• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन : राम शाहपथबाट सिंहदरबारको दैलोमा!

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, मंसिर ७, २०७८  १४:२१
1140x725

काठमाडौं– दशैं बिदा सकिएपछिको पहिलो दिन, कात्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका न्यायाधीशहरुले सुरुवाती समयमा मात्रै मुद्दा हेरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस दिन आफूबाहेकका न्यायाधीशका लागि ८ वटा संयुक्त र एउटा एकल गरी ९ वटा इजलास गठन गरेर मुद्दाको पेसी तोकेका थिए। 

कात्तिक ७ गते (आइतबार) सुरुवाती समयमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेकामध्ये १३ जना न्यायाधीशहरु 'चिया ब्रेक'पछि इजलास फर्किएनन्। सर्वोच्च अदालतमै अलग्गै छलफलमा जुटे। छलफलबाट १३ जना न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका गतिविधिले न्यायालय कमजोर हुँदै गएको र त्यसका लागि केही न केही 'निर्णायक कदम' चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले। 

कात्तिक ८ गते (सोमबार) पुन: १४ जना न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटे। प्रधानन्यायाधीश राणाले विभिन्न समयमा कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग विभिन्न नियुक्ति (मन्त्रिपरिषद्)मा समेत भागबण्डा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफू विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनाएको, न्यायपालिकाका विकृति र विसंगति हटाउन कुनै भूमिका नखेलेको निष्कर्षसहित १४ जना न्यायाधीशहरुबीच राणाको राजीनामा माग्ने समझदारी बन्यो। कात्तिक ९ गते (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरुले राणासँग सामूहिक भेटवार्ता गरे। अघिल्लो दिन (सोमबार)को छलफलमा जुटेको समझदारीअनुसार उनीहरुले राणालाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिए। 

सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरुले राणाको राजीनामा माग गरिसक्दा न्यायालयकै 'अर्को पक्ष' नेपाल बार एसोसियसन भने राणाको राजीनामा माग्ने कि के गर्ने भनेर दोधारमै थियो। 

बारले मंगलबार नै सल्लाहकार समितिको बैठक डाक्यो। सल्लाहकार समितिको बैठकमा सहभागी बारका अधिकांश पूर्वपदाधिकारीहरुले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि राणाको बहिर्गमन अनिवार्य भएकाले उनको राजीनामाको विषयलाई प्रमुख माग बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। सल्लाहकार समितिको बैठक सकिएपछि बार पदाधिकारीको बैठक बस्यो। पदाधिकारीको बैठकले राणाको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्‍यो। 

सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले राजीनामा माग्दा 'महाअभियोग लगाएर देखाउन' चुनौती दिएका राणाले बारको निर्णयलाई पनि 'गम्भीर' रुपमा लिएनन्। त्यसपछि कात्तिक ११ गतेदेखि बारले राणाको राजीनामा माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गर्‍यो। 

१ महिनामा राम शाहपथबाट सिंहदरबारको दैलोमा आन्दोलन!
'न्यायालयको शुद्धीकरण'का लागि भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कात्तिक ७ गते छलफलमा बसेको मितिअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको १ महिना पूरा भएको छ। कात्तिक ८ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ नगरी इजलास 'बहिस्कार' गरेका विद्रोही न्यायाधीशहरु अहिले नियमित सुनुवाइ गर्ने गरी इजलास फर्किसकेका छन्। राणाको राजीनामा माग गर्दै कालोपट्टी बाँध्नेदेखि सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दिएका कानुन व्यवसायी (बार)को आन्दोलन क्रमश: सिंहदरबारतर्फ सर्दै गएको छ। 

राणाको बहिर्गमनलाई प्रमुख शर्त बनाएको बार अब उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको माग राख्दै संघीय संसद् र राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गर्न केन्द्रित भएको छ। सोमबार मात्रै बारका पदाधिकारीहरुले सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने कारण समेत उल्लेख गरेर ज्ञापन–पत्र बुझाए। बारले सभामुखलाई बुझाएको जस्तै व्यहोराको ज्ञापन–पत्र प्रमुख राजनीतिक दललाई पनि बुझाएको छ।   

