काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै विपक्षमा उभिएपछि उनीमाथि थप संकट गहिरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्ट बैठक राख्ने र त्यसबाट नै समस्या समाधान गर्ने भनेपनि राणाको त्यो प्रयास सफल नहुने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतकै १४ न्यायाधीशले सोमबारका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक वहिष्कार गर्ने निर्णयले राणामाथि नैतिक संकट आइपरेको हो। जसका कारण उनी सर्वोच्च अदालतमा एक्लो भएका छन्।
बारका पदाधिकारीसँगको छलफललगत्तै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका १४ न्यायाधीशहरुको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतलाई बदनाम गरेर आफू बच्नका लागि विषयान्तर गर्न फुलकोर्ट बोलाएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भोलि इजलास बहिस्कारसम्मको घटना हुनसक्ने बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट अहिले जारी विवाद भन्दा बाहिर अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको उपाधी दिनका लागि भन्दै बोलाएको अजेण्डा हामीले करिब पौने पाँच बजे पाएका छौं’, ती न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट जुन संकट सिर्जना भयो यसका कारण हामीले आज इजलास छोडेर २ बजेदेखि ५ बजेसम्म छलफल गरेका छौं। भोलि पनि यस्तै हुन सक्छ। इजलास पूर्ण बहिष्कार हुन सक्छ।’
अहिले विषय महाअभियोग र मार्ग प्रशस्त गर्ने रहेको भन्दै ती न्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको कुरा निकाल्नु भनेको विषय अन्यत्रै लैजाने प्रयास भएको बताए। ‘प्रसंग नै नभएको समयमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो गल्ती छोप्न र विषयान्तर गर्न खोज्नु भएको छ। यो हामीलाई मान्य छैन’, ती न्यायाधीशले भने, ‘बारका मानिसहरु फुलकोर्टमा बस्न मिल्दैन। उनीहरु बसेको स्थानमा हामी बस्न सक्दैनौं।’
उनले भोलि ११ बजे फेरि १४ न्यायाधीशहरूको बैठक बसेर निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए।
‘अहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यत्ति हो, आज चियापछि इजलास लागेन। यो एक प्रकारको बहिस्कार हो’, उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। पूर्वन्यायाधीशले समेत न्यायालयमा हुने क्षति कम गर्न उनलाई मार्ग प्रशस्त गराउनुपर्छ भनेको कुरा हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं।’
प्रतिनिधि सभालाई पूर्वन्यायाधीशहरुले गरेको आह्वानलाई पनि आफूहरुले अजेन्डा बनाएर छलफल चलाइरहेको ती न्यायाधीशले बताए। ‘फुलकोर्टमा हामी बस्दैनौं प्रष्ट कुरा यही हो’, उनले भने, ‘अब निर्णायक तहमा पुगेको छ जे पनि हुनसक्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनसँगको छलफलमा सोमबार फुलकोर्ट बोलाउने र त्यसमा बारका प्रतिनिधि पनि सहभागी गराउने बताएका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको र विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको लगायतका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित बनेका छन्।
उनले बारसँगको छलफलमा आफूले गल्ती गरेको ठाउँमा माफी माग्न तयार रहेको बताएपनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश उनको विपक्षमा देखिएका छन्।
नेपाल बारले पनि मार्ग प्रशस्त गर्न राणालाई सुझाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ‘न्यायालयको संस्थागत सुधार हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए।
आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो साढे १ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भएको छलफलमा उनले मुख्यकुरा अदालतको गरिमा कायम हुनुपर्ने भएकाले पदमा कोही रहने वा नरहने प्रमुख नहुने बताए।
उनले हाल बार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नआएको तर कोही व्यक्ति पदबाट हट्दैमा न्यायालयमा सुधार हुन्छ भने त्यसका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका थिए।
‘नेपाल बारले यस्तो कदम चाल्नुभन्दा अघि समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राजीनामा दिएर समाधान हुने हो भने दिनुपर्ने हुन्छ’ उनले बैठकपछि बारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि निकास नदिएमा बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि तयार रहेको छ। तर, समस्या समाधान हुनु पर्यो।’
विचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्ने भनी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा फेरि पनि उठाएको उनले बताए। ‘तत्कालै कार्यान्वयन गर्छु भनेर तपाईंले गरेको प्रतिवद्धता पालना भएन। यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘आफूखुशी इजलास गठनको कार्य रोकिनु पर्छ। सफ्टवेयर तयार नभएसम्म राफेल प्रणाली लागू गर्नु पर्ने थियो भनेका छौं।’
भदौ १६ देखि लागू हुने प्रधानन्यायाधीशले नै बारको कार्यक्रममा भनेको तर लागू नभएकोले आफूहरुले शंका गरेको उनले बताए।
‘विचौलिया सबै क्षेत्रमा छन्। अदालतको प्रतिवेदनले ती सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई तत्काल रोक्न पहल हुन सकेन भने हामी आन्दोलन नै पनि गर्न तयार छौं।’
उनले बारले स्वतन्त्र र सुदृढ न्यायालय हेर्न चाहेको पनि बताए। ‘न्यायालयको सुधार पहिलो प्रश्न हो। चाहे प्रधानन्यायाधीश होस् चाहे नेपाल बारको अध्यक्ष, राजीनामा दिएर संस्था सुधार हुन्छ भने दिनुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो’ उनले थपे।
उनले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने लगायत सुधार गर्न प्रधानन्यायाधीश तयार हो कि होइन भनेर सोधेका थिए। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेका समाचारहरूबारे प्रधानन्यायाधीशले सत्यतथ्य के हो बोल्नुपर्ने उनले बताएका थिए।
‘विचौलिया रोक्नका लागि न्यायीक नेतृत्वले चाहेमा हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा अदालत नै नचिनेका मानिस रोक्न भनेका छौं’ उनले भने ‘न्याय बिक्री गर्ने कुरा रोक्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा रोष्टर सार्वजनिक हुनु पर्छ भनेको छौं।’
फुलकोर्टमा आफूहरु बस्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास नरहेको तर अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन नसेकाले त्यहाँ गएर सुझाव दिन तयार भएको उनले बताए।
‘संस्थाको अगाडि व्यक्ति ठूलो होइन। पद छोड्नुपर्ने हुनसक्छ’ उनले भने ‘उहाँले नेतृत्व गर्न नसके छोड्नुपर्छ। भोलिको छलफलबाट निकास आउनुपर्छ।’ श्रेष्ठले अब नेपाल बार एक्सनमा आएको भन्दै यसले सकारात्मक रुपमा काम गर्ने दाबी पनि गरे।
बारका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले मंगलबारदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने समेत बताएका थिए। बारका महासचिव लीलामणि पौडेले मंगलबारदेखि यो अभ्यास सुरू गर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूसँगको भेटमा भनेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
