राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीशको अडानबीच न्यायाधीशहरुले खोजिरहेको ‘मध्यबिन्दु’

राजनीति

दुर्गा दुलाल सोमबार, कात्तिक २९, २०७८ ११:१८

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशसहितले सुरु गरेको आन्दोलन चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको छ। कात्तिक ७ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन कात्तिक २९ गतेसम्म पनि जारी रहेको छ।

आइतबार न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दा हेरेनन् भने कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनसले सर्वोच्चको मूल गेटमा नाराबाजी गर्दै २ घण्टा धर्ना दिए।

यसरी धर्ना दिइरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने सर्वोच्चको मूल गेटबाट नभई वैकल्पिक बाटोबाट भित्र प्रवेश गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गेटबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका राणाले आफ्नो चेम्बरमा पुग्नुअघि बारको आन्दोलनलाई झ्यालबाट नियालेका थिए। ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत अग्रपंक्तिमा उभिएको आन्दोलनमा आइतबार केही ‘धकेलाधकेल’ समेत भएको थियो।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाको समर्थनमा एक्कासी मोटरसाइकलमा केही युवाहरु सर्वोच्चको गेटमा आएपछि अवस्था ‘तनावग्रस्त’ बनेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले निरन्तर जस्तै आइतबार पनि १० वटा इजलास गठन गरेका थिए। राणाले आफूलाई भने कुनै पनि इजलास तोकेका थिएनन्। एकल र संयुक्तसहित केही इजलासमा बन्दीको मुद्दामा पनि पेसी तोकिएको थियो। दुईवटा मुद्दा सुनुवाइ हुँदै आदेश जारी भयो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडाल अनि तेजबहादुर केसी र मनोज शर्माको इजलासले बन्दीको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै आदेश जारी गरे भने अन्य न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गरेनन्।

मध्यबिन्दुको खोजी

कात्तिक ७ गते चिया सत्रअघि मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरु छलफलमा गएपछि नियमित मुद्दा हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायालय प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण विवादमा परेको र जनआस्था खस्किएकाले उनी तत्काल बहिर्गमन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसअघि राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा राणाले गोलाप्रथा लागू गर्न खोजेर अदालतलाई भड्खालोमा लैजान खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, गोलाप्रथा लागू गर्न अस्वीकार गरेको र कतिपय मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै आफन्तहरुले विचौलियाको भूमिका निभाएको आरोकाबीच कार्यकारीसँगको साँठगाँठमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिदेखि मन्त्रीसम्मको कोटा लिएको भन्दै राणविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरु आक्रोशित भएका थिए।

न्यायाधीशहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो।

इजलासमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले आफूलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा वैकल्पिक बाटोबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्ने अनि फर्कने गरेका छन्।

सहकर्मी न्यायाधीशहरुले एक्लै पार्दा र नेपाल बारले देशभरबाट आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। सुरुको दिनमा आफूसँग कुरा गर्न आएका न्यायाधीशहरुलाई नै उनले जुन संवैधानिक बाटोबाट आफू आएको हो त्यसबाट मात्र बहिर्गमन हुने जवाफ दिएका थिए। साथै राणाले विवादमा आफूमात्र नभई अन्य न्यायाधीशको फैसला पनि रहेकाले सबैले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

यसपछि न्यायाधीशहरुले सामूहिक छलफल गरेका थिए र त्यो क्रम जारी नै रहेको छ। तर, कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन।

संवैधानिक रुपमा राजीनामा र महाअभियोग मात्र विकल्प देखिएको अवस्थामा राणाले राजीनामा नदिने र दलहरुले महाअभियोग नलगाउने भएपछि न्यायालयमा देखिएको विवाद यतिबेला ‘डेडलक’मा फसेको छ। राणा अडानमै रहिरहँदा सहकर्मी न्यायाधीशहरु पनि उनको बहिर्गमन नै एकमात्र अजेण्डा भन्दै अडानमा रहेका छन्।

आन्दोलरत न्यायाधीशहरु अहिले एकठाउँमा रहेका छन्। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएपनि निकास उनैले दिनुपर्ने भएकाले मध्यबिन्दुको खोजी चलिरहेको छ।

