विचार

बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास कि दलको हेडक्वार्टर?

भोजराज पोखरेल आइतबार, भदौ २८, २०७७ १९:२१

नेपालले नयाँ यात्रा सुरु गर्ने क्रममा हामीले ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’ को कुरा गरेका थियौं। त्यसका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कति सहयोग भएको छ त? मुलुकभित्र र बाहिर आम चासोको विषय बनेको छ।

हालको जनभोगाईलाई चार भागमा विभाजित गरेको छु। त्यसको असर समग्रमा कस्तो परेको छ? र, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने के के होला?

पात्र, प्रवृत्ति, संरचना र प्रक्रिया!

निर्वाचन जटिल विषय पनि हो। निर्वाचन प्रक्रिया र पद्धतिलाई विस्तृत रुपमा हेर्नुपर्छ। एउटा पाटोका रुपमा मात्रै हेरेर हुँदैन। राजनीतिक लाभ र हानीको असाध्यै खेल पनि छ। दलको मात्रै होइन, व्यक्तिको लाभ र हानी पनि निर्वाचनमा पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ। निर्वाचन पद्धति अत्यन्तै जोखिमयुक्त र विवादित विषय पनि हो।

पहिलो संविधानसभाको कुरा गरौं। तेश्रो पल्टको घोषणाबाट मात्रै हामी निर्वाचनमा जान सक्यौं। शान्ति प्रक्रिया नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ कि भन्ने डर पनि थियो। निर्वाचन प्रणालीमा असहमतिका कारण मिति सर्दै आएको थियो।

निर्वाचन प्रणाली कुनै एकदम उत्कृष्ट र कुनै गए गुर्जेको भन्ने छैन। पात्रहरुले कसरी अभ्यास गर्छन् भन्ने कुरामा यो निर्भर रहन्छ। सयौं वर्षसम्म एउटै प्रणाली भएका कैयौं मुलुक पनि छन्। कतिपय मुलुकमा १०/१० वर्षमा पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन भएको छ। निर्वाचनको स्वच्छता राज्यको आधारभूत विषयसँग जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक दलको परिपक्वताले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। जनताको चेतनास्तरको पनि भूमिका हुन्छ। व्यक्तिमा भएको कार्यकौशलतासँगै राज्यको स्थितिले निर्वाचन प्रणालीलाई निर्धारण गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली अभ्यासले के देखाएको छ भने प्रणालीभन्दा पनि पात्रहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

प्रणालीले पनि फरक ल्याउनेमा दुई उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अघिको अवस्था र पछिको अवस्था। नेपालको पहाडी ब्राह्मण र दलितको जनसंख्या करिब बराबर छ। २०६४ साल अघिको अभ्यासको क्रममा दलितको संसदमा उपस्थिति मुस्किलले एक प्रतिशत पनि पुगेको थिएन। तर, ब्राह्मणको उपस्थिति भने करिब ४४ प्रतिशत थियो। महिलाको जनसंख्या बढी भए पनि प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतको हारहारीमा थियो। हामीले प्रणालीलाई परिवर्तन गर्‍यौं। प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा नै प्रतिनिधित्वमा सुधार ल्याउन सक्यौं। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट समाजमा पछि परेको समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्यायौं।

निष्ठाको राजनीति अन्त्य हुन लाग्यो। निर्वाचितहरू अपराधीको पकडमा जान्छन् कि भन्ने डर हामीमा पसिसकेको छ। त्यसको संकेत देखिसकेको छ।

अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाएको विषय प्रतिनिधित्वमा हामीले केही सुधार गर्‍यौं। निर्वाचित स्थानमा सुधार गरे पनि राज्यका अंगमा त्यही अनुरुप सुधार गर्न नसकेको अवस्था छ। निर्वाचनको प्रणालीलाई अभ्यास गर्ने क्रममा हामी नराम्रोसँग चुक्यौं। सुधार गर्न आवाज उठाए पनि निर्वाचन प्रणालीमा विकास गर्न सकेका छैनौं। आमनागरिकदेखि सबैतिर बाट निर्वाचन प्रणालीप्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ।