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

न्यायाधीशहरु इजलास फर्किएपछि…
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध पहिलोपटक 'मोर्चा' कस्दा सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीश मात्रै 'एकमत' थिए। त्यसपछि क्रमश: उक्त संख्या बढ्दै १४, १५, १८ र १९ पुग्यो। सर्वोच्चका २० जना न्यायधीश (प्रधानन्यायाधीशसहित) मध्ये १९ जना राणाको राजीनामाको पक्षमा उभिए। प्रधानन्यायाधीश राणा अदालतमा एक्लिएपछि 'सशक्त' आन्दोलनमा उत्रिएको बार भने अहिले आफैं 'एक्लो' परेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक बिहीबार बसेको सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले मुद्दाको पेसी तोक्दा गोलाप्रथा (अटोमेशन) प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ। गोलाप्रथा लागू गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको नियमावली तथा निर्देशिका संशोधन भइसकेको छ, संशोधित व्यवस्थाबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। अब फुल कोर्टबाट संशोधित कार्यविधि स्वीकृत भएमा सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू हुने छ।

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु भने गोलाप्रथा लागू नहुँदै नियमित पेसीमा फर्किसकेका छन्। न्यायाधीशहरुले शुक्रबारदेखि नै सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ थालेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु नियमित मुद्दा हेर्ने गरी इजलास फर्केपछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको (नेपाल बार)को आन्दोलन भने कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ थालेपछि कानुन व्यवसायीहरु पनि बहसमा जान थाल्नु र आन्दोलनमा सहभागी हुनेको संख्या घट्दै जानुले बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको हो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कति सफल होला सिंहदरबार 'मिसन'?
सोमबार सभामुख सापकोटालाई ज्ञापन-पत्र बुझाउँदा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणाबाट न्याय किनबेच भइरहेको सुनाए। प्रधानन्यायाधीश राणालाई जतिसक्दो छिटो पदबाट हटाउनु नै न्यायालय र देशका लागि हितकर हुने उनको भनाइ थियो। 

बारको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे आफू पनि गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए। तर, न्यायायलको विषयमा आफूले कुनै पनि कदम चाल्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था र वाध्यतालाई बुझेर सभामुखले बारका पदाधिकारीलाई कुनै आश्वासन दिएनन्। 

सभामुखलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएपछि बारका पदाधिकारीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, सरकारलाई समर्थन गरेको, तर सरकारभन्दा बाहिरै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई ज्ञापन-पत्र बुझाए। बारका पदाधिकारीहरुले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई ज्ञापन-पत्र बुझाइने बताएका छन्। 

तर, त्यसबाट छिट्टै निकास निस्किनेमा स्वयम् बारकै पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरु आश्वस्त छैनन्। 'हामीले दबाब दिने हो। राजनीतिक नेतृत्वलाई अदालतमा यस्तो समस्या छ। यसबारे तपाईंहरुले छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो,' नेपाल बारका एक पदाधिकारीले भने, 'बारले त महाअभियोग दर्ता गर्न मिल्दैन। मिल्ने दलहरु र सांसदहरुले हो। उहाँहरु जति छिटो निकास चाहनुहुन्छ, त्यति छिटो न्यायपालिकाले अहिलेको समस्याबाट निकास पाउँछ।'

ती पदाधिकारीका अनुसार अब न्यायपालिकाको आन्दोलन राम शाहपथ (सर्वोच्च) अदालतबाट सिंहदरबार (संसद् र राजनीतिक दल)को जिम्मेवारी क्षेत्रमा पुगेको छ। 'अब पनि दलहरु निर्णयमा पुग्दैनन् भने उनीहरुले नै न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको ठहरिन्छ,' नेपाल बारका ती पदाधिकारी भन्छन्।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ७, २०७८  १४:२१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३५ बर्षमा गर्न नसकेका काम गरेर देखाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारतबीच... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
सुनसरीमा ठुलो परिमाणमा लागुऔषध सहित १३ जना पक्राउ शनिबार, मंसिर ५, २०८३
एनपीएल उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै शनिबार, मंसिर ५, २०८३
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३५ बर्षमा गर्न नसकेका काम गरेर देखाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल शनिबार, मंसिर ५, २०८३
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह शनिबार, मंसिर ५, २०८३
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्