काठमाडौं- न्यायपालिकामा देखिएको संकटबारे सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पहिलोपटक सरकारका तर्फबाट स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड भएपछि कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्ने वचनसमेत दिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी, सांसदहरु, महान्यायाधिवक्ता तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसमक्ष कानुनमन्त्री बडुले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल बार एशोसियसनले घोषणा गरेको आन्दोलनका क्रममा बिहीबार कानुन व्यवसायीहरु कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिन पुगेका थिए। सर्वोच्चको गेटमै धर्ना दिने र प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने तयारीमा उनीहरु थिए। त्यसक्रममा उनीहरुमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो। त्यसपछि आक्रोशित बनेका कानुन व्यवसायीलाई मन्त्री बडुले छलफलका लागि बोलाएका थिए।
मन्त्री बडुले उनीहरुसँग करिब दुई घण्टा कानून मन्त्रालयमै छलफल गरे। छलफलका क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो धारणा सुनाएका हुन्।
कात्तिक ८ गते सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु समेत छन्। आन्दोलनका क्रममा हालसम्म कुनै निकास निस्कन नसकेको र न्यायालय झन् विवादित हुँदै गएपछि मन्त्री बडुले विकसित पछिल्लो परिस्थितिको बारेमा छलफल गरेका थिए।
छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसमेत सहभागी थिए।
मन्त्री बडुले छलफलको सुरुमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेको विषयमा बुझेका थिए। भेटमा सहभागीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा सेटिङ चलाएको, भ्रष्टाचार घटाउनुपर्नेमा झन् प्रश्रय दिएको, आफ्ना भाइमार्फत् अदालतमा बिचौलिया राज बढाएको र रञ्जन कोइरालाको जस्ता धेरै मुद्दामा बदनियतपूर्वक फैसला गरेकाले सर्वोच्चकै न्यायाधीश र बार आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका थिए।
भेटमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई तत्काल पदबाट नहटाउने हो भने न्यायालय पनि समाप्त हुने र राजनीतिले समेत ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने मन्त्री बडुलाई सुनाएका थिए।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाले विचौलियाको काम गरेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको र सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु सत्य भएकाले अब उनलाई तत्काल सत्ता गठबन्धनले अदालतबाट बर्हिगमनको दबाब दिन जरुरी छ’, छलफलमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘यदि अहिले सत्ता गठवन्धन बोल्दैन भने भोलि अदालतको कुरामा उनीहरुलाई नेपाल बार र कानुन व्यवसायीले साथ दिने छैनन्।’
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले तत्काल संसदीय प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनले सहज रुपमा राजिनामा दिने संकेत प्रधानन्यायाधीशले नदेखाएकाले यसरी दैनिक रुपमा मुद्दा प्रभावित हुनेदेखि न्यायाधीश नै हड्तालमा उत्रिँदा अप्रिय अवस्था आउने कुरामा सत्तापक्ष मौन बस्न नमिल्ने बताए।
अदालत जोगाउनु भनेको प्रजातन्त्र बचाउनु भएकाले यसको अस्तित्व समाप्त पार्ने तत्वहरु सक्रिय भएकाले समयमै संसदिय प्रक्रिया सुरु गर्न वा राणालाई राजीनामा गराउन सत्ता गठबन्धनले औपचारिक वा अनौपचारिक सुझाव दिन ढिला गर्न नहुने उनले बताएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि राणाको ज्यादति धेरै भएको र उनले भ्रष्टाचारदेखि बिचौलियालाई प्रश्रय दिएकाले उनलाई हटाउनेतर्फ सत्ता गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
भेटमा सहभागीहरुको एकै स्वर सुनेपछि मन्त्री वडुले यो विषयलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको र प्रधानमन्त्री देउवासँग कुरा गर्ने वचन दिएका थिए। उनले आफू पनि यत्रो विवादित भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए।
‘अहिले संसदको अधिवेशन नभएकाले महाअभियोग लाग्दैन भनेर प्रधानन्यायाधीश ढुक्क बन्नुभएको हो भने त्यो गलत बुझाइ हुनेछ’, मन्त्री बडुलाई उद्धृत गर्दै एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु, अब यसबारे सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा आउँछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
