काठमाडौं- बृहत नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानमा दलहरुले मौनता साधेप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा न्यायिक नेतृत्व दिन अक्षम भएकाले महाभियोग लगाएर न्यायसेवा अविलम्ब चलायमान गराउन उनीहरुले माग गरेका छन्।
'निर्वाध न्यायसेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित हुने असाधारण अवस्थाका सूत्रधार प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनवाट एक्लिए पनि उनले राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेका छन्, जसबाट न्यायपालिका आफै बन्दी हुन पुगेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसुस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन हो।'
यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणा तथा परिवारका सदस्यहरूको सम्पति अविलम्ब छानविन गर्न उनीहरुले सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष माग गरेका छन्।
'राणाले विचौलियाको नेतृत्व गरेको, परिवारका सदस्यमार्फत सोझै मोलमोलाई गर्ने गरेको, ठूल्ठूला कारोवारहरू भएको, न्यायपालिकाको नूर गिर्ने व्यवहारहरू भएको भन्ने अनवरत समाचारले महाभियोग लगाएर मात्र यसको निदान हुने छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राणा तथा परिवारका सदस्यहरूको सम्पति अविलम्ब छानविन गर्न उनीहरुले सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।'
यस्तै, न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैंले समाधान गर्छ भन्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्ध उभिनु रहेको नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
