काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले ‘इजलास बहिष्कार’ गरेर आन्दोलन सुरु गरेको नवौं दिन पुगेको छ। गत सोमबारदेखि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका पेसी बहिष्कार गर्दै आएका छन्। त्यसको अघिल्लो दिन, आइतबार न्यायाधीशहरू चिया विश्रामपछि इजलासमा बसेका थिएनन्।
तिहार बिदा सुरु हुने अन्तिम दिन, बुधबार न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलन टुंग्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतका २० न्यायाधीशमध्ये १९ न्यायाधीश राणाविरुद्ध उभिएका छन्। अन्तिम पटक मंगलबार सामूहिक छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरूले आफूहरूको अन्तिम बटमलाइन प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा रहेको निष्कर्ष निकाले। उनीहरू अब तिहारअघि सामूहिक छलफल नगर्ने भनी उठे।
बुधबार उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा तोकिएको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै आदेशसमेत गरेका छन्। न्यायाधीशहरूका बीचमा प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न गएका तीन न्यायाधीशहरुले राणाको भेटबारे ‘ब्रिफिङ’ दिएका थिए।
वार्ता टोलीका सदस्य अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानन्यायाधीशसँग भएको कुराकानी अरु सहकर्मीलाई सुनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीशले मुख्य त तीन बुँदा अघि सारेको तर, त्यसमा सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए।
‘उहाँले अन्य केही कुरा पनि आफ्नो सन्देशका रुपमा पठाउनुभयो। तर, त्यसले अहिलेको समस्या समाधान नगर्ने निचोड निकालेका छौं,' मंगलबारको सामूहिक छलफलबारे एक न्यायाधीशले भने।
न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एकातिर र बाँकी सबै न्यायाधीश अर्कोतिर भएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा आफूहरू रहेको ती न्यायाधीशले बताए।
अनेक शर्त र बहानावाजी गर्ने हो भने गलत आरोप लाग्ने भएकाले आफूहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको एकमात्र शर्तमा रहेको उनले बताए। उनले आगामी आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको कुनै ठोस खाका वा योजना नभएको पनि सुनाए।
‘व्यक्ति भन्दा पनि न्यायालय जोगाउनका लागि यो छलफल र विद्रोह सुरु भएको हो। यसलाई यही रुपमा अघि बढाउने कार्य हुन्छ। त्यो सबै न्यायाधीशको सामूहिक निर्णयका आधारमा हुन्छ,' ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्व गर्न असक्षम हुनु भयो भनेर चौतर्फी रुपमा आलोचित हुनुभएको छ। हाम्रो पहिलो शर्त उहाँको बर्हिगमन नै हो।’
राणाका तीन प्रस्ताव
सोमबार साँझ ६ बजे वार्ता टोलीका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब २ घन्टा छलफल गरेका थिए। छलफलमा राणाले आफ्ना सबै कुरा राखेका थिए भने न्यायाधीशहरूको सामूहिक छलफलको निष्कर्ष पनि सुनाइएको थियो। सामूहिक भेटमा संवैधानिक प्रक्रिया बाहेक आफू बाहिर नजाने बताएका राणाले उक्त भेटमा पनि ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजकन बर्हिगमन)को कुरा उठाएका थिए।
आफू संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुँदै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर आएको र केही संवैधानिक जिम्मेवारी समेत बोकेर आएकाले यत्तिकै बाहिर जान अप्ठेरो हुने राणाले बताएका थिए। आफू न्यायालय सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको कुरा आफ्नै सहकर्मीले नबुझेको उनको गुनासो थियो।
राणाले विवादित भनी आरोप लागेका फैसलामा आफू मात्र संलग्न नभएको बताए। उनले यसमा अन्य न्यायाधीशको पनि इजलास रहेको तर, आफूमाथि मात्र दोष थोपरेको गुनासो गरे। रञ्जन कोइरालादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म आफैंमात्र संलग्न भएको वा आफ्नै मात्र राय नभएकाले यसमा विचार नै नगरी एकतर्फी रुपमा आरोप लागेको उनले टिप्पणी गरेका थिए।
