काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि देशमा सुधारहरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल जलवायु संकटको सबैभन्दा बढी जोखिम हुने देशहरुमध्ये पर्ने भएको उल्लेख गर्दै डा केसीले अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुलाई जवाफदेही बनाउनका लागि पनि नेपालजस्ता देशले चुस्त कुटनीति अँगाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सले सहरी क्षेत्रमा अनिवार्य साइकल लेन विकास गर्ने, पेट्रोलियम साधनहरु ‘फेज आउट’ गर्ने, देशको वन क्षेत्रको संरक्षण र बिस्तार गर्ने। निजगढको जंगलमा विमानस्थल र शहर बसाउने विवादास्पद परियोजनालाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने लगायतका काम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यस्तो छ डा केसीको विज्ञप्ति
अहिले हाम्रो पृथ्वी महाविपत्तिको ढिकमा छः हामीले अरु केही बेवास्ता र लापरवाही ग¥यौं भने हाम्रो पर्यावरण सधैंका लागि ध्वस्त हुनेछ। हामीलाई जीवन दिने ब्रम्हाण्डको एउटै घर मानवजन्य प्रदुषण र जलवायू परिवर्तनका कारण मानव जीवनकै लागि प्रतिकुल बन्दैछ। त्यसैले संसारभरका जागरुक नागरिकहरुले खनिज इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास)को उत्खनन रोकेर पर्यावरण बचाउने कोशिस गरिरहेका छन्। उद्देश्यः संसारको तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक युग पूर्वभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने। वैज्ञानिकहरुका अनुसार २ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम वृद्धि भयो भने अपरिवर्तनीय संकटहरु आउनेछन् र मानव सभ्यता नै जोखिममा पर्नेछ। त्यो अवस्था रोक्न अब हामीसँग असाध्यै सीमित (बढीमा दश वर्ष)को समय छ।
नागरिक स्तरमा विभिन्न प्रयासहरु भए पनि मुख्य कार्वन उत्सर्जक देशका सरकारहरुको अकर्मण्यता, विज्ञानप्रतिको अविश्वास तथा खनिज उर्जा सम्बद्ध धनी कम्पनीहरुसित राजनीतिज्ञहरुको साँथगाँठ र लेनदेनका कारण संसारभरमा कार्बन कटौतीमा हुनुपर्ने कामको एउटा हिस्सा पनि भइरहेको छैन।
विश्व जलवायु संगठनको पछिल्लो आँकडाका अनुसार सन् २०२० मा लकडाउनहरुका कारण सडक र उद्योगबाट उत्सर्जित कार्बनमा कटौती हुँदा समेत वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको छ। यसैबीच दुवै ध्रुवहरु र हिमालहरुको हिउँ पग्लिने दर आकाशिएको छ र समुद्री सतह तीव्र रुपमा बढिरेहेको छ। फलस्वरुप अब इतिहासकै ठूला विपत्तिहरु आउने र मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने प्रक्षेपण वैज्ञानिकहरुले गरिरहेका छन्।
अर्कोतिर नेपाल जलवायु संकटको सबैभन्दा बढी जोखिम हुने देशहरुमध्ये पर्छ। अहिले नै हिमालको हिउँ कम हुने, हिम नदीहरु छोटिंदै जाने र सुख्खा याममा पानीको बहाव कम हुने भएसँगै सिँचाइका लागि मात्रै नभई खानेपानीको समेत जोखिम हुन थालेको छ। पहाडी क्षेत्रको भद्रगोल सडक निर्माणका कारण समेत बाढीपहिरोले वर्षेनी सयौं मानिसका ज्यान लिने गरेको तथा सिंगो गाउँहरु विस्थापित हुने अवस्था छ। चुरे क्षेत्रको दोहनसँगै भावर र मधेशमा मरुभुमिकरण भइरहेको छ। हरेक वर्षायाममा तराइमा डुबानको समस्या उसै गरी बढ्दो छ। त्यसैले नेपालीहरुको पिउने पानीका स्रोतदेखि खाद्य सुरक्षासमेत जलवायु संकटका कारण जोखिममा छन्।
