काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका २९ औं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सहकर्मी सबै न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाहेक अरु नहेर्दै बहिष्कारको आन्दोलन चलाएको ११ औं दिन पुग्दा उनले आफ्नै च्याम्बरमा केही कानुन व्यवसायीलाई भेटेर आफूले राजीनामा नदिने बताए।
कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको नाममा पुगेका उनीहरुलाई राणाले आफूले नियमित इजलास तोक्ने बताउँदै नागरिकको मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने भनि अन्य सहकर्मीप्रति आक्रोशसमेत पोखेका थिए।
यसअघि आफ्नो राजीनामा मागेका सहकर्मीसँग वार्ता गर्न भन्दै गठन भएको तीन न्यायाधीशको वार्ता समितिलाई बन्दीको मात्र मुद्दा तोक्ने, वार्ता जारी राख्ने र आफूले एकल वा संयुक्त एजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने सहमति राणाले तोडेका थिए।
राणाले उक्त दिन बन्दीको एउटा मात्र मुद्दा तोक्दै नियमित मुद्दाहरुको इजलास तोकेका थिए। राणाको उक्त ‘एक्सन’ विरुद्ध न्यायाधीशहरुले फेरि पनि एकजुट हुँदै बन्दीको मुद्दा मात्र सुुनुवाइ गरे भने अन्य इजलासमा बसेनन्।
आफू निकट भनिएका न्यायाधीश इजलासमा आउने अपेक्षासहित राणाले आफूसँगैको संयुक्त इजलास पनि तोकेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमित मुद्दाको पेसी तोक्नुभन्दा अघिल्लो दिन (कात्तिक २२ गते) आफ्नो र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलास तोक्दै बन्दीको मुद्दा राखेका थिए। चुडालको एकल इजलास पनि तोकिएको थियो। चुडालले एकल इजलासमा मुद्दा सुुनुवाइ गर्दै आदेश जारी गरे तर राणासँगको संयुक्त इजलासमा बस्न गएनन्। सर्वोच्चमा आफू नेतृत्वमै भएको समयमा उच्च अदालतबाट ल्याएको र आफू निकट भनिएका चुडालले नै इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरे।
राणाले विहान पेसी तोक्ने र दिउँसो आफू तत्काल हट्न तयार नरहेकाले मुद्दा तोक्ने र सुनुवाइमा फर्किने सन्देश दिन खोजे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमित रुपमा मुद्दाको पेसी तोक्ने र न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ नगर्दा सर्वसाधारणमा गलत सन्देश जाने भन्दै सामूहिक निर्णय लिन छलफल थालेपछि मंगलवार निर्णयमा पुग्न सकेनन्।
न्यायाधीशहरु नै आन्दोलनमा उत्रेको न्यायिक अभ्यासको अनौठो घटना भइरहँदा प्रधान न्यायाधीश राणाले भने एकपछि अर्को ‘तुरुप(विकल्प)’ देखाइरहेका छन्। सहकर्मी न्यायाधीशहरुसँग सहमति गर्ने अनि त्यसको उल्लंघन गर्ने शैली राणाले अपनाएपछि कुनै पनि निर्णय सामूहिक रुपमा गर्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरु पुगे।
सर्वाेच्च अदालतका सवै न्यायाधीश आफ्नो विपक्षमा उभिएपछि सुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि तयार रहेको आफू निकट न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत सन्देश पठाएका थिए। उक्त सन्देशपछि सकारात्मक रहेका न्यायाधीशहरुले तीन न्यायाधीशको वार्ता समितिसमेत बनाए।
उक्त वार्ता समितिसमक्ष प्रधानन्यायाधीश राणाले केही विकल्पहरु पनि अघि सारे। आफू इजलासमा नबस्ने भन्दै उनले केही विकल्प अघि सारेका थिए। तर, उक्त कुराबाट राणा एकाएक फर्केपछि न्यायाधीशहरुले उनी कसैको ‘ब्याकअप’मा खेलिरहेको शंकासहित छलफलमा जुटेका छन्। बिहीबार उनीहरुले यो विषयमा निर्णय गर्नेगरि छलफल अघि बढाएको एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
दिपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीलाई सिकाएको नैतिकता
