काठमाडौं– एनआरएनएन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भर्चुअल बैठकले संस्थाको साख बचाउने जिम्मेवारी संरक्षक परिषद्माथि आइपुगेको ठहर गरेको छ। दुई वर्षे अवधिमा विश्व सम्मेलन गर्न नसक्नुले संस्थाको साख गुमेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
वर्तमान कार्यसमितिलाई ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स चयन गर्ने अधिकार रहेको बैठकले ठहर गरेको छ। पहिलो पटक भएको विश्व भेलाले पुरानै प्रचलित अभ्यास अनुसार गर्नु भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावको समर्थन गरेको छ। विधानको अपव्याख्या गरी वर्तमान कार्यसमितिले कार्य गरेको बैठकको ठहर छ। निर्वाचित सदस्यहरुलाई विश्व सम्मेलनमा भाग लिन नदिने काम न्यायोचित हुन नसक्ने जनाइएको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघको १८ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक घोषित मितिमा महाधिवेशन तथा चुनाव हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ। संघमा वैधानिक संकटको स्थिति उत्पन्न हुनुमा वर्तमान कार्यसमिति दोषी रहेको आरोप लगाइएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुका निर्वाचन भएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी एनसीसी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको बैठकमा सहभागिता रहेको दाबी गरिएको छ। बैठकमा मूलतः कांग्रेस निकट अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सहभागी भएको एमाले पक्षधरको आरोप छ।
संस्थामा सिर्जित समस्याको समाधान गर्न ठोस पहल गर्नुको सट्टा वर्तमान कार्यसमिति आरोपमा उत्रिएको सहभागीहरुले धारणा राखेका थिए।
एनआरएनए केन्द्र शाखा विस्तार भएका देशहरुमा भिन्नाभिन्नै पत्र पठाउनु असमान व्यवहार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ‘आईसीसीले सबै एनसीसीलाई समान व्यवहार गर्न नसक्नु तथा आईसीसीका पदाधिकारी नै चुनावमा होमिने भएपछि आफ्नो अनुकूल स्थिति बनाउन यस्ता काम गरिएको हामी एनसीसीहरुको भोगाइ र बुझाइ छ,’ बैठकका निर्णयमा भनिएको छ।
आईसीसीको निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्न एनसीसीको निर्वाचन तथा डेलिगेट्स चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्न केन्द्रसँग आग्रह गरिएको छ। निर्वाचित सबै आइसीसी सदस्य १०औं महाधिवेशनका लागि स्वतः प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) मानिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा धाँधली गरिएको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो। उक्त विषयको समाधान निस्कन नसकेपछि तोकिएको समयमा विश्व सम्मेलन हुन सकेको थिएन।
भेलामा सहभागीले परराष्ट्रमा उजुरी दिएको विषयलाई बचाउ गरेका छन्। ‘गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले संस्था भित्रका विवाद सम्बन्धमा सुनुवाइ नभएको अनुभूति गरेपछि नियामक निकायमा जानु स्वाभाविक भएको हाम्रो ठहर छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, नेपाल सरकार वा कुनै दल विशेषलाई आरोप लगाउने काम कुनै पनि संस्थाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सुहाउने काम होइन।’
विश्व भेलाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरिए थप कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