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको एक समिति बनाएका थिए। उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीशसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा राणाले केही विकल्प दिएका थिए। राणाले फागुन २७ सम्म आफूले नेतृत्व गर्ने अनि बहिर्गमन हुने प्रस्तावसमेत गरेका थिए।

उनले आफूअघिका प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको कार्यकाल जति नै अवधि कायम हुँदै बहिर्गमनका लागि तयार रहेको सन्देश पठाएका थिए। तर, न्यायाधीशहरुले राणालाई अब स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे। प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने अनि सबैले मुद्दाको सुनुवाइ थाल्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्।

गोलाबाट पेसी तोक्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई सहभागी नगराउने

न्यायाधीशहरुले मध्यबिन्दुको रुपमा गोलाप्रथा लागू गर्नेबारे छलफल चलाएका छन्। त्यसका लागि मस्यौदा र आवश्यक तयारी थालिएको छ। ‘एकजना न्यायाधीशले यस सम्बन्धी तयारीसमेत थाल्नु भएको छ,’ एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभसँग भने ‘आफैंले आफैंलाई पेसी तोक्ने भएकाले यो विकल्प नै अहिलेको मध्यबिन्दु हो। अब प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने कुरामा हाम्रो विरोध हो। आफैंले तोक्नेमा आपत्ति हुनु हुँदैन।’

यो प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार गर्लान् भन्न् प्रश्नमा उनले भने, ‘अब उहाँँसँग अरु विकल्प छैन। कि त बहिर्गमन हुन पर्‍यो, नत्र सामूहिक निर्णय त स्वीकार गर्नै पर्‍यो नि!’

अटोमेशन लागू गर्नुअघि गोलाबाट पेसी तोक्नका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली तत्कालका लागि वाधक भएकाले त्यसलाई ‘फुलकोर्ट’ राखेर संशोधन गर्ने तयारी न्यायाधीशहरुको छ।

यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई मनाउने तयारीमा वार्ता समितिका न्यायाधीशहरु लागेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट बैठक बोलाएमा त्यसमा सहभागी हुँदै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्ने पक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका छन्।

‘सर्वोच्चमा अहिले तीन धार देखिएको छ,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘ प्रधानन्यायाधीश पद नछोड्ने, केही न्यायाधीशहरु राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भन्ने र एकथरी इजलासमा जान हतार गर्ने समूह भएकाले मिलनबिन्दु तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्था छ।’

गोलाप्रथाको कुरामा सबै न्यायाधीश सहमत भएर नियमावली संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएमा आन्दोलनरत नेपाल बारसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने केही न्यायाधीशहरुको मत छ। आइतबार पनि न्यायाधीशहरुले यही विषयमा छलफल गरेका थिए।

‘आन्दोलन दैनिक अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने ‘चार हप्तासम्म मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा प्रश्न हामी र हाम्रो कर्तब्यमाथि पनि उठ्न थालेको छ। आइतबार जसरी सर्वोच्च परिसरमा झण्डै दोहोरो झडपको अवस्था भयो यसले न्यायालयमा बर्बादीको संकेत गरेको छ।’ यो जति दिन बढ्दै गयो उति अदालतको जनआस्था खस्कने भएकाले छिटो समाधान निकाल्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरु एकमत रहेका छन्। उनीहरुले अब न्यायालय सुधारका लागि लिने निर्णयहरु सामूहिक हुने बताएका छन्।

तर, माथि उल्लेख गरिएका बिल्पबारे बारसँग पनि छलफल गरेरमात्र केही भन्न सकिने न्यायाधीशहरुले बताए।

बारले सडक आन्दोलन नै चलाएको र सुनुवाइ हुनका लागि पनि कानुन व्यवसायी इजलासमा आउनुपर्ने भएकाले यसमा यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको एक न्यायाधीशले बताए।

‘हामीमात्र आन्दोलनमा छैनौं, बार पनि देशभर आन्दोलनमा छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘बार पनि अदालतकै अङ्ग भएकाले सवैको सहमतिमा मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।