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुँदै आफू भन्दा जुनियर न्यायाधीशको अन्डरमा बसेर काम गर्न सर्वोच्च अदालत आइरहेका थिए। २०७५ पुस १८ गते राणाले जोशीलाई पेसी तोकेनन्। उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै जोशीलाई सर्वोच्च नआउन आग्रह गरेका थिए।
पुस १९ गते उनले न्याय परिषद्को बैठक राख्दै वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियत, मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष र चेम्बरसमेत खोसे। जोशीलाई नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राणाले राजीनामा दिन वाध्यसमेत पारे। जोशीले प्रधानन्यायाधीशको यो कार्यपछि पदबाट राजीनामा दिए।
राणाले यसरी नैतिकताको प्रश्न उठाएको यो दोस्रो पटक थियो। त्यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि इजलासमै राणाले प्रश्न उठाएका थिए।
२०७४ फागुन ३० गते राणाले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएकाले उनीसँगै इजलासमा बस्न नसक्ने भन्दै आफ्नो राय सुनाएका थिए। लगत्तै केही दिन पराजुलीको इजलास बहिष्कारदेखि पेसी नतोक्नेसम्मका घटना भए।
यसरी विगतमा अरु न्यायाधीशलाई नैतिकताको प्रश्न उठाएका राणामाथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको र उनको नैतिकता नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सधै नैतिकतामा अडेको हुन्छ। त्यसमा अलिकति पनि दाग लाग्ने वित्तिकै अलग हुनुपर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने।
सहकर्मीहरुले प्रश्न उठाएको अवस्थामा अझै चुनौति दिने कार्य गर्नु गलत भएको अर्यालको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राणाले नैतिकतालाई वेवास्ता गरेर पैसा कमाउने र विचौलियालाई सहज बनाउने काममात्र गरेको आरोप लगाए।
‘न त प्रधानन्यायाधीश राणासँग नैतिकता छ, न अध्ययन छ। खालि पैसा कमाउने र विचौलियाहरुलाई सहज बनाउने काम मात्र गरिरहेका छन्’ थापाले भने।
सर्वोच्च्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामा अति महत्वकांक्षा देखिएको र उनले राजनीतिक रुपमासमेत भागवण्डा खोज्न थालेकाले पदबाट हट्नुपर्ने बताए। स्वतन्त्र न्यायपालिका सधै कार्यपालिका भन्दा पर र तटस्थ रहनुपर्ने भन्दै उनले यसमा रहने व्यक्तिमा नैतिकताले धेरै महत्व राख्ने बताए।
‘न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्नु भनेको सेतो कपडामा दाग लाग्नु जस्तै हो,’ उनले भने, ‘दाग लागेको कपडा लगाएर हिँड्न सकिँदैन त्यसैले अब प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाले बोकेर हिँड्न सक्दैन।’
साँघुरिदै राणाको विकल्प
जारी विवाद जति लामो समय तन्किदै गयो उति नै प्रधानन्यायाधीश राणाको विकल्प साँघुरिने र बदनाम हुने टिप्पणी न्यायालयलाई नजिकबाट नियालिरहेका व्यक्तिहरुले गरिरहेका छन्। सुरुमा केही विकल्प राणा आफैंले पनि अघि सारेका थिए।
कात्तिक ८ गतेको अवस्थामा सहकर्मीहरुसँग छलफल गरि विभिन्न विकल्पमार्फत सहज बर्हिगमन हुन सक्ने अवस्था राणासँग रहेको थियो। तर, अब उनी बदनाम पनि हुने र जवर्जस्ती निकालिने तर्फ अग्रसर भएको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पनि अब राणा जति दिन सर्वोच्च अदालतमा जिद्धी गरेर बस्नेछन् उति नै क्षयीकरण हुने बताए।
‘अदालत भनेको संवेदनशील स्थान हो र यसका न्यायाधीशहरु उच्च सम्मान तथा जनआस्थामा टिकेका हुन्छन्,’ सिंहले भने, ‘जसरी उनीहरु विवादमा पर्दै जान्छन् र नैतिक धरातल गुमाउँदै जान्छन् त्यसपछि दुःखद् अन्त्य हुन्छ।’
पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश राणा खेलाडी भएकाले उनले आफ्नो लागि जुनसुकै चाल चल्न सक्ने र अहिले पनि त्यही चाल चलेको टिप्पणी गर्छन्।
राणाले यसअघि विद्रोह गरेका न्यायाधीशसँग सम्मानजनक बहिर्गमनका विषयमा कुरा गरेको, केही समय बिदा बस्ने र प्रशासनिक काममात्र गर्ने जस्ता कुरा गरेको भएपनि अहिले आएर इजलास तोकेर सुनुवाइ गर्दै खेल खेलेको उनको भनाइ छ।
