राजीनामा माग भइरहँदा एक्लै मुद्दा हेरेर चोलेन्द्र शमशेरले दिन खोजेको सन्देश

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, कात्तिक १०, २०७८ २१:२६

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका २० न्यायाधीशमध्ये १९ जना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एक ठाउँ उभिएका छन्। सर्वोच्च बाहिर रहेका तीन न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले पनि सर्वोच्चमा जारी पेसी अवज्ञाको भद्र आन्दोलनमा आफूहरु साथमै रहेको जानकारी गराएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा पूर्णतः एक्लिएका छन्। आइतबारदेखि ‘विद्रोहरत’ न्यायाधीशहरु वुधबारसम्म त्यसमा यथावत छन्।

आइतबारको चिया समयपछि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी बहिष्कार गर्दै ‘विद्रोह’मा उत्रिएका उनीहरु त्यसयता बुधबारसम्म लगातार इजलासमा गएका छैनन्। बुधबार बिहान ११ बजेदेखि अलग्गै बैठकमा सहभागी भएका न्यायाधीशहरुले करिब साढे १ वजेसम्म आन्तरिक छलफल गरेका थिए। छलफलमा पुरानै अडानमा कायम रहने सहमति भएको एक न्यायाधीशले बताए। बुधबार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधन भएपछि उनीहरु सामुहिक छलफलबाट उठेर शोक प्रस्ताव पारित गर्न बोलाइएको ‘फुलकोर्ट’मा सहभागी भएका थिए।

सहकर्मीहरुबाटै 'बहिस्कार'मा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराले भने बुधबार आफ्नो एकल इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ नै गरे। उनले सधैं झैं बुधबार पनि आफ्नो राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरुको समेत इजलास गठन गर्दै पेसी तोकेका थिए। आफूलाई भने उनले एकल र संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेका थिए। त्यसपछि जबरा १२ वजे इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि उपस्थित भए। पत्रकारहरुलाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रवेशमा रोक लगाइएको उनको इजलासमा बहस गर्न एक जना कानुन व्यवसायी पुगेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो एकल इजलासमा पेसी चढेका ५ थान मुद्दामा लगालग आदेश गरे।
लुम्विनी प्रदेश सभाका निलम्वित सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरविरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दालाई तामेलीमा पठाउने आदेश गरेका प्रधानन्यायाधीशले अन्य २ मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे। एउटा मुद्दामा भने निवेदन फिर्ता र कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरे।

यी मुद्दाको सुनुवाइ सकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले शोक प्रस्तावका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) राखेका थिए।

एक्लै इजलासमा किन पसे जबरा?
सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशहरुकै आन्दोलनस्थल बनेका बेला प्रधानन्यायाधीशले एक्लै मुद्दा छिन्ने काम किन गरे त? कार्यक्षमतामै गम्भीर प्रश्नदेखि कार्यपालिका प्रमुखसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले यसरी विवादकै बीच मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु भनेको आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुलाई ठाडै चुनौती दिनु भएको पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश जबरा खेलाडी भएकाले उनले हारेर सम्झौता कहिल्यै नगर्ने उल्लेख गर्दै वस्तीले भने, ‘उहाँले आन्दोलनरत न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसियशन, नागरिक समाज र अन्यलाई अब खुल्ला आन्दोलनमा आउन चुनौती दिनुभएको हो। प्रधानन्यायाधीशको यो सातै चाल हो। सत्तापक्षीय र विपक्षी दलहरु उनकै पक्षमा रहेकाले यस्ता खेल खेल्न बल दिएको छ।’

दलहरुले यसरी साथ दिँदाको भयावह परिणाम भने कल्पना नगरेको उनले बताए। ‘यसको अन्त्य भनेको यो संविधानको बिदाइ हुनेछ, यो खतरनाक छ’, वस्तीले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामा अहंकार देखिएको टिप्पणी गरे। ‘सहकर्मीसहित अन्य तहबाट यत्रो दबाव आउँदा समेत इजलास तोकेर मुद्दा हेर्नु भनेको म नै प्रधानन्यायाधीश हुँ, मैले आत्मसर्मपण नगरी कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहम् देखियो’, अधिकारीले भने, ‘आफूलाई प्राविधिक रुपमा हेरेर हुँदैन, अब यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि यसरी चल्दैन।’

