तस्बिर : निमेषजंग राई/नेपाल लाइभ।
काठमाडौं– उमेरले ९४ वर्ष पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी नेपाली न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रका सम्भवतः सबैभन्दा पाका कानुन व्यवसायी हुन्। वरिष्ठ अधिवक्तादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मले उनलाई ‘गुरुदेव’ भनेर सम्मान गर्छन्।
२०१४ सालदेखि वकालतमा सक्रिय उनी अहिले पनि पुतलीसडकमा रहेको आफ्नो ल फर्मबाट हिँडेरै सर्वोच्च अदालत पुग्छन्। जीवनमा धेरै न्यायाधीशका इजलास भोगेका भण्डारीले धेरैका लागि बहस, पैरवी गरे। अन्यायमा परेका धेरैलाई न्याय दिलाउन सक्रिय भएर लागे।
सास रहेसम्म ‘न्यायको कर्म’मा सक्रिय रहने अठोट लिएका भण्डारीले अदालतको अवहेलनाका मुद्दा पनि खेपे। तर, शुक्रबार भने जीवनकै अर्को अप्रिय स्मरण ‘संगाल्नु’ पर्यो। सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारमा ताल्चा लगाइएका कारण अदालत छिर्न नपाउनु उनका लागि अप्रिय स्मरण बन्न पुग्यो।
‘दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतको मूल गेट कालो कोट लगाएका कानुन व्यवसायीहरुका लागि बन्द भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘मेरो वकालत जीवनमा पहिलोपटक म प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा बन्द गेटमा नारा लगाउन पुगेँ, अनि कालो कोटबाट न्यायालय असुरक्षित भयो।’
भण्डारी नेपाल ल क्याम्पसका पहिलो ब्याचका विद्यार्थी हुन्। २०१३ सालमा काठमाडौंमा ल कलेज खुलेको थियो। २०१४ सालमा वकिलको लाइसेन्स लिएर उनले वकालत सुरु गरेका हुन्।
२०३२ सालमा उनी कम्युनिस्टको आरोपमा कलेजबाट निकालिए अनि २०४७ सालमा पुनर्वहाली समेत पाए। तर, उनले अब पढाउने हैन वकालत गर्ने भनेर राजीनामा दिएर हिँडे । १६ वर्ष ल कलेजमा प्राध्यापन गरेका भण्डारीका धेरै ‘चेला’ न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशसम्म बनेका छन्। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि भण्डारीलाई ‘गुरु’ भनेर सम्मान गर्छन्।
न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च आसनमा रहेका आफ्ना चेला (जबरा)को विरुद्धमा ‘गुरुदेव’ भण्डारीले शुक्रबार सर्वोच्चको गेट अगाडि धर्ना दिए। जबराकै आदेशमा सर्वोच्चको मूल गेटमा ताला लगाइयो र भण्डारीसहित कालो कोट लगाएका दर्जनौं वकिलहरुलाई भित्र छिर्न दिइएन।
‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर मैले गरेको आन्दोलन नयाँ होइन,’ भण्डारीले शुक्रबार नेपाल लाइभसँग भने, ‘मैले धेरै प्रधानन्यायाधीशको समयमा आन्दोलन गरेको छु। देश दौडाहा समेत गरेको छु।’
भण्डारीका लागि विर्सन नसकिने अर्को घटना छ– नैनबहादुर खत्री (२०३३ साउन २४ गतेदेखि २०४२ मंसिर २५ गतेसम्म) प्रधानन्यायाधीश भएका बेलाको। भण्डारीले नेपाल बार एसोसियसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने हो भने न्यायालयमाथिको विश्वास समाप्त हुन्छ’ भन्ने प्रस्ताव पारित गराए। ‘यो प्रस्ताव प्रस्तावमा मात्र सीमित भएन। पछि हामीले प्रधानन्यायाधीश छान्ने राजाले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर दरबारमा बारको संस्थागत पत्र नै बुझायौं,’ भण्डारीले भने।
प्रधानन्यायाधीश खत्रीसहित त्यतिबेलाका धेरै न्यायाधीश उनीसँग रिसाए। केहीले त न्यायाधीश हुनका लागि ‘राजाकोमा बिन्ती-पत्र हालेको’ भनेर समेत ‘गाली’ गरे।
‘राजाकोमा बिन्ती पत्र हालेको’ भनेर आलोचना भइरहेका बेला दरबारबाट उनलाई त्यस्तै प्रस्ताव आयो– प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन। ‘तुलसी गिरीमार्फत् सन्देश पठाएर मलाई दरबारमा लिन पठाइएको थियो। तर, मैले अस्वीकार गरेँ। म विकृतिको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा थिएँ,’ भण्डारी सम्झन्छन्।
पञ्चायती व्यवस्थाको चरम रुप प्रदर्शन हुने समयमा न्यायपालिकाका विकृतिविरुद्ध उभिएका भण्डारीलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको न्यायालय कसरी जोगिएला भन्ने चिन्ता छ। ‘अदालतमा वकिलहरुलाई निषेध गरिँदै छ। कालो कोट लगाउनेलाई अदालतमा छिर्न नदिन हतियारधारी सुरक्षाकर्मी खटाइँदैछ। यी सबै राम्रो लक्षण हैनन्,’ भण्डारी भन्छन्।
००००
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालत पुग्दा गेट बाहिरै सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो। मूल गेटमा ताल्चा लगाइएको थियो भने गेटका अगाडि बन्दुक बोकेका सशस्त्र प्रहरी थिए। गम्भीर विषयमा विद्वानहरुले तर्क र बहस गर्ने थलोमा ‘विद्वान’ अधिवक्ताहरुलाई नै रोक्न हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरिएको देखेर कार्की आक्रोशित बने।
उनले सर्वोच्चबाटै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई फोन गरे। ‘यत्रो प्रहरी केका लागि? अदालत, त्यो पनि सर्वोच्च अदालत कालो कोट लगाउने वकिलबाट असुरक्षित हुन्छ?’ उनले गृहमन्त्रीसँग आक्रोश पोखे।
