काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छन्। २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका राणाले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
चार वर्ष लामो कार्यकाल रहनेगरी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका उनी विवादकै बीच संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट सबै उजुरीहरु पन्छाउँदै सर्वसम्वत रुपमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अनुमोदित भएका थिए। त्यसपछि सुरु भएको कार्यकालको करिब तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा उनलाई आफ्नै सहकर्मीले राजीनामा मागेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध न्यायिक विचलनदेखि कार्यपालिका प्रमुखसँग मिलेमतो गरेर मन्त्रीको कोटा मागेको आरोप लागेको छ। कार्यपालिका प्रमुखसँग मिलेर संवैधानिक निकायमा भाग लिएको आरोप पनि उनीमाथि लागिरहेकै छ।
यही आरोपमा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियनसले उनलाई निकास दिन भनिरहेका छन्।
यसरी सबैतिरबाट राजीनामाको दबाब आइरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा मौन बसिरहेका छन्। उनले यो विवादबाट निकासका लागि भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) पनि बोलाएका थिए। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले नै बहिस्कार गरेपछि सोमबार फुलकोर्ट बसेन। न्यायाधीशहरु छलफलमा केन्द्रित भएपछि मुद्दाहरुको सुनुवाई पनि भएन।
तीव्र विवादको घेरामा परेका राणाले नेपाल लाइभसँग छोटो कुराकानी गर्दै आफूले जटिल अवस्थामा पनि गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको दाबी गरे।
‘म न्यायपालिकामा आएदेखि जति पनि सार्वजनिक प्रश्न उठे, मैले कहिल्यै पनि यसरी जवाफ दिन चाहिनँ र दिइनँ पनि’, राणाले भने ‘म सधैं कर्तव्य निर्वाहमै केन्द्रित भएँ। मैले सधैंभरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेँ।’
अहिले पनि आफू आफ्नो न्यायिक कर्तव्य पालनामै रहेको दाबी उनले गरे।
‘अब अहिले पनि म यसैमा छु। देशलाई जटिल परेको बेलामा, न्यायपालिकालाई जटिल परिस्थिति परेको बेलामा मैले आफ्नो गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु’, उनले भने ‘तैपनि सन्तुष्टि दिन नसकेको जस्तो लाग्यो।’
अहिले सबैले तपाईंको राजीनामा मागिरहेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा राणाले लामो हाँसोसहित के गर्दा निकास हुन्छ त? भनेर प्रतिप्रश्न गरे। उनले आफू सधैँ न्यायिक कर्तव्यमा रहेको दाबी गर्दै कुराकानीको बिट मारे।
मंगलबार न्यायाधीशहरुले छलफल गर्ने निर्णय गरेको र बारले सल्लाहकार वैठक बोलाएको अवस्थामा उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।