काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामालाई ‘बटम लाइन’ बनाएर ‘आन्दोलन’मा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समक्ष आइतबार एक अप्रत्यासित प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश जबराकै थियो।
प्रत्यक्ष भेटेर राजीनामा माग्दा महाअभियोग सामना गर्न तयार रहेको ‘जवाफ’ दिएका जबराले आइतबार आन्दोलनरत न्यायाधीश समक्ष ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव राखेका थिए। आफू निकटका न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएका थिए।
गत आइतबार (कात्तिक ७ गते) चिया समयपछि इजलास बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा लागेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार जबरालाई भेटेर सहज निकासका लागि राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। जवाफमा जबराले राजीनामा नदिने, बरु संवैधानिक विकल्प (महाअभियोग)को सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए। जबराले राजीनामा नदिने ‘अड्डी’ कसेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रुपमा आन्दोलन नै घोषणा गर्यो। पदत्यागका लागि बारले बुधबार (कात्तिक १७) गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएपछि जबराले आइतबार आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु समक्ष ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन)को प्रस्ताव पठाएका थिए।
आन्दोलनरत न्यायाधीशबीच छलफल चलिरहेकै समयमा न्यायाधीश शर्मा जबराको सन्देश लिएर पुगेका थिए। सुरुमा न्यायाधीशहरुले जबराको प्रस्ताव ‘विश्वास गर्ने खालको नभएको’ भन्दै आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए। तर, प्रत्यक्ष रुपमा आन्दोलनमा सरिक नभएर ‘नैतिक समर्थन’ मात्रै गरेका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल लगायतको कुरापछि भने जबरासँग वार्ता गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ‘निर्णय’ भयो।
न्यायाधीशहरु मल्ल, सिन्हा र मनोज शर्माको समिति गठन भयो र समितिले आइतबार नै जबरासँग ‘प्रारम्भिक छलफल’ पनि गर्यो। आइतबारको छलफलपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो इजलास तोकेनन्। सोमबारका लागि नियमित पेसी स्थगित गर्दै जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनका लागि मात्र पेसी तोके।
जबराले पहिलो चरणको वार्तामा भएको ‘सहमति’ कार्यान्वयन गर्दै नियमित पेसी स्थगित गरेपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट हेर्न इजलासमा फर्किन तयार भए। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको ८ दिनपछि इजलासमा फर्किएका न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ६ वटा रिटको सुनुवाइ गर्दै आदेश समेत जारी गरे।
आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किएपछि जबराले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु समक्ष जबराले आफूलाई यो वर्ष (वैशाखसम्म) काम गर्न दिन भनेका छन्। वैशाखसम्म प्रशासनिक काम गर्ने र त्यसपछि राजीनामा दिने जबराको प्रस्ताव छ।
जबराको नयाँ प्रस्तावपछि छलफलमा जुटेका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले भने जबराको राजीनामाको मागलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नसकिने समझदारी गरेका छन्। सोमबारको छलफलमा आफूहरुको अन्तिम बटम लाइन जबराको राजीनामा नै भएको निष्कर्ष निकालिएको आन्दोलनरत एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
‘हामीले बन्दीको मुद्दामात्र हेर्ने निर्णय गरेका हौं। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा केही पनि तलमाथि भएको छैन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘हामी सबैजना प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत छौं।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ५ ओटा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। जबराले यो वर्षको अन्तिम दिन (चैत मसान्तसम्म) मुद्दाको पेसी तोक्ने, तर सुनुवाइ नगर्ने पहिलो पस्ताव राखेका छन्। अदालतमा हाजिर भएर प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने, कुनै पनि विषयमा लिखित सहमति नगर्ने, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने, तर समय लाग्ने प्रस्ताव जबराले गरेका छन्।
जबराको राजीनामा: 'वैशाखमा हैन, २–३ दिन भित्रै'
जबराले सोमबार अगाडि सारेको नयाँ प्रस्तावबाट उनी तत्काल सहजै पद छाड्ने पक्षमा नरहेको आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ। आन्दोलनरत न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयको समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्नुभन्दा अहिलेको आन्दोलन कसरी तुहाउने (असफल) बनाउन लागिपरेका छन्। नयाँ–नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेर भएपनि उनी आफ्नो पद सुरक्षित गर्न केन्द्रित रहेको न्यायाधीशहरुको भनाइ छ।
