काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथि आइपरेको संकट टार्न आइतबार नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। उक्त छलफलमा उनले फुलकोर्ट बोलाउने सहमति गरे। तर, सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि उनी त्यसमा असफल भएका छन्।
राणाले बारका पदाधिकारीसँग आफ्नो गल्तीहरूमा माफी माग्दै दिएको उक्त विकल्प आजै बैठक बसेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशसहितका बहालवाला १४ जना न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका हुन्। न्यायाधीशहरुको निर्णयले अब राणाका विकल्पहरू झन् साँघुरो पारिदिएको छ। उनीहरुले आइतबारबाटै राणाले तोकेको पेसी बहिष्कार गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेकका न्यायाधीशहरुको बैठक करिब तीन घण्टा चलेको थियो, जहाँ अबको विकल्प र निकासका बारेमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले राणा विवादित हुनुका साथै अदालतलाई पनि विवादित पारेकाले उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने शर्त प्रस्टरुपमा राखेका छन्। छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले अब राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा सबै न्यायाधीश सहमत भएको बताए।
सोमबार इजलासअघि फेरि छलफल गरेर इजलास बहिष्कारसम्मको अभियानमा जाने उनीहरुको तयारी रहेको छ। आइतबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सूष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् भने अन्य चार जना न्यायाधीशहरू कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल आइतबार काठमाडौंमा थिएनन्। केसी बुटवलमा रहेका छन् भने मल्ल एक साताको विदा लिएर आइतबार खप्तडको भ्रमणमा हिँडेकी थिइन्। १४ जना न्यायाधीशहरूले खाजा ब्रेकपछि इजलास नबसेर संयुक्त बैठक बसेकाले आजको पेसी उनीहरुले बहिष्कार गरेर विरोध सुरु गरिसकेका छन्।
यसरी राणा पछिल्लोपटक अदालतभित्रै घेराबन्दीमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राण आफ्नै सहकर्मीबाट घेराबन्दीमा परेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि दोस्रोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा जुनियर न्यायाधीशको इजलास मिलाउन नसक्दा झण्डै विद्रोहको अवस्था आएको थियो। उक्त समयमा राणाले वरिष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रमका आधारमा तोक्ने र आगामी दिनमा यस्तो नहुने बताएपछि मिलेको थियो। तर यसपटक भने न्यायाधीशहरुले राणालाई माफी दिने अवस्था नहुने देखिएको छ। यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाका बीचमा केही सीमित विकल्पमात्र देखिएका छन्। राणासँग तत्कालीन रुपमा अगाडि चार विकल्पमात्र देखिएका छन्
१) राजीनामा
राणासँग रहेको पहिलो विकल्प हो प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिने। राजनीतिक वृत्तमा उनको बारेका कुनै चर्चा नभएपछि अदालतभित्र र न्यायिकवृत्तमा भने राजीनामाको दबाब बढेको छ।
शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि राणासँग यही अपेक्षा गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमले राणालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। उक्त विकल्प नअपनाए उनलाई हटाउन प्रतिनिधि सभालाई महाअभियोगतिर अघि बढ्नसमेत सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई पनि उनीहरुले विद्रोहमा उभिन आह्वान गरेका थिए।
२) महाअभियोग
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि रहेको अर्को विकल्प हो महाअभियोग। संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। न्यायिक विचलन देखिएमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर, अहिले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने राजनीतिक अवस्था भने देखिँदैन। राणाका विरुद्ध राजनीतिक वृत्तमा कुनै औपचारिक छलफल भएको देखिँदैन। त्यसैले राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भइ पारित हुने विकल्प प्रभावकारी देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षगठनबन्धन र विपक्षी गठबन्धन कोही पनि यसका लागि तयार देखिएका छैनन्। महाभियोगको प्रस्ताव तीन सांसदले गर्न सक्नेछन्। तर, त्यसलाई निलम्बनसम्म लैजानका लागि प्रतिनिधि सभामा एक चौथाइ सांसद राणाको विपक्षमा उभिनुपर्ने देखिन्छ। प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक बहुमत कुनै राजनीतिक दलसँग रहेको छैन। त्यसैले यो प्रस्ताव तत्काल अघि बढ्ला भन्ने देखिँदैन। राणाले न्यायिक विचलन देखिए महाअभियोग लगाउन चुनौती भने दिनसक्ने देखिन्छ।
३) विदामा बस्ने
राणा र अन्य न्यायाधीशहरुका लागि सहज विकल्पको रुपमा देखिएको अर्को उपाय हो, विदामा बस्ने। राणाले सबै न्यायाधीशहरुको बैठक राखेर आफूसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ नभएसम्मका लागि आफू विदामा बस्ने विकल्प दिनसक्ने छन्। यसमा पनि सहकर्मीहरु तयार नभएमा बाँकी रहेको डेढ वर्षको कार्यकाल विदामा बसेर न्यायालयबाट विदा लिनसक्ने विकल्प देखिन्छ। तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशका लागि यो उपयुक्त विकल्प नहुनसक्छ।
४) विवादकै बीचमा बसिरहने
राणासँग रहेको अन्तिम विकल्प हो विवादकै बीचमा पनि सर्वोच्च अदालतमा बसिरहने। राजनीतिक दलहरुको साहरा लिएर विरोधमा रहेका न्यायाधीशहरुमा विभाजन ल्याउँदै उनले आफूलाई पदमा कायम रहनका लागि केही लचकता देखाएर काम गर्ने अनि बाँकी रहेको कार्यकाल पूरा गर्नसक्ने विकल्प अपनाउनसक्ने पनि देखिन्छ।
तर, यो विकल्प आइतबार भएको न्यायाधीशहरुको छलफलले नमान्ने प्रस्ट देखिन्छ। यसो हुँदा राणाको विषयमा अब ‘वार कि पार’को अवस्था हुनुपर्ने पक्षमा बहालवाला न्यायाधीश भएकाले उनको बहिर्गमनकै सहज विकल्प देखिन्छ। यसअघि गोपाल पराजुली केही समय जबरजस्ती रुपमा अदालतमा बसेका थिए। तर, न्यायपरिषद्ले पत्र दिएपछि उनी विदा हुन बाध्य भएका थिए। राणाको अवस्था पनि जबरजस्ती बिदाइ हुने बन्दै गएको देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