गत वर्ष सातै प्रदेशका मुकाम र गाउँहरुमा भएका कार्यक्रमहरुमा म सहभागी भएको थिएँ। ग्राउण्डको ‘रियालीटी’ बुझ्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। सबै प्रदेशमा एउटै आवाज छ। स्थानीय तहमा सुनिएका केही कुराहरु यस्ता थिएः

टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्छ।
पैसाको पहुँच नभए समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको आशै नगरौं।
४/५ करोड खर्च नगरी चुनाव जितिन्न। जबकी निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ २५ लाख छ। त्यति पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने नै भन्ने निश्चित हुँदैन। पैसा खर्च गरेर निर्वाचन लडेर चुनाव जित्न सकिन्न जस्तो लागेपछि त्यो पैसा पार्टी नेतालाई दियो। समानुपातिकमा निश्चित गर्‍यो।
दलले टिकट त दियो तर मसँग पैसा नभएकाले नउठ्ने निर्णय गरें।
आम रुपमा आएको अर्को तथ्यचाहिँ अरु पार्टीभन्दा आफ्नै कार्यकर्ताबाट गाह्रो भयो भन्ने थियो। अन्तर्घात निर्वाचनको अभिन्न अंग बनेको गुनासो थियो।
धेरैतिर बाट उठेको अर्को विषय अब हाम्रो निर्वाचन उम्मेदवारउम्मेदवारबीच भन्दा पनि दातादाता वा डनडन बीचको हुन थाल्यो भन्ने थियो। यो अत्यन्तै डरलाग्दो विषय हो।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भिजेको, जनताले चाहेको व्यक्तिले टिकट पाउँदैन। पैसा र नेताको पहुँच भएकाले टिकट पाउँछन्। त्यस्ताले टिकट पाउँदा निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठाउने स्थानीय तहमा धेरै देखिए।
एक जना उम्मेदवारले मतदानको अघिल्लो रातसम्म पैसा बाँडेको सुनाउनुभयो। सबैलाई सपथ पनि खुवाए। अब मैले चुनाव जिते भन्ने ढुक्क भएर सुतें। परिणाम आउँदा त म हारें। हारपछि थाहा भयो कि मेरो पछिपछि प्रतिद्वन्द्वी गएर मैलेभन्दा बढी पैसा दिएछ। यसले मतदाताको स्तर देखाउँछ।

सांसदको ध्यान तीन कुरामा केन्द्रित भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। मन्त्री हुन, अरु फाइदा लिन वा आफूभन्दा माथिको नेतालाई खुसी पार्न। दोस्रो कुरा, आफ्नो कुरा आफ्नो मतदातालाई जागिर लगाइदिनुपर्ने, योजना पानुपर्ने लगायतका कार्यमा सांसदको खर्च बढ्ने भयो। तेश्रो कुरा, निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउनु पर्‍यो। सांसदहरु यिनै विषयमा रुमल्लिएको गुनासो सर्वसाधारणमा छ।

निर्वाचन आयोग दलको लाचार छाया भएको आवाज सर्वसाधारणबाटै आएको छ।

एउटा क्याम्पसको सञ्चालक समिति चयन हुँदा वा विद्यालय व्यवस्थापनका लागि भएको चुनावमा गोली चलाउनुपरेको उदाहरण हामीसँग छन्। निर्वाचन सुरु हुनुअघि दलहरुले गरेको धाँधलीका कुरा त सबैलाई थाहा नै छ।

निर्वाचन प्रणाली महँगो, मन्त्री हुने लोभ, दलभित्र शासकीय रबैयाले संसद र सांसदलाई कमजोर बनाइरहेको छ। राज्यका सबै अंगलाई जिम्मेवार बनाउने स्वयं संसद निरीह बन्यो। व्यवहारमा संसद सरकारको लाचार छाया जस्तै देखियो। सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो केही दलका नेताको हातमा पुग्यो। संसदमा सार्वभौमिकता छैन।

अर्को समस्या, सरकार समग्र नेपालीको हुन सकेनन्। दलको भए, गुटको भए वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै भए।

