विपक्षी न्यायाधीशको समूहबाट अलग्गिएका ५ जना न्यायाधीशहरु
काठमाडौं– आफ्नो राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको तेस्रो हप्ता पुगेको दिन सोमबार (कात्तिक २९) गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एक विज्ञप्ती जारी गरे।
राणाले विज्ञप्तिमार्फत् आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे। यस्तै, आन्दोलनका कारण न्यायीक कार्यमा अवरोध भइरहेको र त्यस्तो अवरोध गलत भएको पनि उनले टिप्पणी गरे। राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको न्यायपालिकाको विकृति विसंगतीसम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवक्ता पनि व्यक्त गरे।
राणाले वार्ताको आह्वान गरेपनि बारले भने राणासँग वार्तामा नबस्ने बतायो। बारले राणाको राजीनामा नै आन्दोलनको मुख्य माग भएकाले उनीसँग वार्ता नहुने स्पष्ट पार्यो।
राणाले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि बारका पदाधिकारीहरूले भने राणाको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका अन्य न्यायाधीशसँग छलफल अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकाले। जसअनुसार सोमबार र मंगलबार आन्दोलनरत न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीबीच वार्ता भयो।
बारले विद्रोही न्यायाधीशसँग वार्ता गर्दा भने सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनमा सोमबार नयाँ 'ट्वीस्ट' आयो। आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुमा पनि 'विभाजन' देखियो। राणाको राजीनामा माग गर्दै आएकामध्ये ५ जना न्यायाधीश बारसँगको छलफलमा सहभागी भएनन्।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोज शर्मा, कुमार रेग्मी र कुमार चुडालले सोमबार बारसँगको छलफल 'बहिस्कार' गरे। उनीहरुले अदालतमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोक्ने प्रक्रियाका लागि फूल कोर्ट (सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक) बसे त्यसमा सहभागिता जनाउने, तर अन्य छलफलमा अब आफूहरुको साथ नहुने स्पष्ट पारे।
राणा विरुद्धको आन्दोलन ३ हप्ता पुग्दा...
दशैं बिदापछि अदालत सुरु हुँदा पहिलो दिन (कात्तिक ७ गते, आइतबार) नियमित पेसी हेरेका सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीश चिया समयपछि अलग्गै छलफलमा जुटेका थिए।
कात्तिक ७ गते न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छलफलमा जुटेका थिए।
त्यतिबेला न्यायाधीशहरु सपनाप्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा खप्तड भ्रमणमा थिए भने न्यायाधीश इश्वर खतिवडा अमेरिका थिए। त्यस्तै तेजबहादुर केसी वुटवलमा घर बिदामा थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्रीसँग) विभिन्न नियुक्त (मन्त्रिपरिषद्मा समेत) हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफू विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ लम्ब्याएको तथा अदालतमा देखिएका विकृत विसंगति हटाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले राणाको राजीनामा माग गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
कात्तिक ९ गते (मंगलबार) १५ जना न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटे।
कात्तिक ९ गते नै नेपाल बार एसोसियनसले सल्लाहकार समितिको बैठक डाक्यो भने सोही दिन बारका पदाधिकारीको बैठक पनि बस्यो।
बारको पदाधिकारी बैठक चलिरहँदा सर्वोच्चका १५ जना न्यायाधीश प्रधभान्यायाधीश राणासँग वार्तामा थिए। उनीहरुले राणालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। तर, राणाले भने राजीनामाको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे।
कात्तिक ९ गतेसम्म बारका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको 'राजीनामा'को शब्द नै उच्चारण गरेका थिएनन्। तर, कात्तिक ९ गते बारका पूर्व पदाधिकारीहरुले राणाको राजीनामालाई नै पहिलो र मुख्य अजेण्डा बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि भने बार पनि राणाको राजीनामाको पक्षमा उभियो।
कात्तिक १२ गते नेपाल बारले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। बारले राणालाई पदबाट राजीनामा दिन कात्तिक १८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दियो।
राणाका अनेक दाउ
पदबाट राजीनामा दिनका लागि बारले अल्टिमेटम नै दिएर आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा थप दबाबमा परे। सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग बारले पनि आफ्नो राजीनामालाई प्रमुख अजेण्डा बनाएर आन्दोलन चर्काउन थालेपछि राणाले त्यसबीचमै आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुसँग वार्ता अगाडि बढाए।
राणाले आफू निकटका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा मार्फत् आन्दोलनरत न्यायाधीशहररु समक्ष वार्ताको प्रस्ताव राखे। राणाको प्रस्तावअनुसार आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु वार्ताका लागि तयार भए। र, राणासँग वार्ताका लागि ३ जना न्यायाधीशको समिति पनि बन्यो।
न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मनोज शर्मा रहेको समितिले प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्यो। समितिसँगको वार्तामा राणाले आफूले 'सम्मानजनक बहिर्गमन' चाहेको भन्दै ३ वटा विकल्प अघि सारे। केही समयसम्म मुद्दाको पेसी तोक्ने, त्यसपछि बिदामा बस्ने र फागुन २७ पछि राजीनामा दिएर 'सम्मानजनक रुपमा' बाहिरिने राणाको प्रस्ताव थियो।
