काठमाडौं– न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भन्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले गोलाप्रथाबाट तोकिने पेसीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ।
महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा बाहेकको इजलास गठन गर्न माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलास गठन राणा संलग्न इजलासमा नबस्न पनि विज्ञप्तिमार्फत् अन्य न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरिएको छ।
राणाको इजलासमा बहस पैरवी नगर्न पनि बारले कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ।
बारले केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा बार एसोसिएसनका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुका विरुद्ध अप्रमाणित कुराहरु लेखि अपमानजनक कार्य गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्दा गोलाप्रथा प्रणाली अपनाउने निर्णयको भने बारले स्वागत गरेको छ। आफूहरुले विगत ५ वर्षदेखि नै गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत् इजलास गठन र पेसी सूची प्रकाशनको माग गर्दै आएको र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिबेदनमा पनि सो लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिइएकाले अहिले गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुन लागेको विषयलाई बारले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको छ।
'नेबाएको चासो र सरोकार यति मात्र नभइ उक्त (न्यायाधीश कार्कीको) प्रतिवेदनको सम्पूर्ण कार्यान्वयन गराउने, संविधान संशोधनमार्फत् न्यायपालिकामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने, व्यवसायिक र मर्यादित बार बनाउने लगायत समग्र न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित रहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुँदैमा आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने पनि बारले स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभइ सम्पूर्ण उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि अविलम्ब गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बारको माग छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ साउन १७ मा विज्ञप्ती प्रकाशित गरि २०७८ मंसिर १ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा गोला प्रणाली लागू गर्ने भनिएकोमा त्यो लागू गर्न बारले आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
