काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् तरलताको समस्यालाई सहज बनाउनेबारे प्रत्यक्ष रुपमा केही बोलेको छैन। अप्रत्यक्षरुपमा रुपमा भने समीक्षामार्फत केही खुकुलोपनाको वातावरण सिर्जना गरिदिएको जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सीडी रेसियो (निक्षेप-कर्जा अनुपात) लाई यथावत् राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमाभित्र राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालक समितिबाट पारित गराइ केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत तोकिएको छ। तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सीडी रेसियोको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग बैंकरहरुले गर्दै आएका थिए।
यता, राष्ट्र बैंकले एनआरएनसम्बन्धी गरिएको एउटा व्यवस्थाले भने निक्षेप संकलनमा केही सहज हुने संकेत देखाएको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरु तथा उनीहरु संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ। यो विषय बैंकरहरुले पहिलेदेखि नै माग राख्दै आएका थिए। यसबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन वृद्धि हुनसक्ने अपेक्षा बैंकरहरुले राखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।