काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै 'आन्दोलन' छेडेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आजदेखि नियमित इजलासमा फर्किने भएका छन्। आन्दोलन थालेको २४ दिनपछि नियमित मुद्दा हेर्ने गरी उनीहरू इजलास फर्किने भएका हुन्।
राणाको राजीनामाको मागमा 'अडिग' रहेका भनिएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने प्रक्रिया सुरु हुने भएपछि इजलास फर्किन तयार भएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश राणा बाहेकका १८ जना न्यायाधीशको उपस्थितिमा हिजो, बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्नेसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो।
गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुने भएपछि आफूहरू नियमित सुनुवाइमा फर्किन लागेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
‘शुक्रबारदेखि बन्दी बाहेकका निवेदन (मुद्दा)मा पनि सुनुवाइ गर्ने सहमति सबै न्यायाधीशका बीचमा भएको छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘मुद्दा फिर्ता, संशोधन, मिलापत्र, तामेली जस्ता मुद्दाहरू सुनुवाइ हुने छ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्रीसँग) विभिन्न नियुक्त (मन्त्रिपरिषद्मा समेत) हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफू विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ लम्ब्याएको तथा अदालतमा देखिएका विकृत विसंगति हटाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले प्रधाधनन्यायाधीश राणाविरुद्ध 'मोर्चा' कसेका थिए।
कात्तिक ७ गते (आइतबार) चिया समय अगाडिसम्म इजलासमा मुद्दा हेरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू त्यसदिन चिया समयपछि अलग्गै छलफलमा जुटेका थिए। राणाविरुद्ध आन्दोलनको 'मोर्चा' बनाउँदा सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशले छलफल गरेका थिए। त्यसपछि क्रमश संख्या बढ्दै १४, १५ र १९ पुग्यो। सर्वोच्चका २० न्यायाधीशमध्ये १९ जना राणाको विपक्षमा उभिएका थिए।
राणाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेर पनि आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले केही दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट (मुद्दा)हरू हेरेका थिए। राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत अर्को पक्ष नेपाल बार एसोसियसनले भने थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालत अगाडि धर्नाका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि बारका अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित केही कानुन व्यवसायीहरू घाइते भएका थिए। आफूहरूको 'शान्तिपूर्ण' धर्नामा प्रधानन्यायाधीश राणाकै 'निर्देशन'मा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै बारले आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने घोषणा गरेको हो।
आन्दोलनरत न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको अडानबाट पछि हटेको अवस्थामा पनि आफूहरूले आन्दोलनलाई जारी राख्ने बारका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। बिहीबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले राणालाई शुक्रबारसम्म राजीनामा गर्न 'अल्टिमेटम' नै दिएको छ। राणाले राजीनामा नदिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले चेतावनी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
