काठमाडौं- बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दुर्लभ दृश्य देखियो। एक हिसाबले त्यो अकल्पनीय घटना जस्तै थियो। अदालतमै कालो कोटधारी विद्वानको उपाधि पाएका, संविधान र कानुनका धारा र दफामा तर्कविर्तक गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले दमन गरेको आरोप लाग्यो।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्ना महासचिवसचित ६ जना कानुन व्यवसायी प्रहरी दमनबाट घाइते भएको जनायो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै प्रहरीमार्फत् दमन गरेको आरोपसमेत कानुन व्यवसायीहरुले लगाए।
न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च थलो हो सर्वोच्च अदालत। त्यही अदालत गठन भएयताको इतिहासमै पहिलो पटक प्रहरीले अधिवक्ताहरुमाथि दमन गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको गेटमै धर्ना दिने निर्णय गरेका छन्। बारले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइमा बहस नगर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणालाई अदालत छिर्न नदिने घोषणा गरेको छ।
बारले यसरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि आज निकास दिने भन्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश सामुहिक छलफलमा बसेका थिए। उनीहरुले तत्काल फुलकोर्ट बोलाउने अनि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र उक्त पेसीमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणासँग कुनै पनि इजलास सेयर नगर्ने र आफूहरुको संयुक्त इजलासमा गोलाप्रथाबाट तोकिएको पेसीमात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्ने तयारी उनीहरुले गरिरहेको समयमा राणाले भने झन् आक्रामकता देखाउँदै आफ्नो इजलास तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे। ठीक त्यहीबेला राजीनामा माग गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि उनले दमन गरेको आरोप लाग्यो। यति भएपछि छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरु कुनै निर्णय नगरी उठे।
एक कदम पछि हटेर भएपनि सर्वसाधारणको मुद्दा सुनुवाइ सुरु गर्ने मुडमा पुगेका न्यायाधीशहरु एकाएक आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गर्ने मुडमा आइपुगे। छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार बल्लबल्ल सहज वातावरण बन्नसक्ने संकेत देखिएका बेला प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसलाई बिथोलेका छन्।
उकुसमुकुसुमा न्यायाधीश
बिहीबारको सामुहिक बैठक सुरु भएलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसरी सधैँ मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने अवस्थाले आफू उकुसमुकुस भएको र असंवैधानिक काम गरिरहेको महसुस हुँदा ग्लानि भइरहेको बताएकी थिइन्।
प्रधान मात्र होइन, अन्य न्यायाधीशहरुले पनि जनताको करबाट तलब खाने अनि जनताको मुद्दा नै नहेरी लामो समय बस्न नसक्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसअघि भएको छलफलमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने तयारी गर्न सकिने भएकाले फुलकोर्टको बैठक बोलाएर त्यसबाट प्रक्रिया थालनी गरि सुनुवाइमा जान सकिने राय राखेका थिए। अन्य न्यायाधीशहरुले पनि यस्तै राय राखे।
कात्तिक ७ गते चिया समयपछि मुद्दा नहेरेका न्यायाधीशहरुले बिहीबार, कात्तिक २५ गते पनि बन्दीका तीन थान निवेदनबाहेक अन्य मुद्दा सुनुवाइ गरेनन्। ‘तीन सातासम्म मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा हामी आफैले अन्याय गरिरहेका छौं भन्ने फिल हुन थालेको छ’, एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अरुलाई कर्तब्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनेर प्रश्न उठाइरहेका छौं, यहाँ न्याय माग्दै आएका ३० हजार मुद्दा छन् तर, हामी इजलास बस्न सकेका छैनौं।’
प्रधानन्यायाधीश राणा असक्षम र अविवेकी बन्दा अब आफूहरुले विवेक पुर्याउनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको ती न्यायाधीशले बताए। ‘साँच्चै भन्दा म भित्रैबाटै अन्याय गरिरहेका छौं कि भन्नेमा पुगेको छु’, ती न्यायाधीशले भने, ‘आन्दोलनका अन्य विकल्प पनि होलान र खोज्नै पर्छ। जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानन्यायाधीशसँग असहमति राखेरै आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ।’
अर्का एक न्यायाधीशले पनि जारी आन्दोलनले गर्दा मुद्दाहरुमा परेको प्रभावबारे आफूहरु दुःखी भएको तर, नेतृत्व नै अविवेकी र समाधान निकाल्न नसक्ने भएका कारण अदालत विवादबाट बर्बादीतिर नजाओस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताए। अब आफूहरु यो आन्दोलन र विवाद धेरै समय गर्ने पक्षमा नरहेको ती न्यायाधीशले बताए।
‘भोली बारले धर्ना र इजलासमा बहस बस्किार गर्ने भनेको छ। यो अवस्थामा हामीले चाहेर पनि इजलास बस्न सक्दैनौं’, उनले भने, ‘बार पनि एक अङ्ग भएकाले बहस विनाको सुनुवाइ गर्न सकिएन, तर आइतबार हामी सामुहिक छलफलबाट निकास दिन्छौं।’
आइतबार फुलकोर्ट बस्ने, गोलाबाट पेसी तोक्ने वा अन्य कुनै विकल्प गरेर भए पनि जनताको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुले लैजाने प्रयास गर्ने ती न्यायाधीशले बताए।
बार र प्रधानन्यायाधीश वारपारमा
बिहीबारको आन्दोलनबाट प्रधानन्याायाधीश राणा र बार अब वारपारमा लागेको कानुन व्यवसायीहरुको बुझाइ छ। शान्त र सौम्य रुपमा राजीनामा माग्दा दमन गरेका कारण अब राणाको बर्हिगमनको अन्तिम समय आएको बारको दाबी छ।
नेपाल बार एसोसियसनले शुक्रवार हुने आन्दोलनपछि राणा सर्वोच्च अदालत बाहिर हुने र आफू भित्र बहसमा हुने दाबी गरेको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारले अव भ्रष्टाचारी, अनैतिक र विचौलियाको संरक्षण गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्नै नदिने बताए।
‘भोली हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश अदालत बाहिर हुन्छन्, हामी आइतबारदेखि बहसमा भित्र हुन्छौं।’ बारका महासचिव, अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पञ्चायतकाल अन्त्य हुँदाताका जस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि बिभिन्न बिचौलिया र भिजिलान्ते प्रयोग गरेर ‘प्रतिकार समिति’ बनाएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीलाई अदालतभित्र प्रवेश गराइ कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग र हातपात गर्दा कानुन व्यवसायीहरु घाइते भएका बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा बारका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्याल, महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमणकुमार कर्ण, अधिवक्ता मुकुन्द भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्।
सत्ता पक्षबाट दबाब बढाउँदै
प्रधानन्यायाधीश राणाको बर्हिगमनका लागि सत्ता पक्षबाट दबाब बढाउन लबिइङ पनि सुरु भएको छ। कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भेटेर केही वरिष्ठ अधिवक्ता, सांसद एवं महान्यायाधिवक्ताले अब सत्तारुढ गठवन्धन बोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीबाट भएको दमनपछि कानुनमन्त्रालय पुगेका नेपाली कांग्रेसनिकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राणाको बर्हिमन जति ढिला हुन्छ त्यति न्यायालय र प्रजातन्त्रमाथि खतरा रहेको बताए। कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्णमान शाक्य, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलगायत थिए।
भेटपछि कानुनमन्त्री बडुले आफू पनि यत्रो विवादपछि प्रधानन्यायाधीश बर्हिगमन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको र एकपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्ने वचन दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
