(वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले धेरै खालका विसंगति निम्तिएको चर्चा हुने गर्छ। निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा सक्षम तर आर्थिक रुपमा कमजोर व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने नमिठो अनुभूति दलहरुले नै पनि गरिरहेका छन्। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण योग्यभन्दा पनि पैसावाल उम्मेदवारहरुले जित्ने, पार्टीभित्र उनीहरु नै हाबी हुने र उनीहरुको रुचिअनुसारका नीति बन्ने गरेको पाइन्छ। यसले कालान्तरमा आर्थिकदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सघाउ पुर्याइरहेको छ।
तर, यसप्रति बेलाबेलामा जसरी चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ, सुधारका उपाय पहिल्याउने गरी प्रभावकारी बहस हुने गरेको देखिँदैन। दलभित्रका प्रभावशाली नेताहरुले सुधारको लागि ठोस पहल गरेको पाइँदैन। तैपनि सरोकारवालाहरुले बेलाबखत यो विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्ने र सुधारका लागि सुझावहरु दिने गरेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि सार्वजनिक मञ्च, अनलाइन बहस वा अन्य माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिइरहने व्यक्तिहरुको अग्रपंक्तिमा पर्छन्, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल। राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भइदिँदा प्रजातन्त्रका मूल स्तम्भ एवं प्राण वायुको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू र समुच्चा निर्वाचन प्रणालीप्रति नै आमस्तरमा वितृष्णा बढेको पोखरेलको बुझाइ छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि पोखरेलले ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनः सुधारको अवसर’ विषयमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई तयार गरेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विसंगति पक्षलाई हटाइ सुधारका बाटो अवलम्बन होस् भन्ने हेतुले सार्वजनिक बहसका लागि पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको छ। -सम्पादक)
सुधारका लागि प्रस्तावित सुझाव
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका प्रमुखजसो प्रावधान हाम्रोमा समेटिएका छन् तर कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त कमजोर रह्यो। यस सन्दर्भमा, हाम्रो आवश्यकता भनेको भइरहेका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। तथापि, अन्य विभिन्न तत्त्वले पनि असर गरिरहेका छन्। त्यसैले, समुच्चा अवस्थामा सुधार गर्न निर्वाचन प्रणाली, संरचना, दल र उम्मेदवारको व्यवहार, निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा, अन्य अभ्यास लगायतका विषयमा केही थप सुधारका बुँदा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छः
१. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
- तुलनात्मक रूपमा उम्मेदवार केन्द्रित बहुमतीय प्रणालीले हिंसा र खर्चको मात्रा बढाउने तथ्य अनुसन्धानहरूले देखिएका छन्। यस सन्दर्भमा, हालको निर्वाचन प्रणाली पनि खर्च बढाउन जिम्मेवार छ। त्यसैले, उम्मेदवार केन्द्रितभन्दा दल-केन्द्रित बनाउन संसद् (केन्द्र र प्रदेश) को निर्वाचनका लागि पूर्णसमानुपातिक वा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली विकल्प हुन सक्छन्, यसबारेमा बहस चलाऔं।
यी दुवै विकल्पले पैसा र प्रतिनिधिमाथिको प्रत्यक्ष दबाब कम गर्न मद्दत गर्छ र प्रतिनिधिलाई क्षेत्रमुखीबाट राष्ट्रमुखी बन्न सहयोगी हुनेछ।
- तत्कालै प्रणाली परिवर्तनको वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था भएमा भई रहेको मिश्रित प्रणालीमा देहायका थप सुधार गर्ने,
- प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीलाई समानुपातिक बनाउने,
- समानुपातिकतर्फको सिट वितरण हाल सबैलाई अंशबण्डाको रूपमा वितरण भएकोमा यसलाई वास्तवमै प्रतिनिधित्वमा पछाडि परेको समूहको लागि मात्र छुट्टयाउने,
- संघीय निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय (१० प्रतिशत सिट) र प्रादेशिक (बाँकी सिट) निर्वाचन क्षेत्र र सूची कायम गरी सोबाट छनोट गर्ने,
- प्रत्यक्षतर्फको खासगरी दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन निश्चित प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने र ती सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको छनोट पालैपालो हुने गरी मिलाउने,
- दुवै प्रणालीका लागि एउटै मतपत्र कायम गर्ने दुइटा मतपत्र राख्दा व्यवस्थापन र सुरक्षा खर्च दोब्बर बढेको छ।
- निर्वाचित हुने पदाधिकारी खासगरी सांसद संख्या घटाउने,
- जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य देखिन्न, सो व्यवस्था खारेज गर्ने,
- स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र उम्मेदवारको बीच गराउने।
२. राजनीतिक दललाई पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन
- दलको खर्च व्यवस्थापनका लागि तोकिएका मापदण्डका आधारमा सरकारले अनुदान दिने,
- दलहरूको आय-व्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने,
- दलहरूको आम्दानी खर्चको विवरण तत्काल अनलाइनमा राख्ने तथा सोमा नागरिक निगरानी बढाउने,
- राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने दाताले सबै दलहरूलाई र एउटै दललाई वर्षभरिमा के कतिसम्म सहयोग गर्न सक्ने हो सोको सीमा तोक्ने,
- निर्वाचनमा भाग लिने दलले सो निर्वाचनमा आफूले कतिसम्म खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्चको स्रोत अग्रिम रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र आयोग नागरिक समाजले सोही आधारमासमेत उनीहरूको आम्दानी खर्चको अनुगमन गर्ने,
- प्रत्येक दाताले एउटा निर्वाचनमा कूल कतिसम्म रकम दल वा उम्मेदवार वा दुवैलाई सहयोग गर्न पाउने हुन् सोको सीमा तोक्ने,
- दाताले दल वा उम्मेदवारहरूलाई दिने सहयोग राशीमा आयकर छुट दिने,
- दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने दाताले गरेको सहयोग राशी आफैंले तत्काल सार्वजनिक गर्ने र कसलाई के कति दिएको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
- अपारदर्शी हिसाबले कुनै दाताले दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई अपराधको परिभाषामा समेट्ने र दण्ड जरिवाना गर्ने,
- दलहरूले खासगरी संसद्का उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी चुनाव (Primary election) को परिपाटीमा जाने,
- उम्मेदवार बनाउने आधार कानुनमै तोक्ने र जुन तहको निर्वाचन हो त्यही तहको पार्टी कमिटीले उम्मेदवार छनोट गर्ने,
- दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई इमान र नैतिकताको राजनीति गराउने दिशामा प्रशिक्षण दिन अनिवार्य गराउने,
- सुरक्षाका लागि चोरको हातमा चाबी दिने भनेझै निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षामा राजनीतिक दलको भूमिका बढाउँदै उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै जाने। निर्वाचन आचारसंहिता हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भयो। कानुनमा राख्नुपर्ने दण्डनीय व्यवस्थालाई कानुनमै राख्ने र अन्य विषयको हकमा दलहरूले नै स्वेच्छिक आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने र उनीहरूले नै अनुगमन गर्ने प्रणालीतर्फ जाने।
३. उम्मेदवार र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउन
- मतपत्रमा नो भोट (NO VOTE NATA) को व्यवस्था गर्ने,
- निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रत्याह्वानको व्यवस्था राख्ने,
- संसद्लाई बलियो बनाउन तथा विधायिकी काममा केन्द्रित गराउन सांसदबाट मन्त्री नबनाउने,