‘मैले त मुद्दा सुनुवाइ गर्न खोजेको हो, अरु न्यायाधीशले गरेनन्’ भनेर राणा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोजेको उनी बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीशले यसो गरिरहँदा न्यायालयका लागि दुःखद् अवस्था बन्नुका साथै उनको अपमानजनक बहिर्गमनको अवस्था बन्न सक्ने पूर्वन्यायाधीशहरु बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राणासँग अब राजीनामा दिनुवाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नरहेको बताए। राणाले अब पनि पद त्याग नगरे राजनीतिक दलहरु वाध्य भएर महाअभियोगतिर जानुपर्ने उनको विचार छ। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि प्रधानन्यायाधीश राणासँग अब राजीनामा दिने मात्र विकल्प रहेको बताउँछन्।
शुक्रबारदेखि नेपाल बार एसोसिएसन झन् आक्रामक रुपमा आन्दोलनमा आउने र देशभरबाट उठ्ने आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश राणाको अपमानजकन बहिर्गमन हुने उनको दाबी छ।
बारले आन्दोलनकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च नै छिर्न नदिने दिनसमेत आउन सक्ने भएकाले राणाका अगाडि अब विकल्पहरु साँघुरिँदै गएको उनी बताउँछन्।
नियमित इजलासमा फर्केलान् त न्यायाधीश?
दशैं अघिदेखि सुरु भएको आन्दोलन दोस्रो चरणबाट अब छठपछि तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ। ११ दिन पार गरेको आन्दोलन बिहीबार देखि फरक शैलीमा जानसक्ने छलफल न्यायाधीशहरुले गरिरहेका छन्।
लामो समयसम्म मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा परेको समस्या समाधान गर्ने विकल्पमा जाने बारे उनीहरुले छलफल सुरु गरेका थिए।
‘बन्दीको मुद्दा मात्र हेर्ने तर, ३० हजार भन्दा धेरै मुद्दा भएको अदालतमा यो लामो समयसम्म सम्भव नहुने भएकाले आगामी दिन कसरी अघि वढ्ने भन्ने विविध विकल्पमा छलफल थालेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘आन्दोलन पनि नछाड्ने र जनतालाई पनि मर्का नपर्ने विकल्पको खोजी भइरहेको छ।’ फुलकोर्ट बोलाउने, प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त इजलास बहिस्कार गर्ने र अन्य कुन–कुन विकल्पमा जाने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको ती न्यायाधीशले बताए।
‘सधै मुद्दा सुुनुवाइ नगर्ने भन्ने हुँदैन र नैतिक रुपमा त्यो सम्भव पनि छैन,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश अनैतिक भए भन्दैमा हामी विवेकहीन हुन मिल्दैन।’ मुद्दाको सुनुवाइसँगै आफ्नो अजेण्डाहरुमा शशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने र सवै कुरा सामूहिक रुपमा १९ जना न्यायाधीशले लिनेगरि अघि बढ्न सक्ने गरि छलफल सुरु भएको ती न्यायाधीशले बताए।
‘बिहीबार हामी फेरि सामूहिक छलफल गर्छौं अनि त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘बारलेसमेत थप आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेकाले अलि सहज रुपमा अघि बढ्ने विकल्पको खोजी हुन्छ।’ यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाट पछाडि फर्किएको वा छाडेको रुपमा बुझ्न नुहने न्यायाधीशहरुको भनाइ छ।
‘अहिले पनि राणाको बहिर्गमनका विषयमा हामी एक ठाउँमै छौं,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘हाम्रो लडाइँ न्यायालय बचाउन हो त्यसका लागि केही कदम पछि हट्दै फेरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’ साढे ११पछि सामूहिक छलफलमा बसेर आगामी दिनको बाटो तय गर्ने उनले बताए।
न्यायाधीशका तर्फबाट गठन भएको वार्ता समितिले थप सहजीकरणको कार्य गरिरहेकाले केही न केही निकास निस्कने ति न्यायाधीशको विश्वास छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