कार्कीले गृहमन्त्रीलाई आधा घण्टाभित्र सर्वोच्चबाट सशस्त्रसहितको प्रहरी फिर्ता गर्न भने। ‘अदालत भनेको गम्भीर विषयमा विद्धानहरुले तर्क, बहस गर्ने पवित्र स्थान हो। प्रहरी लगाएर, मूल गेटमै वकिलहरुलाई थुनेर के सन्देश दिन खोजिँदैछ?’ कार्कीले आक्रोश पोखे।
कार्कीले गृहमन्त्रीलाई फोन गरेको केही समयपछि सर्वोच्च परिसरबाट सशस्त्र प्रहरी बाहिरियो।
००००
कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न नियुक्तिमा हिस्सा खोजेको, इजलास गठन र पेसी तोक्ने कार्यमा बदनियत राखेको, आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाई रोकेको तथा न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध ‘आन्दोलन’ थालेका थिए। न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेर राजीनामा मागेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि औपचारिक निर्णय गर्दै जबराविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
बारले तिहारअगाडि नै जबरालाई पदबाट राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको थियो। आफूमाथि गम्भीर आरोप लागे पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन्।
राजीनामा नदिने अडान लिएका जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने भनेर शुक्रबार बिहानैदेखि बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्चको मूल गेटमा भेला भएका थिए। अदालत परिसरमा धर्ना दिन खोजेका कानुन व्यवसायीलाई सुरक्षाकर्मीले मूल गेटबाट भित्र छिर्न दिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको वैकल्पिक द्वारबाट सर्वोच्च छिरेका थिए।
दोस्रो पटक बन्द भयो सर्वोच्चको गेट
पुराना कानुन व्यवसायी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका अनुसार नेपालको न्यायिक इतिहासमा शुक्रबार दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा ताल्चा लगाएर कानुन व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो। सर्वाच्च न्यायालयको मूल गेट बन्द गरेर आफू भित्र पस्ने जबरा दोस्रो प्रधानन्यायाधीश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सुनाए।
२०४६ चैत २७ गते पहिलो पटक सर्वोच्चको मूल गेट बन्द भएको थियो। ‘पञ्चायतको अन्तिम दिन कानुन व्यवसायीहरु कुुसुम श्रेष्ठ, वासुदेव शर्मालगायत क्षेत्रीय अदालत रत्नपार्कवाट सर्वोच्च अदालतसम्म जुलुस लिएर आएका थियौं। सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिएर पञ्चायतले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कार्यक्रम थियो,’ भण्डारीले भने, ‘वकिलहरूले धर्ना दिने भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले मूल गेट नै बन्द गराए। झन्डै दुई मिनेट गेट बन्द गरिएको थियो।’
त्यतिबेला धनेन्द्रबहादुर सिंह (२०४२ मंसिर २६ देखि २०४८ साउन २ सम्म) प्रधानन्यायाधीश थिए। आफूविरुद्ध नाराबाजी भएपछि मूल गेटमा ताल्चा लगाउन लगाएका सिंहले नाराबाजी झन् चर्को बनेपछि ताल्चा खोल्न लगाएका थिए।
‘राणा अब प्रधानन्यायाधीश रहेनन्’
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले चोलेन्द्र शमशेर जबरा अब प्रधानन्यायाधीश नरहेको र उनले प्रधानन्यायाधीश रहने नैतिकता गुमाएको दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले जबराले प्रधानन्यायाधीश रहने नैतिकता र अधिकार दुवै गुमाएको बताए।
‘अदालतको एक पक्ष कानुन व्यवसायीलाई अदालत छिर्न नदिने, सहकर्मीले बहिस्कार गर्नुपर्ने, तीन हप्तासम्म मुद्दा सुनुवाई नहुँदा सेवाग्राहीका लागि केही गर्न नसक्ने व्यक्ति अब कसरी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनसक्छ,’ कार्कीले भने, ‘यी सबै काम गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश बनाएको हो। यो हुँदैन र गर्न सक्दैनन् भने केका लागि प्रधानन्यायाधीश?’
जबराले आफ्नो पद संवैधानिक रुपमा कायम रहेको भ्रम पालेको भएपनि अब त्यस्तो भ्रम पाल्ने अवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले बताए। मूल ढोकामा ताल्चा लगाएर चोर बाटोबाट अदालत छिर्ने, न्यायको चिरहरण गर्नेलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वको रुपमा कसैले पनि स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था आएको थापाले दाबी गरे।
महाभारतमा कौरवहरुले द्रौपदीको चिरहरण गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘राणाले त्यसैगरी न्यायालयको बस्त्रहरण गरेका छन्।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि अब जबरा प्रधानन्यायाधीश नरहेको दाबी गरे। दलहरु अहिलेसम्म मौन रहे पनि अब बोल्नैपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। दलहरु अब पनि नबोले बारले उनीहरुविरुद्ध पनि आन्दोलन सुरु गर्ने दाहालले चेतावनी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