निष्ठाको राजनीति अन्त्य हुन लाग्यो। निर्वाचितहरू अपराधीको पकडमा जान्छन् कि भन्ने डर हामीमा पसिसकेको छ। त्यसको संकेत देखिसकेको छ।

निर्वाचन ठूलाठूला भ्रष्टचारको केन्द्र बन्न थाले। कमजोर सरकार र अस्थिर सरकार हाम्रा विशेषता हुन पुगे। युवा र सक्षमको प्रतिनिधित्व कमजोर रहन गयो। प्रतिनिधित्वको न्याय फराकिलो हुन सकेन। यस्तै अवस्था हो भने युवा र सक्षम आउन सक्नै अवस्थै छैन।

सुशासनको पाटो अत्यन्तै कमजोर भएर गएको छ। नैराश्यता तीव्र रुपमा विस्तारित हुँदै गएको छ। सबैले मुलुक खत्तम भयो भन्ने बाहेक सकारात्मक कुरा नगर्ने अवस्था बनेको छ।

सरकारको जननी त निर्वाचन नै हो। निर्वाचन अभ्यासले कतै मुलुक द्वन्द्वतिर त जाँदैन? डर पनि छ। देखिएका समस्या समाधान गर्न मुलुकले ढिलो गर्‍यो भने उपलब्धि गुम्न धेरै समय पनि लाग्दैन।

सबै हिस्सेदारको सम्मान हुने गरी निर्वाचन प्रणालीले अपनाउनुपर्छ। निर्वाचित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। निर्वाचन खर्च निश्चित सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ।

उम्मेदवार मात्रै होइन कि सुरक्षा तथा निर्वाचन आयोगको खर्च निश्चित सीमाभित्र हुनुपर्दछ। निर्वाचनको व्यवस्थामा राजनीतिक दल र स्थानीय तहको भूमिका बढाउनुपर्दछ। दलले जवाफदेहीता नलिने र सबै जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा थोपरिदिने प्रचलन छ।

नयाँ पुस्ता र सक्षमलाई अवसर दिने गरी प्रणालीको विकास गर्नु अनिवार्य छ। निर्वाचनलाई द्वन्द्वको आधार बनाउनु हुँदैन। प्रणाली र प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्छ।

हामीसँग एउटा विकल्प अहिलेकै प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो। अर्कोचाहिँ हाम्रो भोगाइको आधारमा फड्को मार्ने हो। टालटुले विधिले अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन। सबै प्रणालीको परिवर्तन सहज, सरल र पाच्य नहुन पनि सक्छ। जुन विधिले आफूलाई फाइदा हुँदै आएको छ, त्यसैको निरन्तरता चाहने शक्ति बलियो छ। ती पार्टी वा व्यक्ति दुवै हुन सक्छन्।

प्रवृत्ति परिवर्तन नभई पात्र परिवर्तनले मात्रै सुधार सम्भव छैन। पात्र र प्रवृत्तिलाई आजको भोलि नै परिवर्तन गर्न सकिँदैन। स्वयं आत्ममहसुस गर्न सक्ने पात्र निर्णायक तहमा नपुगेसम्म प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन।

वर्तमान प्रणालीको सुधारका लागि जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। उम्मेदवार बढी भए उच्च मत ल्याएका दुईलाई अन्तिममा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। सांसदको संख्या घटाउनुपर्छ। दुई प्रकारका सांसदको एक अर्कामा हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

सांसदलाई मन्त्री नबनाऔं। संसदमा नीति निर्माणकै कार्यमा लगाऔं। विधेयक सबै सरकारले संसदमा पेश गर्ने प्रचलन छ। विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारी हुन्। इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा राजनीतिक तबरले विधेयक गएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र भ्रष्टचारको अन्तरआबद्धता छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले समेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

विधेयक ल्याउने कार्य सांसदले पनि गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। सांसदले विधेयक ल्याउने क्षमता किन विकास नगर्ने? जनताको राय र स्पिरिट त सांसदले बुझेका हुन्छन्। सांसदलाई दलको बन्धक बनाउने कार्यबाट मुक्त गर्नुपर्दछ। सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्ने बेला बाहेक अन्य अवस्थामा ह्विप लगाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