अदालत क्रमशः कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले दलहरुले यो विषयमा हात हाल्न बाध्य हुने अवस्था आएमा त्यसले अदालत र स्वयम् प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निकै ठूलो क्षति गर्ने बताए। ‘अहिले प्रधानन्यायाधीश मात्र अलग भएमा थप ड्यामेज गर्दैन, नत्र ठूलो क्षति हुनसक्छ’, अधिकारीले भने, ‘जबराविरुद्धको विद्रोह अदालत, बार हुँदै सार्वजनिक रुमपा सुरु हुनसक्छ। यसले दलहरु र उनीप्रति झन् नकारात्मक अवस्था निम्त्याउँछ।’

यसको विकल्प एउटैमात्र रहेको र त्यो भनेको आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनु नै भएको उनले उल्लेख गरे। ‘आइतबारदेखि सुरु भएको विवाद एक हप्तामा पुग्नेतिर अघि वढेको छ, प्रधानन्यायाधीशले आत्मसंयम् राखेर अलग हुनुभएन भने राजनीतिक वृत्तलाई दबाव झन् बढ्ने छ’, उनले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो, धेरै दिन दलले जनताको दबाब खेप्न सक्दैनन्।’

न्यायका लागि काठमाडौंकै बासिन्दा सडकमा उत्रिन थाले भने प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ न्यायालयको साख समेत समाप्त हुने उनले बताए। जबराका लागि राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प नदेखिएको, बाध्य भएर महाअभियोगको अवस्थामा पुगेमा उनीमाथि अन्य छानबिनको कुरा पनि उठ्ने अधिकारीले बताए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले आफ्नै सहकर्मी, बार, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले साथ छाडिसकेको अवस्थामा भोलि जबराको इजलासबाट भएका निर्णय र बहस नै बहिस्कार गर्ने वातावरण निम्तिन सक्ने बताए। ‘आफैं बदनाम भएको समयमा प्रधानन्यायाधीशले आगोमा घिउ थप्ने कार्य गर्नुभयो’, केसीले भने, ‘उहाँ अहिले न्यायालयमा अवाञ्छित पाहुना जस्तो हुनु भएको छ।’

राजीनामा प्रधानन्यायाधीशकै लागि उपयुक्त विकल्प भएको, तर त्यसो हुन नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी केसीले गरे। अबको विकल्पका रुपमा दलहरुको अग्रसरता नै रहेको केसीको बुझाइ छ। 'राजनीतिक दलहरुले अविलम्ब सक्रियता देखाएर प्रधानन्यायधीशलाई राजीनामा गराउनुपर्छ’, उनले भने।

झन् साँघुरिँदै विकल्प
त्यसो भए प्रधानन्यायाधीश जबरासँग अब के विकल्प बाँकी छन् त? जानकारहरु थप विवादित बन्दै गएपछि उनीसँग रहेका विकल्प साँघुरिदै गएको बताउँछन्। उनीहरुका भनाइमा जबराले अब राजीनामा दिने वा यसैगरी अटेर गरिरहने विकल्प मात्र बाँकी छ।

उनले मंगलबार आफूलाई सामूहिक रुपमा भेट्न आएका न्यायाधीशहरुलाई आफूले राजीनामा नदिने र जुन संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो, हट्नु परे पनि त्यही प्रक्रिया रहेको जवाफ दिएका थिए। आफूले राजीनामा नदिने अड्डी कस्दै उनले विवादमा परेका अन्य न्यायाधीशले राजीनामा दिए आफू पनि तयार रहेको समेत बताएका थिए। अर्थात् आफ्नो राजीनामा माग्न आएका अन्य न्यायाधीशहरुलाई उनले सिधै ‘तिमीहरु पनि विवादित हौ नि’ भन्न खोजे।

सबैलाई विवादित देखाउँदै जबराले आफू संविधानमा भएका विकल्पबाट मात्र हट्ने भन्दै सीधै महाभियोग लगाउन चुनौती दिएका छन्। संविधानको धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। जसमा उल्लेख छः
(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा।