काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलोन्द्र शमशेर जबराका ९ वटा कमजोरी औंल्याएर राजीनामाका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल बार एसोसिएसनलाई सुझाव दिएको छ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा ९० वटा बार इकाइसँगको भर्चुअल छलफलमा सहभागी हुँदै आफूहरुले स्पष्ट रुपमा ९ वटा कमजोरी औंल्याएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन सुझाव दिएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषीराम घिमिरेले बताए।
दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागी आइतबार भएको छलफलमा बारका सबै इकाइका पदाधिकारीहरुले शशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले सर्वोच्च बारले औंल्याएका ९ वटा कमजोरी औंल्याएर ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वोच्च बारको सुझावमा पनि सहमति जनाएका थिए।
उनीहरुले एक दिन देशभरका अदालत बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए।
यस्ता छन् सर्वोच्च बारले औंल्याउनुपर्ने भनेका प्रधानन्यायाधीश जबराका ९ कमजोरी:
१) तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियक्ति हुँदा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,
२) न्यायालयामा न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरुकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको,
३) कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,
४) नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको,
५) राजनितिक दल तथा राजनितिक सत्तासंग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माको रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत् बनाएको,
६) नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भष्ट्राचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरु पूरा नगरेको,
७) आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति अनियमितता वा भष्ट्राचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागत लगायत उपायहरु सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको,
८) कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरुले पटक-पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई वेवास्ता गरेको,
९) न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1782199085-1782199787.jpeg)
-1764146706.png)