राणाको गुनासोसँगै वार्ता टोलीका न्यायाधीशहरूले विवाद सतहमा आइसकेको र न्यायालयको विवाद झन् बढाउने भन्दा समाधानतर्फ जानुपर्ने भन्दै राजीनामाका लागि मनाउने प्रयास गरेका थिए। तर, राणाले आफ्नो कार्यकालको केही अवधिमात्र बाँकी रहेकाले केही उल्लेख्य काम गरेर मात्र बिदा हुने बताए। उनले अदालतबाट अपमानजनक रुपमा जानुपर्ने कुनै पनि कार्य नगरेको भन्दै सम्मानजनक रुपमा जाने विकल्प ल्याउन वार्ता टोलीका सदस्यलाई आग्रह गरे। राणाले आफूनिकट न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् सम्मानजनक बर्हिगमनको प्रस्ताव पठाउँदै वार्ताको ढोका खुल्लै राख्न भनेका थिए। राणासँग न्यायाधीशहरूले कुराकानी गरेपछि ठोस निष्कर्ष वा सहमति बनिनसकेको देखिन्छ। राणाले न्यायाधीशहरूका बीचमा सामूहिक छलफल होस् भनी मूख्य रुपमा तीन प्रस्ताव अघि सारेको एक न्यायाधीशले बताए।
सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि केही समय माग
राणाले अघि सारेको एउटा प्रस्ताव हो- आफू बर्हिगमनको लागि तयार रहेको तर केही समय दिनुपर्ने। उनले चैतसम्म आफूले पेसी तोक्ने तर, इजलासमा आफू नबस्ने पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याएका छन्। उनले आफ्नो करिब १३ महिनामा पाँच महिना निरन्तरता चाहेको कुरा यसअघि पनि सन्देश पठाएका थिए। आफ्नो तीन बुदाँमा राणाले यो कुरा पनि दोहोर्याएका छन्।
२०७९ मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने भएकाले ६ महिना अघि राजीनामा दिने उनले बताएका छन्।
राणाको प्रस्ताव अनुसार उनले २०७९ वैशाखमा राजीनामा दिएमा अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की करिब ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थाको संकेत उनले गरेका छन्। उनले कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुनसक्ने संकेत गर्दै केही अवधि बाँकी रहँदै बाहिरिन तयार रहेको बताएका छन्। उनले त्यसपछि आफूले राजीनामा दिने कुरामा पनि न्यायाधीशहरूका बीचमा सहमति नहुने भए केही समय बिदामा बस्ने अनि सम्मानजक रुपमा बर्हिगमन हुने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। आन्दोलनकै भरमा बाहिरिनु पर्दा आफू नै गलत भएको सन्देश जाने उनको बुझाइ छ।
न्यायालय सुधारका कार्य थाल्ने, प्रशासनिक कार्यमात्र गर्ने
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू अब मुद्दाको सुनुवाइ र पेसी तोक्ने कार्यमा संलग्न नहुने सन्देश पनि पठाएका छन्। यसैको संकेत वा सन्देश दिनका लागि आफू पनि संलग्न भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा तोक्ने निर्णय बुधबार गरेका छन्। अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको निवेदनलाई आधार बनाउँदै उनले न्यायाधीश हरि फुयालको संवैधानिक इजलासको सुुनुवाइ रोक्ने आदेश अब संवैधानिक इजलासले आगामी दिनमा सुनुवाइ गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनले उक्त मुद्दा संवैधानिक विवादको भएको भन्दै संवैधानिक इजलासका लागि तोकेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बार–बेञ्च छलफलका क्रममा संवैधानिक इजलास तोक्ने सहमतिविपरित राणाले संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भन्दै यसअघि एमिकस क्युरी नै नपठाउने निर्णय गरेको थियो। मंसिर ३० र त्यसपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै प्रतिनिधि सभाका सभामुखदेखि अन्यले समेत सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दर्ता गरेपछि लामो समय राणाले पेसी रोक्दै आएका थिए। संवैधानिक इजलासमा पेसी नतोकेको भनी चर्को आलोचना भएपछि उनले संवैधानिक इजालास तोके र आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अलग हुने मौखिक सहमति गरे। तर, उनको उक्त भनाइ पछि कार्यान्वयन भएन। उल्टै एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुुनुवाइ रोक्यो।