‘उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव गरेपछि मात्रै हामी इजलासमा बन्दीका मुद्दा हेर्न फर्किएका हौं,’ अर्का एक आन्दोलनरत न्यायाधीशले भने, ‘यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीश ज्यूका सबै प्रस्ताव स्वीकार गरिएको भन्ने होइन।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले वैशाखमा नभइ अबको २–३ दिनमै राजीनामा दिनुपर्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ। ‘सुरुमा हामी निःशर्त राजीनामाको पक्षमा थियौं, तर प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सम्मानजनक बर्हिगमन भन्नुभयो। लौ न त भनेर बन्दीको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका हौं,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘हामी लत्रेर वा पराजित भएर आएका होइनौं। नेपाल बारदेखि देशभरका न्यायाधीशहरु हामीसँगै छन्। छलछाम भएमा झन अप्रिय हुनसक्छ।’
प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको साख र आफ्नो बाँकी छवि बचाउने हो भने बारले तोकेको समयसीमा (बुधबार)सम्म पदबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ। ‘अहिलेलाई सुधार वा अन्य केही गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन समाप्त पार्ने, अनि पछि हेरौंला भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत हुन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायालय सुधारका लागि अहिले यत्रो आन्दोलन सुरु भएकाले अब उहाँका लागि पदत्याग बाहेकको विकल्प छैन।’
जबरालाई मनाउने जिम्मा ३ न्यायाधीशलाई
आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई मनाएर तत्काल उनको पदत्याग गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा वार्ता समितिमा रहेका तीन न्यायाधीशलाई दिएका छन्। आन्दोलनमा रहेका अरु न्यायाधीशहरुले अब प्रधानन्यायाधीशसँग एक्ला–एक्लै वा समूहगत रुपमा भेट्नुको औचित्य नभएको भन्दै वार्ता समितिमार्फत् नै जबरासँग कुराकानी अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
वार्ता समितिमा रहेका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मालाई जबराको बर्हिमगन छिटो गराउने ‘जिम्मेवारी’ दिएका छन्। अब वार्ता समितिमा रहेका न्यायाधीशहरुले जतिसक्दो छिटो जबरालाई राजीनामाका लागि मनाउनुपर्ने अर्का एक न्यायाधीशको भनाइ छ।
एकमात्र विकल्पः ‘जबराको राजीनामा’
आन्दोलनमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु न्यायालयमा देखिएको अहिलेको विवाद समाधानका लागि एकमात्रै विकल्प जबराको राजीनामा भएको बताउँछन्। आफूहरु पनि अदालतमा देखिएको समस्या लम्ब्याउन नहुने पक्षमा रहेको, तर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म समाधान हुने अवस्था नरहेको आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको भनाइ छ।
‘यो समस्या लम्बिनु हुँदैन। हामी पनि यही पक्षमा छौं,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘तर जोमाथि प्रश्न उठ्यो उसले आफूलाई अलग गराउनै पर्छ।’ अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशले केही महिना बिदामा बसेर पछि राजीनामा गर्नसक्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती पनि अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै सहज विकल्प भएको बताउँछन्। ‘आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो। प्रधानन्यायाधीशले कि तत्काल राजीनामा दिने, नभए केही समय बिदामा बसेर पछि राजीनामा दिने हो,’ वस्तीले भने।
बहालवाला सबैजसो न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिनु आफैंमा गम्भीर घटना भएको वस्तीको भनाइ छ। अहिले देखिएको समस्याका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्दछ। आयोगले काम सम्पन्न नगर्दासम्म प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नुपर्छ,’ वस्तीले भने, ‘उहाँको अनुपस्थितिका बेला कार्यवाहकले अदालत सञ्चालन गर्छ। यसो गर्ने हो भने न्यायालय शुद्धीकरणको अभ्यास सुरु हुन्छ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीश सम्मिलित आयोग बनाउनुपर्ने वस्तीको भनाइ छ। नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरेर आयोग गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो उच्चस्तरीय आयोगले न्यायपालिकामा अहिले देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिलेको संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदिय सुनुवाइको व्यवस्थाको बारेमा पनि रिभ्यू वा टिप्पणी गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्छ,’ वस्ती भन्छन्, ‘आयोगले अध्ययन पूरा गरी सिफारिस गरेमा आवश्यक परेमा संविधान र प्रचलित ऐन, नियम पनि संशोधन गर्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
