काठमाडौं– दशैं बिदा सकिएपछिको पहिलो दिन, कात्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका न्यायाधीशहरुले सुरुवाती समयमा मात्रै मुद्दा हेरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस दिन आफूबाहेकका न्यायाधीशका लागि ८ वटा संयुक्त र एउटा एकल गरी ९ वटा इजलास गठन गरेर मुद्दाको पेसी तोकेका थिए।
कात्तिक ७ गते (आइतबार) सुरुवाती समयमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेकामध्ये १३ जना न्यायाधीशहरु 'चिया ब्रेक'पछि इजलास फर्किएनन्। सर्वोच्च अदालतमै अलग्गै छलफलमा जुटे। छलफलबाट १३ जना न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका गतिविधिले न्यायालय कमजोर हुँदै गएको र त्यसका लागि केही न केही 'निर्णायक कदम' चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले।
कात्तिक ८ गते (सोमबार) पुन: १४ जना न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटे। प्रधानन्यायाधीश राणाले विभिन्न समयमा कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग विभिन्न नियुक्ति (मन्त्रिपरिषद्)मा समेत भागबण्डा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफू विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनाएको, न्यायपालिकाका विकृति र विसंगति हटाउन कुनै भूमिका नखेलेको निष्कर्षसहित १४ जना न्यायाधीशहरुबीच राणाको राजीनामा माग्ने समझदारी बन्यो। कात्तिक ९ गते (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरुले राणासँग सामूहिक भेटवार्ता गरे। अघिल्लो दिन (सोमबार)को छलफलमा जुटेको समझदारीअनुसार उनीहरुले राणालाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिए।
सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरुले राणाको राजीनामा माग गरिसक्दा न्यायालयकै 'अर्को पक्ष' नेपाल बार एसोसियसन भने राणाको राजीनामा माग्ने कि के गर्ने भनेर दोधारमै थियो।
बारले मंगलबार नै सल्लाहकार समितिको बैठक डाक्यो। सल्लाहकार समितिको बैठकमा सहभागी बारका अधिकांश पूर्वपदाधिकारीहरुले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि राणाको बहिर्गमन अनिवार्य भएकाले उनको राजीनामाको विषयलाई प्रमुख माग बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। सल्लाहकार समितिको बैठक सकिएपछि बार पदाधिकारीको बैठक बस्यो। पदाधिकारीको बैठकले राणाको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्यो।
सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले राजीनामा माग्दा 'महाअभियोग लगाएर देखाउन' चुनौती दिएका राणाले बारको निर्णयलाई पनि 'गम्भीर' रुपमा लिएनन्। त्यसपछि कात्तिक ११ गतेदेखि बारले राणाको राजीनामा माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गर्यो।
१ महिनामा राम शाहपथबाट सिंहदरबारको दैलोमा आन्दोलन!
'न्यायालयको शुद्धीकरण'का लागि भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कात्तिक ७ गते छलफलमा बसेको मितिअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको १ महिना पूरा भएको छ। कात्तिक ८ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ नगरी इजलास 'बहिस्कार' गरेका विद्रोही न्यायाधीशहरु अहिले नियमित सुनुवाइ गर्ने गरी इजलास फर्किसकेका छन्। राणाको राजीनामा माग गर्दै कालोपट्टी बाँध्नेदेखि सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दिएका कानुन व्यवसायी (बार)को आन्दोलन क्रमश: सिंहदरबारतर्फ सर्दै गएको छ।
राणाको बहिर्गमनलाई प्रमुख शर्त बनाएको बार अब उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको माग राख्दै संघीय संसद् र राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गर्न केन्द्रित भएको छ। सोमबार मात्रै बारका पदाधिकारीहरुले सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने कारण समेत उल्लेख गरेर ज्ञापन–पत्र बुझाए। बारले सभामुखलाई बुझाएको जस्तै व्यहोराको ज्ञापन–पत्र प्रमुख राजनीतिक दललाई पनि बुझाएको छ।
न्यायाधीशहरु इजलास फर्किएपछि…
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध पहिलोपटक 'मोर्चा' कस्दा सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीश मात्रै 'एकमत' थिए। त्यसपछि क्रमश: उक्त संख्या बढ्दै १४, १५, १८ र १९ पुग्यो। सर्वोच्चका २० जना न्यायधीश (प्रधानन्यायाधीशसहित) मध्ये १९ जना राणाको राजीनामाको पक्षमा उभिए। प्रधानन्यायाधीश राणा अदालतमा एक्लिएपछि 'सशक्त' आन्दोलनमा उत्रिएको बार भने अहिले आफैं 'एक्लो' परेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक बिहीबार बसेको सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले मुद्दाको पेसी तोक्दा गोलाप्रथा (अटोमेशन) प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ। गोलाप्रथा लागू गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको नियमावली तथा निर्देशिका संशोधन भइसकेको छ, संशोधित व्यवस्थाबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। अब फुल कोर्टबाट संशोधित कार्यविधि स्वीकृत भएमा सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू हुने छ।
तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु भने गोलाप्रथा लागू नहुँदै नियमित पेसीमा फर्किसकेका छन्। न्यायाधीशहरुले शुक्रबारदेखि नै सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ थालेका छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु नियमित मुद्दा हेर्ने गरी इजलास फर्केपछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको (नेपाल बार)को आन्दोलन भने कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ थालेपछि कानुन व्यवसायीहरु पनि बहसमा जान थाल्नु र आन्दोलनमा सहभागी हुनेको संख्या घट्दै जानुले बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको हो।
कति सफल होला सिंहदरबार 'मिसन'?
सोमबार सभामुख सापकोटालाई ज्ञापन-पत्र बुझाउँदा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणाबाट न्याय किनबेच भइरहेको सुनाए। प्रधानन्यायाधीश राणालाई जतिसक्दो छिटो पदबाट हटाउनु नै न्यायालय र देशका लागि हितकर हुने उनको भनाइ थियो।
बारको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे आफू पनि गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए। तर, न्यायायलको विषयमा आफूले कुनै पनि कदम चाल्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था र वाध्यतालाई बुझेर सभामुखले बारका पदाधिकारीलाई कुनै आश्वासन दिएनन्।
सभामुखलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएपछि बारका पदाधिकारीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, सरकारलाई समर्थन गरेको, तर सरकारभन्दा बाहिरै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई ज्ञापन-पत्र बुझाए। बारका पदाधिकारीहरुले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई ज्ञापन-पत्र बुझाइने बताएका छन्।
तर, त्यसबाट छिट्टै निकास निस्किनेमा स्वयम् बारकै पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरु आश्वस्त छैनन्। 'हामीले दबाब दिने हो। राजनीतिक नेतृत्वलाई अदालतमा यस्तो समस्या छ। यसबारे तपाईंहरुले छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो,' नेपाल बारका एक पदाधिकारीले भने, 'बारले त महाअभियोग दर्ता गर्न मिल्दैन। मिल्ने दलहरु र सांसदहरुले हो। उहाँहरु जति छिटो निकास चाहनुहुन्छ, त्यति छिटो न्यायपालिकाले अहिलेको समस्याबाट निकास पाउँछ।'
ती पदाधिकारीका अनुसार अब न्यायपालिकाको आन्दोलन राम शाहपथ (सर्वोच्च) अदालतबाट सिंहदरबार (संसद् र राजनीतिक दल)को जिम्मेवारी क्षेत्रमा पुगेको छ। 'अब पनि दलहरु निर्णयमा पुग्दैनन् भने उनीहरुले नै न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको ठहरिन्छ,' नेपाल बारका ती पदाधिकारी भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