राणाले चर्को आलोचना खेपेको यो विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन्। आगामी दिनमा आफू गोला वा अटोमेशनबाट पेसी तोक्न राजी हुने र इजलासमा नबस्ने समेत सन्देश पठाएका छन्। उनले प्रशासनिक कामकाजमात्र गर्ने र अहिले देखिएको विवाद समाधान गर्ने समेत आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। राणाले आफूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायालय सुधारका केही प्रस्ताव गरेको तर लागू गर्न समय नपाएको बताए। अब लागू गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए।
सम्मानजक बर्हिगमनको प्याकेज
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू बार्हिगमन हुनपर्यो भने सम्मानजक प्याकेज हुनसक्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। राणाले अदालत र आफूलाई क्षति नहुनेगरि सहमतिको आन्तरिक प्याकेज तयार गर्न वार्ता समितिका सदस्यलाई भनेका छन्। आफू बर्हिगमन हुनपर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्मानपूवर्क बिदाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ। अदालतबाट अपमानपूर्वक आफू निस्कन तयार नरहेको उनको अडान छ। सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरू नै आफ्नो विपक्षमा भएपनि बिदाइ गर्दा अपमानपूवर्क निस्कन परेको कुरा महसुस नहुने उनको भनाइ थियो।
तर, आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले भने विवादित भएको व्यक्तिलाई फेरि सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको जवाफ पठाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले यी बाहेक केही अन्य प्रस्ताव पनि गरेको तर, यी मुख्य सवालहरू सम्बोधन गर्दा समेटिने वार्ता समितिका एक सदस्यले बताए।
‘अन्य स–साना प्रस्ताव र कुराहरू छन्, जुन यी मुख्य कुरा सम्बोधन गर्दा अटाउँछन्,' ती न्यायाधीशले भने, ‘यही वरिपरि रहेर तिहारपछि निकास निस्किएला। दुवै पक्षको सबै कुरा पुरा हुँदा अदालतमा धेरै क्षति हुने भएकाले मध्यमार्गी विकल्प निकाल्नै पर्छ।’
नेपाल बारको आन्दोलन, बन्दै छ यस्तो रणनीति
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन, नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा छ। बारले पहिलो चरण अन्तर्गत् बुधबार सर्वोच्च परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिँदै बार परिसरमा कोण सभा गरेर आन्दोलन अन्त्य गर्यो।
बारका पूर्वअध्यक्षदेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्मले अब राणाको बहिर्गमनको विकल्प नभएको भन्दै तिहारपछि बार थप सशक्त भएर आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यकारीसँग साँठगाँठ गरेकोदेखि विवादित फैसलासम्मको कुरा अहिले चियापसलमा समेत बहस भइरहेको र उनको उक्त कार्यले अदालत बदनाम भएकाले नेतृत्वका लागि नैतिक रुपमा पतन भएको आरोप लगाएका छन्। विवादित र बदनाम भएको व्यक्तिबाट स्वच्छ न्याय सम्पादनको नेतृत्व हुन नसक्ने बारको आरोप थियो।
बारले पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त भएपछि आफूहरू मौन नहुने दाबी गरेको छ। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सहज रुपमा बर्हिगमनका लागि पहिलो चरणमा विरोध र धर्नाको कार्यक्रम मात्र राखेको बताए। तर, राणाले त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले अब कात्तिक २१ गतेपछि थप सशक्त आन्दोलन हुने श्रेष्ठले बताए।
‘हामी तिहार बिदालगत्तै देशभरका ९० वटै बारका इकाइसँग भर्चुअल छलफल गर्छौं। आन्दोलनलाई पनि सँगै लैजान्छौं,' उनले भने, ‘उक्त छलफपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई अदालतबाट अलग गरेनन् भने देशभर सडक आन्दोलनदेखि सर्वोच्च प्रवेश रोक्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