- उम्मेदवारी दिँदै आफ्नो सम्पत्तिको विवरण, योग्यता, आपराधिक पृष्ठभूमि पेस गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगले सो विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसका आधारमा मतदाताले आफ्नो धारणा बनाउने वातावरण बनाउने, यस्तो विवरणको सार्वजनिक अनुगमन हुने वातावरण बनाइ जिम्मेवार बनाउने।
- उम्मेदवारी दिँदाकै बखतमा निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा हुने अनुमानित खर्च र सोको आम्दानीको स्रोत उम्मेदवारले दिनुपर्ने र सोही आधारमा निर्वाचन खर्चको अनुगमन हुने व्यवस्था गर्ने,
४. निर्वाचन मिति र अन्य व्यवस्थापनः
- आकस्मिक रूपमा दलको स्वार्थ केन्द्रित गरी तोकिने निर्वाचन मितिले बढाउने खर्च नियन्त्रणका लागि समेत निर्वाचन हुने मिति कानुनमै तोक्ने (कम्तीमा पदावधि सकिने वर्षको फलाना महिनाको फलानो गते वा हप्ताको फलानो बार भनेर किट्न सकिन्छ,
- उपनिर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राख्ने,
- उम्मेदवार वा दलको प्रचार-प्रसारको शैली टाउन-हल परिपाटीमा जाने। भरसक सबै दल वा उम्मेदवारलाई एकै पटक एकै ठाउँमा राखी मतदाताको जिज्ञासा मेट्ने वातावरण बनाउन प्रोत्साहन गर्ने,
- निर्वाचन प्रचार-प्रसारको समय घटाउने। उम्मेदवारहरूले लामो समयको प्रचार अवधि निर्वाचन खर्च बढ्ने कारणको रूपमा हेरेका छन्,
- अग्रिम मतदानको सम्भावना अध्ययन गर्ने।
५. स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउने तथा खर्च घटाउने:
देश संघात्मक शासन व्यवस्थामा गइसकेको सन्दर्भलाई समेत विचार गरी निर्वाचन व्यवस्थापनलगायत निर्वाचन खर्च साझेदारी गर्ने हिसाबबाट देहायका कामहरू स्थानीय सरकारलाई सुम्पिँदै जाने नीति लिइ निर्वाचन आयोगले सहकार्य सुरु गर्ने,
- मतदाता नामावली संकलन, अपडेट, आदि सबै काम,
- मतदाता तथा नागरिक शिक्षाको काम, उनीहरूले स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि राख्न सक्दछन्,
- निर्वाचन सुरक्षा स्थानीय सरकार र दललाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको भूमिका बढाउने,
- निर्वाचन कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ मतदान अधिकृतबाहेकका अरु सबै निर्वाचन सम्बद्ध जनशक्तिको जोहो स्थानीय सरकारले गर्ने। वर्तमान तथा पूर्वराष्ट्रसेवक, स्थानीयस्तरमा निर्वाचनमा सहयोग गर्न चाहने इच्छुक अन्य जनशक्तिको प्रयोग गर्न सकिने,
- मतदान केन्द्र पहिचान, तिनको स्तरोन्नति, आदिजस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारबाट गराउने,
- स्थानीय तहमै पाउने निर्वाचन सामानको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट गराउने,
- आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचनका विविध पाटोको अनुसन्धान गरी सुधारको नेतृत्व लिने स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने,
- स्थानीय सरकार र दलहरूको अगुवाइमा निर्वाचनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको नमूना अभ्यास सुरु गर्ने र तीनको मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जन गर्दै विस्तार गर्दै जाने,
- मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्ने,
- मतपत्रको छपाइ प्रदेश तह वा अझ निर्वाचन तहमै गर्न सुरु गर्ने। यसले खर्च घटाउन मात्रै होइन कि व्यवस्थापनदेखि प्रचार-प्रसारको समय छोटो बनाउन मद्दत गर्छ। यसमा आयोगले सेक्युरिटी फिचरसहित डिजाइन पठाउने र निर्वाचन अधिकृतले छपाइको व्यवस्था गर्ने।
६. निर्वाचन सुरक्षाः
निर्वाचन व्यवस्थापनमाभन्दा निर्वाचन सुरक्षा खर्चमा हुने वृद्धिको रफ्तार बढी छ, यसलाई कम गर्नः
- निर्वाचन सुरक्षामा राजनीतिक दलहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने, उनीहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने विधि र प्रक्रिया तय गर्ने,
- अस्थायी प्रहरी, म्यादी प्रहरी राख्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने, निर्वाचन सुरक्षाका लागि स्थानीय तहमा उपलब्ध पूर्वसुरक्षाकर्मी, निजी क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी वा स्थानीय स्वयंसेवकको प्रयोग गर्ने।