तर, आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले भने त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। उनीहरुले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे। यही अडानका बीचमा तिहार तथा छठको सार्वजनिक बिदा सकियो। तिहार र छठको बिदा सकिएर अदालत खुलेपछि राणाले केही दिनसम्म आफ्ना लागि पेसी तोकेनन्। उनले अन्य न्यायाधीशका लागि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइका लागि मात्रै पेसी तोके।
तर, गत वुधबारबाट भने राणाले फेरि नियमित पेसी तोके र आफ्ना लागि समेत इजलास गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न थाले।
तेस्रो चरणमा बारको आन्दोलन
राणा झन् 'आक्रामक' रुपमा 'प्रस्तुत' भएपछि बारले सर्वोच्च परिसरलाई केन्द्रित गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन अगाडि बढायो। बारको अगुवाइमा आइतबारदेखि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना सुरु गरे।
धर्नाको पहिलो दिन कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भयो। धकेलाधकेलमा ५ जना कानुन व्यवसायी घाइते समेत भए। कानुन व्यवसायीहरुले आइतबारदेखि मंगलबारसम्म नियमित रुपमा सर्वोच्चको मूल गेट अगाडि धर्ना दिए। मंगलबार बारको दोस्रो चरणको आन्दोलन सकिएको छ।
बारले मंगलबारै तेस्रो चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा जारी धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई उच्च अदालतसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बारले देशभरका ७ वटै उच्च अदालत र उच्च अदालतका ११ वटा इजलासमा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीशहरुबीचमा विभाजन कि अर्कै रणनीति?
राणाविरुद्ध आन्दोलनको 'मोर्चा' बनाउँदा सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशले छलफल गरेका थिए। त्यसपछि क्रमश संख्या बढ्दै १४, १५ र १९ पुग्यो। सर्वोच्चका २० न्यायाधीशमध्ये १९ जना राणाको विपक्षमा उभिए।
सोमबारसम्म १९ जना न्यायाधीश नै राणाको राजीनामाको माग गर्दै एउटै मोर्चामा थिए। तर, मंगलबार भने ४ जना न्यायाधीश नियमित पेसी हेर्नेगरी इजलास फर्किए र मुद्दाको सुनुवाइ पनि गरे।
सोमबार बारसँगको सामूहिक छलफल बहिस्कार गरेकामध्ये ४ जना न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माले मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ गरे। बारसँगको छलफल बहिस्कार गरेका अर्का न्यायाधीश कुमार चुडालको भने न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासँग संयुक्त इजलास थियो। ढुंगानाका कारण इजलास बस्न नसकेपछि चुडालले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाएनन्।
मंगलबार ४ जना न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ गरेपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशको समूहमा विभाजन आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। पहिलेदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणा निकट रहेका ५ जना न्यायाधीश अब राणालाई नै साथ दिने गरी इजलासमा फर्किएको पनि कतिपयको तर्क छ।
तर, आन्दोलनमै रहेका न्यायाधीशहरु भने ५ जना न्यायाधीशहरु पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको पक्षमै रहेको बताउँछन्। र, ५ जना न्यायाधीशले आफूहरुलाई आन्दोलनमा साथ दिने 'विपक्षी' न्यायाधीशहरुको भनाइ छ।
‘अहिले केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्के पनि न्यायलयको शुद्धीकरण र प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा उहाँहरु हामी सँगै हुनुहुन्छ,’ एक 'विपक्षी' न्यायाधीशले भने, ‘आन्दोलनबाट विद्रोह गरेको नभइ हामी तपाईंहरु सँगै हो भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ। तर, मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने कुरामा मात्रै उहाँहरुले आफ्नो सोचअनुसार गर्नुभएको हो।'
मंगलबार इजलास फर्किएर नियमित पेसी हेरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले आफूहरु मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने कुरामा सहमत हुन नसकेकाले इजलास फर्किएको बताए। मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने कुरालाई मान्न नसकिएका कारण सोमबार र मंगलबार बारसँगको छलफलमा सहभागी नभएको पनि केसीको भनाइ छ।
अब मुद्दाको सुनुवाइ धेरै रोक्न नसकिने भएकाले आफूहरु इजलास फर्किएको केसीले बताए। 'पेसी तोक्न गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने विषयमा फुल कोर्ट बस्छ भने त्यहाँ सहभागी भएर गोलाप्रथा लागू गर्ने विषयमा हामीहरु सहमत छौं,' केसीले भने।
मंगलबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा विपक्षी १३ जना न्यायाधीशले पनि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु भएमा मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जानकारी गराएका छन्। गोलाप्रथा सुरु भएको अवस्थामा आफूले तानेको गोलाअनुसार इजलासमा पर्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र आन्दोलनलाई पनि जारी राख्ने विपक्षी न्यायाधीशहरुको भनाइ छ।
सधैंभरि जनताको मुद्दा नहेर्दा गलत सन्देश जाने र प्रधानन्यायाधीशले विवेक 'गुमाए' भन्दैमा आफूहरुले पनि विवेक गुमाउन नहुने पक्षमा 'विपक्षी' न्यायाधीशहरु पुगेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको अजेण्डालाई भने नछाड्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
