काठमाडौं– बम विस्फोटको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा सर्वाेच्चमा पेसी चढेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू बाहेकको ९ वटा इजलास तोक्दा आलामको मुद्दा पहिलो नम्बरमा पेसी तोकेका छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा आलमको मुद्दा पेसी तोकिएको छ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवासायीहरू आन्दोलनमा रहेका बेला आलमको मुद्दा लगातार पेसी तोकिँदै सुनुवाइ नहुँदै आएको छ। मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने तयारी भइरहेको छ।
आलामको मुद्दा कात्तिक २६ गते पनि कार्कीकै इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त समयमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेका कारण सुनुवाइ हुन पाएको थिएन।
आलमले ७३ नम्बरको थुनुवा निवेदन सर्वाेच्चमा दायर गरेका थिए। २०७७ असोज १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुुनुपर्ने माग गरिएको छ। उनको मुद्दा यसअघि विभिन्न समयमा पेसी चढेपनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै उनको मुद्दा सर्वाेच्च आएको हो। आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर उनको निवेदनमा गरिएको छ। कोभिड–१९ को महामारी रहेको र जेलभित्र समेत संक्रमण व्यापक भएकाले रिहाइ गर्नुपर्ने तर्क आलमको निवेदनमा गरिएको छ।
आलमलाई २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको थियो।
आलम २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाई थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्दा दायर गरेको थियो। आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर आरोपपत्रमा गरिएको थियो।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटको राजपुरमा भएको बम विष्फोटमा करिब २० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। आलमले बनाउन लगाएको बम विष्फोट हुँदा मृत्यु भएका र घाइतेहरुलाई इटाभट्टामा जलाएर हत्या गर्न लगाइएको अभियोग प्रहरीले उनीमाथि लगाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