७. निर्वाचन खर्च र आम्दानीको पारदर्शिता
- उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको पूर्वानुमान गरी त्यस्तो खर्चको स्रोतसम्बन्धी विवरण उम्मेदवारीसँगै बुझाउने व्यवस्था गर्ने, र त्यसको अनुगमन र कारबाहीको थप आधारसमेत बनाउने,
- निर्वाचन खर्चको हालको सीमा हटाउने वा व्यावहारिक बनाउने।
- माथिल्लो सीमा तोकिसकेपछि त्यसभित्रको तपसीलका शीर्षकहरूमा हाल राख्दै आएको खर्चको हद नराख्ने, उम्मेदवारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका शीर्षकमा खर्च गर्ने छुट दिने, साथै, पेस गर्नुपर्ने विवरण पनि सरलीकृत गर्ने, किर्ते बिल भरपाइ बनाउने र पेस गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने,
- निर्वाचनका लागि प्राप्त आम्दानी र भएका खर्चको विवरण अनिवार्यरूपमा अनलाइन राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
- निर्वाचन आम्दानी तथा खर्चको अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तालाई सजिलो हुने किसिमका एप्स तयार गरी तिनलाई मोबाइल लगायतका प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालकोसमेत माध्यमबाट आमनागरिकले अनुगमन तथा सूचना गर्ने प्रक्रिया निर्माण गर्ने,
८. निर्वाचनजन्य अपराध नियन्त्रण र कारबाही
- कानुनले तोकेको समयभित्र विवरण नबुझाउने निर्वाचित प्रतिनिधिको पद स्वतः समाप्त हुने र अन्य उम्मेदवार भए स्वतः कालोसूचीमा रहने र यस्तो सूचीमा पर्नेले छ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान कानुनमै राख्ने, दलको हकमा पनि यस्तै दण्डनीय व्यवस्था गरी कानुनको पालना गराउने वातावरण बनाउने,
- पेस गरेको विवरण सामान्यतया विवाद परेको अवस्थामा मात्र आयोगले प्रवेश गर्ने परिपाटीको साटो आम्दानी खर्च विवरणको सत्यता बुझन आयोगले नियमित अडिट गर्ने (जस्तै, sampling को आधारमा निश्चित प्रतिशतलाई), कारबाहीको हालको जटिल प्रक्रिया सहज र सरल बनाउने, प्रमाणको भार सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारको हुने व्यवस्था गर्ने,
- अहिलेको बेसी फोकस खर्चमा छ, यसमा मात्र होइन कि दल र उम्मेदवारको आम्दानीको नियमित परीक्षण गर्ने र पारदर्शितातर्फ जोड दिन आवश्यक थप कानुनी आधार तयार गर्ने,
- हालको निर्वाचन आचारसंहितामा व्यापक परिमार्जनको खाँचो छ। आपराधिक र दण्डनीय कामलाई यसबाट हटाइ निर्वाचन अपराधसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक गरी दोहोरोपन हटाउने। आचारसंहितालाई स्वेच्छिक बनाउने, दलहरूले नै बनाउने तथा यसको पालना र अनुगमनको जिम्मेवारी स्वयं दलहरूलाई नै दिने,
- निर्वाचन अपराधसम्बन्धी उल्लंघन र अपराधजन्य सबै विषयको कारबाही गर्ने सबै काम अदालतलाई दिने।
९. प्रविधिको प्रयोग
- निर्वाचन सहभागिता बढाउन तथा कम खचिलो व्यवस्थापनका हिसाबले अनलाइन माध्यमबाट मतदाता नामावली संकलन, मतदान, अनुगमनजस्ता कुरामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
- निर्वाचन खर्चको अनुगमनमा ड्रोनलगायतका नयाँ प्रविधि र सोसल मिडियाको उच्च प्रयोगमा जाने,
- क्षमता विकास
- राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन, सोको नियमित अनुगमन, परीक्षणलगायतका काम गर्ने गरी आयोगमा छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था गर्ने,
- अनुगमन कार्यमा नागरिक समाजको भूमिका र क्षमता विस्तारमा आयोगले प्राथमिकता दिने,
- खोज पत्रकारिताबाट निस्कने परिणामबाट दबाब सिर्जना गर्न र व्यवहार परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा त्यस्तो खोज कार्यमा आयोगले स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने।
(निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यूमा छापिएको आलेखबाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
