काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आज मुक्त कमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको समस्यालाई प्राथमिकीकरण गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताइन्।
'कमैया र कमलरीमुक्त घोषणा भएर पनि उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा झनै समस्यामा रहनुपरेको छ। ती समस्याहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल हल गर्न सकिने विषय तत्कालै र विस्तारै गर्दा हुने कुराहरु विस्तारै हल गरेर समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न चाहेकी छु, त्यसैअनुरुप सम्बद्ध पक्षलाई लाग्न अनुरोध गर्दछु,' उनले भनिन्।
मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्न सक्ने समस्या त्यहीबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल लिने पनि बताइन्। उनले जुन उद्देश्यका साथ कमैया र कमलरीमुक्त गरिएको थियो त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलका क्रममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट आएका कमैया र कमलरीका प्रतिनिधिहरुले कमैया र कमलरीको व्यवस्थापन लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गइरहेको, कमलरीहरु थप पीडामा रहेको बताए। उनीहरुले कमलरीको समस्या समाधान नहुँदा, बालविवाहको समस्या बढेको, कमलरीहरुलाई शिक्षाका लागि पर्याप्तरुपमा छात्रावृत्ति नहुँदा बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको, होस्टेलबाट निस्कने उमेरका कमलरीहरु जग्गा र घर नभएकाले अब कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा रहेको लगायतका समस्या सुनाएका थिए।
उनीहरुले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधन हुन सके आफूजस्ता कमलरीहरुको भविष्य राम्रो हुने भन्दै सरकारले तोकेअनुसार जग्गा, आवास, शिक्षा, सीपमुलक तालिम र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
