि कर्जा प्रवाह गर्ने मौका पाउने थिए। कि त सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत कायम गरेको भए तरलता अभाव कम हुने थियो,’ मल्लले भने।
मल्लले अहिले पनि नेपाल कोरोना महामारीबाट मुक्त नभएकोले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान भइनसकेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीमैत्री मौद्रिक नीति बनाउन सीडी रेसियोलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।