धेरै देशहरुले त्यो विपत्ति रोक्न खनिज ऊर्जालाई निरुत्साहित गर्दै ऊर्जाका सफा र नवीकरणीय स्रोतलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् तर नेपालका सडकहरुमा अहिले पनि पेट्रोल र डिजलले चल्ने साधनहरुको बिगबिगी छ। युरोपका धेरै देशले आफ्ना महानगरहरुलाई साइकलका ‘हब’का रुपमा विकसित गर्दै उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा नेपालजस्ता देशमा चाहिं प्रदुषणकारी पेट्रोलियमका साधनहरुको प्रयोग आकाशिंदो छ। यसै पनि निम्छरो हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली कोभिडका कारण झनै खस्केको अवस्थामा नेपालको यातायात क्षेत्र झनै बर्बादीको दिशातिर गैरहेको छः साँगुरा, धुलाम्य र उबडखाबड सडक, विश्वकै खराब वायु प्रदषण, शहरमा अचाक्ली लामा ट्राफिक जाम अनि गाउँमा ध्वंशकारी सडक निर्माण। यसले कार्बन उत्सर्जन मात्रै बढाएको छैन, दमदेखि क्यान्सरसम्मको प्रकोप निकै बढाएको छ।
अर्कोतिर स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा समेत खरबौंको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्था आउंदै छ।
यो अवस्थामा आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी बैठक सीओपी ट्वेन्टी सिक्समा नेपालजस्ता कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तर जलवायु संकटको जोखिम उच्च भएका देशहरुले विशेष भुमिका खेल्नु आवश्यक छ।
हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो महासभामा यो लगायत द्वन्द्वको अन्त, सबैलाई कोभिड भ्याक्सिनको पहुँचलगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका एजेण्डाहरुसमेत राखेर राष्ट्रसंघको मुख्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थियौं।
अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुलाई जवाफदेही बनाउनका लागि पनि नेपालजस्ता देशले चुस्त कुटनीति अँगाल्नुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि नेपालभित्र निम्न सुधारहरु गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दर्छौंः
१. शहरी पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउन
सबै सहरी क्षेत्रमा अनिवार्य साइकल लेन विकास गर्ने
पेट्रोलियम साधनहरु ‘फेज आउट’ गर्ने समय तालिका ल्याएर त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने
सार्वजनिक यातायातलाई बिस्तार गर्ने र विद्युतीय बसहरुलाई निःशुल्क चार्जिङलगायतका विशेष
सुविधा दिने र प्रोत्साहन गर्ने
काठमाडौंलगायतका शहरहरु तथा मुख्य राजमार्गहरुमा विद्युतीय साधनका लागि चार्जिङ स्टेशनहरु
व्यापक रुपमा स्थापना गर्ने
विद्युतीय साधनहरुमा थप कर कटौती गर्ने
शहरका विभिन्न व्यस्त भागहरुमा पेट्रोलियमका साधनहरु निषेध गर्ने
नयाँ सरकारी गाडी किन्दा विकल्प भएसम्म विद्युतीय गाडी मात्रै किन्ने व्यवस्था गर्ने
एलपी ग्याँसलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्न जनचेतना जगाउने
२) देशको वन क्षेत्रको संरक्षण र बिस्तार गर्ने। निजगढको जंगलमा विमानस्थल र शहर बसाउने विवादास्पद परियोजनालाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने। शहरी वन तथा हरियाली र खुला स्थान बिस्तार तथा संरक्षण गर्ने, सहरी सडक निर्माण तथा बिस्तार गर्दा हरियाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिने। पहाडी क्षेत्रमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा मात्रै सडक निर्माण गर्ने, ट्रयाक खोले लगत्तै कालोपत्रे अनिवार्य गर्ने।
डा गोविन्द केसी
सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