राजनीतिक दलको सुशासनको पाटो सुधार अत्यन्तै आवश्यक छ। राजनीतिक ‘फण्डिङ’को नाममा भ्रष्टचारले प्रश्रय पाइरहेको छ। चन्दा उठाएर दल चलाऊ भनेर कानुनले पनि भनेको छ। त्यसो नगरी दलहरुलाई राज्य कोषबाट सहयोग गर्न पनि सकिन्छ।

महालेखा परीक्षकबाट दलको खाताको अडिट हुनुपर्दछ। दलको कार्यकर्ताले अडिट गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा पार्टीले जे गरे पनि ठीक आइरहेको हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन भए पनि दलहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। कार्यान्वयनका लागि मनिटरिङका इण्डिकेटरहरु राखेर कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्दछ। उम्मेदवार छनोटको आधार कानुनबाटै स्पष्ट पारिदिनुपर्दछ। उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरीलाई स्थान दिने पहिलो विकल्प राख्नुपर्दछ।

दलहरु धेरै केन्द्रिकृत प्रणालीमा छन्। गाँउपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार छनोट पनि केन्द्रबाट हुँदै आएको छ। जुन तहको निर्वाचन हो, त्यही तहको कार्यसमितिले उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि तय हुनुपर्दछ।

दल र सरकारको फरक नेपालले देख्नै छाडिएको छ। बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास हो कि दलको हेडक्वाटर थाहा हुनै छोड्यो। दल र सरकारको अन्तरआबद्धता र सीमा कानुनमै किटान हुनुपर्ने देखिएको छ।

निर्वाचितलाई जवाफदेही बनाउनका लागि ‘रि कल’को व्यवस्थामा पो जाने हो कि!

राज्यका निकायहरुले एकले अर्कालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा दलको भागबण्डाबाट निर्धारण हुने हुँदा समस्या देखिएको छ। यो विधिको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र भ्रष्टचारको अन्तरआबद्धता छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले समेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

निर्वाचन अपराध हेर्ने छुट्टै अदालतको स्थापना हुनुपर्दछ। निर्वाचन आयोग दलको साथी जस्तो देखिएको छ, उसको क्षमताले निर्वाचनसँग जोडिएका अपराध हेर्न सक्दैन। व्यक्ति बलियो बनाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हटाउनै पर्दछ। खर्च, द्वन्द्व र धाँधलीका कारण बहुमत छोडेर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। प्रादेशिक तहबाट सबै क्लष्टरबाट प्रतिनिधित्व छानौं। संसदको गरिमा कायम राख्न केही प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति पाएका व्यक्ति छानौं। बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणालीमा जान पनि सकिन्छ। सात प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर पनि यो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुन्छ।

अहिलेको समावेशीताको नीति अंशबण्डा जस्तै छ। सीमान्तकृत अहिले पनि सीमान्तकृत वर्गमै रहेका छन्। यसमा ‘रिभिजिट’ गरेर साह्रै नै पछाडि परेको समुदायलाई मात्रै समेटेर समावेशीता अंगाल्न सकिन्छ। महिलालाई समावेशीतामा स्थान दिनका लागि उम्मेदवारी संख्याकै अनुपातमा निर्धारण हुनुपर्दछ।

निर्वाचनको मिति तय गर्ने हाम्रो विधि ‘पोलिटिकल गेम’ जस्तो पनि भएको छ। निर्वाचन आफूलाई अनुकूल भएको बेला तोक्ने प्रचलन छ। निर्वाचन मिति कानुनमै तोकौं। निर्वाचनको प्रचार प्रसारको समय हाल धेरै छ, यसलाई घटाऔं। यसले गर्दा प्रचाप्रसारको फजुल खर्च रोकिन्छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै उम्मेदवारको शैक्षिक अवस्थादेखि क्षमताको पनि ख्याल गरौं।

(निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले युएस-नेपाल नीति अनुसन्धान केन्द्रको भर्चुअल संवादमा राखेको विचारमा आधारित)