काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले बार एसोसिएसनलाई बाहिर राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग कुनै सम्झौता नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका 'आन्दोलनरत' न्यायाधीशसँग सोमबार भएको छलफलमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुले बारलाई बाहिर राखेर हुने सहमति मान्य नहुने पनि बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशहरुसँगको भेटका क्रममा बारका पदाधिकारीहरुले अहिलेको आन्दोलनको बटम लाइन प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नै भएकाले त्यसका सन्दर्भमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन्।
न्यायाधीशहरुले भने धेरै दिनसम्म इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको र त्यसको असर न्यायका सेवाग्राहीमा परेकाले अहिलेको समस्या समाधानका लागि 'मध्यविन्दु' खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
'न्यायाधीशका तर्फबाट अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि मध्यविन्दु के हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो। हामीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नै पहिलो र अनिवार्य शर्त हो भन्यौं,' छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने।
बारका पदाधिकारीहरुले अहिलेको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा सँगै न्यायालय शुद्धीकरणसँग पनि सम्बन्धित भएकाले त्यत्तिकै पछाडि हट्न नसकिने बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा धर्नाका क्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप बढेको तथा प्रधानन्यायाधीश राणानिकटका मानिसहरुले काउन्टर आन्दोलन गर्ने, धम्क्याउने जस्ता जस्ता काम गरेकाले अब राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा स्वीकार्न नसकिने पनि बारका पदाधिकारीको भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका १८ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले भने सोमबार बारसँगको छलफल बहिस्कार गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
