काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले मात्र आज बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनवाइ गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आजका लागि दुई एकल र सात संयुक्त इजलास तोकेका थिए।
संयुक्त इजलास तोकिएका न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी र कुमार चुडालले मात्र आज अन्य मुद्दामा सुनुवाइ गरेका हुन्।
यसअघि मंगलबार भने चार न्यायाधीशले नियमित इजलासमा सुनुवाइ गरेका थिए।
सोमबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मी तथा वमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेका थिए।
कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनबारे थप रणनीति बनाउन सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग आयोजित छलफल बहिष्कार गरेका ४ जना न्यायाधीशहरु नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि मंगलबार इजलासमा फर्किएका थिए।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडाल सोमबार र मंगलबार बारसँगको छलफलमा सहभागी भएका थिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ सारेको, न्यायलयमा देखिएका विकृति तथा विसंगति हटाउन कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले 'आन्दोलन' सुरु गरेका थिए।
दशैं बिदा पछि अदालत खुलेको पहिलो दिन (कात्तिक ७ गते, आइतबार) चिया समयपछि १३ जना न्यायाधीशहरु इजलास नफर्किएर अलग्गै छलफलमा जुटेका थिए। त्यसको दोस्रो दिन १४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि १५ जना न्यायाधीशहरुले मंगलबार (कात्तिक ९ गते) प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए।
तर, राणाले भने आफूले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए। राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश उनको विपक्षमा उभिएका थिए।
सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशहरु राणाविरुद्ध उभिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले समेत राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशसँग वार्ता गरेपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न तयार भएका थिए। तर, पछिल्लो समय आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले बन्दीका मुद्दा समेत हेरेका थिएनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
