काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०५८ सालमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको थियो। आयोग गठन भएलगत्तै २०४७ पछि सरकारी सुविधाभोग गर्ने ४१ हजार ९४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण मागियो। तर, सबैले आयोगलाई विवरण बुझाएनन्। आयोगले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद् तत्कालीन समयमा ३० हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको थियो।
विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको थियो। सोही समितिका अध्यक्ष लम्सालको बिहीबार ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। तर, उक्त समितिले कारबाही सिफारिस गरेकालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। कारबाही हुने त बेग्लै कुरा, त्यो प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन।
‘तिनीहरुमाथि किन कारबाही भएन? मलाई पनि अचम्म लागेको छ’, पूर्वन्यायाधीश लम्साल यसो भन्थे। कारबाहीका लागि आवाज पनि उठाउँथे। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहन्थे। गहिरो छानबिनपछि राजनीतिकर्मीदेखि न्यायाधीशहरुको ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखिएको थियो।
‘हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा नै राख्ने थिएनौँ! हामीले नामै उल्लेख गरी कारबाही गर्न भनेर लेखेका थियौँ’, १० भदौ २०६९ को नेपाल साप्ताहिकमा लम्सालले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोप्रति सार्वजनिक गुनासो गरेका थिए।
सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टिकाटिप्पणी बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले (जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्) जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए।
जसलाई बोलीचालीमा ‘लम्साल आयोग’ भनियो। २०५८ फागुनमा गठित आयोगका अध्यक्ष लम्साललाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश उदयराज उपाध्याय, ज्ञइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना सदस्य-सचिव थिए।
लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर बृहत् प्रतिवेदन बनाएको थियो। छानबिनका क्रममा अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुको ‘शंकास्पद सूची’ पनि बनाएको थियो। ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरुको अकूत, अवैध सम्पत्ति भएको देखिँदा तत्काल छानबिन गर्ने’ भनी टिप्पणी गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाइएको थियो। आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाका बखत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिधै नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री थिए।
त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फकिर्एको थियो। ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनीत लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका पदाधिकारीहरुको हकमा न्यायपरिषद्तिर पठाएको थियो।
२०६० सालपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा रहेको सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो। राजनीतिकर्मीहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, रविन्द्रनाथ जोशी, सचिव र केही भन्सारका प्रमुखहरु उक्त सूचीबाट मुद्दा लाग्नेमा थिए। उक्त समितिमा रहेर काम गरेका एक व्यक्तिले प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तिनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो।
आफैं न्याय परिषद्को सदस्यसमेत भएको अनुभवका आधारमा उनले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी न्याय परिषद्लाई लेखेका थिए। तर, प्रतिवेदन हाल न्याय परिषद्मै छैन भन्ने जवाफ दिइने गरिएको छ। त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारले पनि गोप्य राख्दै आएको छ।
लम्सालसँगै काम गरेका सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त समयमा स्थलगत अध्ययनबाट धेरै नेता र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति संकलन गरिएको थियो।
‘कर्मचारी र नेताहरुको घर भ्रमणका क्रममा धेरै अनौठा विवरणहरु संकलन गरेका थियौं’, ती कर्मचारीले भने, ‘बाहिर चाइनिज इट्टाको घर, भित्र आलिसान र बाहिरबाट निर्यात गरिएका सामाग्रीहरुले भरिएको तर त्यसको कुनै स्रोत पुष्टि नहुनेसम्म प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो।’
लम्सालको निधनप्रति सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फुलकोर्टबाट शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा सेवारत रहँदा उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न र न्याय तथा कानुन क्षेत्रको विकासका लागि पुर्याउनुभएको योगदान अतुलनीय रहेको छ’, सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको क्षेत्रमा दख्खल राख्ने निर्भिक, सरल, अत्यन्त मिलनसार, विवेकशील, सहृदयी, मृदुभाषी, न्यायका मर्मज्ञ एवम् अनुभवी न्यायिक व्यक्तित्वका रूपमा रहनु भएका स्वर्गीय लम्साल न्याय र कानूनका क्षेत्रमा आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो।’
१९९७ वैशाख ९ गते जन्मेका लम्साल सरकारी वकिल हुँदै २०१८ पुस २ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। २०२७ सालमा उनी अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश हुँदै फेरि सरकारी वकिलमा फर्केका थिए। २०४४ सालमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका लम्साल २०४९ असार १ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए।
२०५४ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश हुँदै उनी सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए। २०५५ चैत ५ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइ २०६१ सालमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको पदेन सदस्यसमेत भएका थिए। २०६२ साल वैशाख ८ गते उनले सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका थिए। अवकाशपछि उनी २०६२ साउन ७ मा न्याय परिषद्को कानुनविद् सदस्यको रूपमा समेत नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई आफ्नो कोटामा सदस्य नियुक्त गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
