कोप-२६ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
लन्डन- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२६) कस्तो रह्यो? विकसित देश अनि अल्पविकसित देशका आँखाबाट हेर्दा यसले के दियो, के दिएन? के गर्न सक्यो, के सकेन? यसबारे समीक्षा र मूल्यांकन जारी छन्। तर, सम्मेलनमा सहभागी भएका वन तथा वातावरणमन्त्री राम सहायप्रसाद यादवले भने गत शनिबार सम्पन्न भएको कोप-२६ नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे।
राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलन (कोप-२६) मा भाग लिएर नेपाल फर्कनुअघि ग्लास्गोबाट कुरा गर्दै मन्त्री यादवले यो सम्मेलनमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न मन्त्रालय तथा संघ-संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।
'हामीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा हाम्रा भनाइहरु राख्ने मौका पायौं। त्यसैले नेपाललगायतका अल्प विकसित मुलुक तथा संकटापन्न समुदायहरुका लागि यो सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण रह्यो,' मन्त्री यादवले भने।
नेपालको प्रतिबद्धता
सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। गत ३१ अक्टोबरमा सुरु भएको सम्मेलनमा आयोजित 'वर्ल्ड लिडर्स समिट'लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले सन् २०४५ सम्ममा 'नेट जेरो' उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता सुनाएका थिए। उनले सन् २०३० सम्ममा देशको कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट परिपूर्ति गर्नुका साथै देशको कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भू-भागमा वन क्षेत्र कायम गर्ने घोषणा गरे।

‘नेट जेरो'को अर्थ वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा नबढाउने र उत्सर्जनलाई जतिसक्दो घटाउने हो।
नेपालले ‘नेट जेरो'मा पुग्ने यसअघिको लक्ष्य सन् २०५० लाई घटाएर सन् २०४५ मा झारेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत प्राकृतिक तथा जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपको खतरामा रहेको बताए। गएको ४० वर्षमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालले छ अर्ब डलर (करिब छ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे।
‘अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि निराशाजनक’
अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी)हरुको समूहले भने कोप-२६ निराशाजनक रहेको जनाएको छ।
कोप-२६ सकिएपछि प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा समूहका वर्तमान अध्यक्ष, भुटानका सोनाम फुन्सो वाङ्दीले भनेका छन्, 'ग्लास्गोमा सन् २०२५ सम्म अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराउने रकम दोब्बर पार्ने विकसित मुलुकहरुको प्रतिबद्धताबाट हामी उत्साहित छौं। हाम्रा मुलुक र समुदायहरुका लागि अवश्यकभन्दा यो रकम कम हो, तर केही प्रगति चाहिँ हो।'
यो सम्मेलनमा पहिलो पटक सदस्य मुलुकहरु हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको एक प्रमुख स्रोत कोइलाको प्रयोग घटाउन सहमत भएका छन्। तर, कोइलाको प्रयोग घटाउँदै लगेर अन्ततः कोइलालाई विस्थापित गर्ने भन्ने प्रस्ताव भारत र चीनले नमानेका कारण तुहिएको थियो।
कोइलाको प्रयोग पृथ्वीको ४० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार ठानिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने, 'हाम्रो कमजोर ग्रह धागोमा अड्किएको छ। हामी अझै जलवायु विपद्लाई बोलाइरहेका छौ|। हामी आपत्कालीन अवस्थामा जानुपर्ने बेला छ, अन्यथा हामी नेट जेरोमा पुग्ने मौका शून्य हुनजान्छ।'
ग्लास्गोमा भएका सम्झौताहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकजना जानकार डा. पोषेन्द्र सत्यालले कोप-२६ मा केही प्रगति भएता पनि विश्व तापमानलाई पूर्वऔद्योगिक कालको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ खासै उपलब्धि नभएको बताए।
विश्व तापमान वृद्धि
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आईपीसीसी)ले विश्व तापमान पूर्वऔद्योगिक कालको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढेमा चरम गर्मी हुने, समुद्रको सतह बढ्ने र ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म कोरल रिफहरु नष्ट हुने अनुमान गरेको छ। वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरल रिफले पानीमुनिको पर्यावरण जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्, र एउटै कोरल रिफमा हजारौं प्रजातिहरु पाइन्छ।
'विश्व जलवायु राजनीतिको जटिलता र १९७ भन्दा बढी मुलुकहरुलाई सबै निर्णयहरुमा सहमत गराउनु चुनौतीपूर्ण थियो। यद्यपि, यो सम्मेलनलाई 'नेट जेरो' भविष्यतर्फ एक पाइला अगाडि बढेको भन्न सकिन्छ,' एक ब्रिटिस गैरसरकारी संस्था बर्डलाइफ इन्टरनेसनलसँग आबद्ध डा. सत्यालले भने।
उनले सम्मेलनलाई सफल पार्न आतिथ्य मुलुक ब्रिटेनले उपयोग गरेको 'नरम शक्ति परिचालन गर्ने रणनीति'बाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्ने बताए।
'जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न ब्रिटेनले राजपरिवारका सदस्यहरुदेखि चर्चित व्यक्तित्व र धार्मिक नेताहरुलाई समेत सम्मेलनमा सहभागी गराएको थियो। नेपालले पनि दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन तथा प्रकृति संरक्षणजस्ता सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न नेताहरु तथा नागरिक समाजलाई एकताबद्ध गरेर सामूहिक रुपमा काम गर्न आवश्यक छ,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।