काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा गराउने सम्बन्धमा राजीनितिक दलहरु मौन बसेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार नेपाल बार एसोसियसनको प्राङ्गणमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा उनीहरुले न्यायालयको समस्यामा दलहरु मौन बसे उनीहरु लक्षित आन्दोलन सुरु हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशबीच वार्ताको ढोका खुल्नु सकारात्मक भए पनि राजीनामाको विकल्प नभएको बताए। सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ, हामी त्यसमा केही भन्दैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, बारले बिदाइको कार्यक्रम गर्दैन।’
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्नेतर्फ केही पनि काम नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको टिप्पणी थियो। ‘म प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्दछु, न्यायपालिकालाई कोमामा नपुर्याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘तत्काल राजीनामा दिनुस्।' न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन आएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशले कहिल्यै रुचि नदेखाएको उनले आरोप लगाए।
प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा पेसी तोकेकोमा आफूहरुलाई कुनै पनि आपत्ति नभएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट पारे।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुको अभियानले सुखद् सुरुआत गरेको बताए। 'आजबाट प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च लिन छोड्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई बेञ्चमा नबस्न भनेका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, 'आजबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न सुरु भएको छ। केही मुद्दा स्थगित भएका छन्। न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि जनताले पनि केही दुःख बेहोर्नुपर्दछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले आफूहरुको आन्दोलन व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध नभइ न्यायपालिकाको विकृति/विसङ्गति अन्त्यका लागि भएको बताए। सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला चुप बसेका नेताहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए। ‘अहिले राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकामा भएको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेको बेला निभाउन नआउने नेताहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’ न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिका बेला, फैसलामा हस्तक्षेप नगरेर मात्र भएको उनले बताए।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो फैसला आफैं लेखेर पद त्याग्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुझाव दिए। कार्कीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामामै न्यायपालिकाको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताए। ‘सम्माननीयज्यूले धेरैको भाग्य निर्धारण हुनेगरी फैसला गर्नुभा'छ, मेरो आग्रह छ- अब आफ्नै फैसला आफैं लेखेर अदालतको सम्मान हुनेगरी स-सम्मान बिदा हुनुहोस्,’ कार्कीले भने, 'यसैमा नै नेपालको न्यायपालिकाको भविष्य उज्ज्वल छ।’
प्रधानन्यायाधीशप्रति अनास्था र अविश्वास पैदा भएको र त्यसपछि यस किसिमको अवस्था बेहोर्नुपरेको उनले टिप्पणी गरे। ‘बारका अध्यक्षले भनेजस्तै यो न्यायपालिका शुद्धीकरणको पहिलो पाइला हो,’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको गरिमा, आफ्नो सम्मान नै राख्न सक्नुभएन। यो हाम्रो ठहर छ। बडो दुःखद् ठहर छ।’ संविधान र देशले पत्याएर त्यो आसनमा पुर्याए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो विश्वासलाई कायम राख्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले टिप्पणी गरे।
‘जजहरुको पनि जज (न्यायाधीशहरुको पनि न्यायाधीश) बार हो। याचना गर्न आउनेहरुलाई अदालतबाट वास्तविक न्याय हुन्छ भन्ने पहिलो सम्पर्क व्यक्ति हामी हौं, वकिल हौं,’ उनले भने ‘हामीले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउँछौं- न्यायाधीश इमान्दार छ, अदालत सक्षम छ, तपाईंले बाहिर आफैं झगडा गर्ने होइन।’
पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गानाले दलहरुले अहिलेको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे अब उनीहरुविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए। यो कानुन व्यवसायीहरुको मात्र आन्दोलन नभएको भन्दै उनले न्यायाधीश नै बहिष्कारमा आएकाले यो गम्भीर विषय भएको दाबी गरे। 'राजनीतिक दलहरु अदालतमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर पन्छिएका छन्, तर उनीहरु यसबाट भाग्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यत्रो आन्दोलन हुँदा दलहरु गैरजिम्मेवार भए उनीहरुविरुद्ध अन्दोलन केन्द्रित हुनसक्छ।’
उनले दलहरुले भागबण्डाको हिस्सा लिँदा यो समस्या भएको बताए। ‘न्यायाधीशको भागबण्डा गर्नेमा एकपक्ष प्रधानन्यायाधीश होला तर अर्को पक्ष त दलहरु हुन् नि!,’ उनले भने, ‘यसमा दलहरु भाग्न खोजे खोजी-खोजी उनीहरुविरुद्ध आन्दोलन सुरु हुन्छ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा र न्यायालय शुद्धीकरणको माग राख्दै आइतबारदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनले आन्दोलन सुरु गरेको थियो। दोस्रो दिन सोमबार पनि एक घण्टा धर्ना दिँदै बारमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार उपस्थित प्रधानन्यायाधीशबाहेक १७ न्यायाधीश छलफलमा रहेका बेला न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश पठाएका थिए। प्रधानन्यायाधीशको उक्त सन्देशपछि सोमबार बसेका न्यायाधीशहरुले केही लचिलो हुँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
