प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको मोर्चाबन्दी, आइतबारसम्म केही नभए ‘विद्रोह’

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८ २३:०८

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा इजलास गठन भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सात वटा संयुक्त (दुई न्यायाधीशको) र एउटा (प्रकाशमान सिंह राउतको) एकल इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार आफ्नो इजलास भने तोकेनन्।

दशैं विदापछि बिहीबारबाट सर्वोच्च अदालत खुलेको थियोे। शुक्रबार ३ वजेसम्म अदालत चल्ने भएपछि केही न्यायाधीशहरु अबेरसम्म छलफलमा व्यस्त थिए। चिया खाजाको समयमा अधिकांश समय न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा भेला हुने प्रचलन अदालतमा छ। तर, शुक्रबार त्यस्तो भएन।

बरु न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको च्याम्बरमा केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरु जम्मा भए। चिया ब्रेकपछि साढे १ बजेदेखि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मिरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउत लगायतका न्यायाधीश कार्कीको च्याम्बरमा उपस्थित थिए।

अदालतभित्रै चुलियो प्रधानन्यायाधीशप्रतिको असन्तुष्टि
केही समय अघिदेखि सर्वोच्च अदालतमा छोटो अवधिका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने गरेको थियो। कार्यकाल छोटो भए पनि उनीहरु विवादमा पर्दै आए। त्यहीकारण कतिपयले आफूले गर्न चाहेका सुधारका काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गर्थ्यो। तर, लामो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका प्रधानन्यायाधीश जबरासँग धेरैले सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। त्यस्तो अपेक्षा गर्नेमा धेरैजसो सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु समेत थिए।

२०७५ पुस १८ गते सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका वर्तमान प्रधानन्यायाधशी जबराले करिब चार वर्षको अवधिमा धेरै सुधार गर्ने आशा गरिएको थियो। तर, अहिले ती न्यायाधीशहरु नै ‘केही हुँदैन’ भन्न थालेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइलाई प्राथमिकता नदिएको, आफूले ‘रुचाएका’ केही न्यायाधीशलाई मात्र विवादास्पद मुद्दामा पेसी तोक्ने गरेको र तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान् मानिएका न्यायाधीशहरूलाई विज्ञता अनुसारका मुद्दाभन्दा अन्य मुद्दाका पेसी मात्र तोक्ने गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतकै केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले केही समय पहिले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सचेत गराएका थिए।

यहीक्रममा गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा केही जुनियर न्यायाधीश पनि राखेका थिए। त्यो विघटन सर्वोच्चले बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो।

लगत्तै जेठ ७ गते मध्यरातमा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यो विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित १४६ जना सांसदले रिट दायर गरे। यो रिटमाथिको सुनुवाइका लागि जबराले फेरि पनि 'पिक एण्ड चुज'को शैलीमा इजलास गठन गरेपछि विवाद भयो। उक्त विवादमा जबराले उचित भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेकासहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशले पेसी बहिस्कारको चेतावनी समेत दिएका थिए। उनीहरुको यो चेतावनीपछि प्रधानन्यायाधीश पछि हटेका थिए।

उनले त्यसपछि संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले लिड गर्न नसकेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अप्रत्यक्ष नेतृत्व लिएका थिए।

न्यायाधीशहरुको तयारी : आइतबारपछि विद्रोह
प्रधानन्यायाधीश तीव्र विवादमा परेकै बेला बिहीबारसमेत केही वरिष्ठ न्यायाधीशले आपसमा छलफल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा मागेको, मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद बैठकमा भाग लिँदै संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना मानिसलाई सिफारिस गर्न सफल भएको, परिषद्सम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश, विकृतिविहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र अटोमेसनमा पेसी तोक्ने कार्यमा प्रधानन्यायाधीशको अरुचि रहेको विषयमा उनीहरुले छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा सहभागीमध्येका केही न्यायाधीशले गम्भीर छलफल भएको र आइतबारसम्म यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग आफूहरुले वार कि पार गर्ने बताए। ‘अदालतका बारेमा यति धेरै टिप्पणी भएको छ, अदालतको नेतृत्वले मन्त्रीमा कोटा नै मागेको कुरा सार्वजनिक भएको छ तर, प्रधानन्यायाधीशको खण्डन कतै सुनिँदैन’, छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘अदालत र यसप्रतिको जनास्थामाथि यतिविघ्न प्रश्न उठ्दा हामी चुप बस्न सक्छौं र? त्यही भएर छलफल गरेका हौं।’

उनले सर्वोच्चले खण्डन गरे पनि त्यसमा विश्वास गर्ने आधार नभएको र प्रधानन्यायाधीशले अदालतको विकृति नियन्त्रणका लागि पहल लिन नसकेको बताए।

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी प्रतिवेदन र अटोमेसनमा पेसी तोक्ने कुराको कार्यान्वयनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका दोहोरो देखिएको ती न्यायाधीशले बताए। बार र सर्वोच्चको समिति तथा फुलकोर्टको केही अघिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू यी दुवैलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए। तर, दशैं अघि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सम्वोधन गर्दै उनले यो लागू गर्न नसकिने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

दशैं अघिको फुलकोर्टको बैठकमा न्यायाधीशहरुको दुई कित्ता भएको थियो। आधा न्यायाधीशहरु अहिले नै लागू गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु अचम्ममा परेका थिए।

न्यायालयका विसंगति नियन्त्रणका उपाय सुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले गत साउनमा पेसी व्यवस्थापनका अनियमितता संकेत गर्दै गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो।

गोलाप्रथा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समिति गठन भएको थियो। भदौ २८ गते बसेको बार–बेन्च बैठकमा नेपाल बारका पदाधिकारीले गोलाप्रथा लागू गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त बैठकमै असोज मसान्तभित्र सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

खड्का नेतृत्वको समितिले असोज १ गते गोलाप्रथा प्रणालीमा कसरी जाने, नियमावली र कार्यविधि कसरी संशोधन गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन आएको सूचना सर्वोच्चले असोज ११ गते मात्र सार्वजनिक गरेको थियो। तर, जबराले त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि सार्वजनिक रुपमा फुलकोर्टको बैठकमा लागू गर्न आएको दवावका विषयमा जुन आक्रोश पोखे, त्यसले केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरु उनीसँग रिसाए।

‘एकपछि अर्को प्रश्न अदालतमाथि उठ्ने तर, नेतृत्व सधैँ चोखो हुने हुँदैन’, शुक्रबारको छलफलमा सहभागी अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘न्यायालय यसरी गन्हाइराख्दा वा प्रश्न उठिराख्दा हामी मौन बस्न सक्दैनौं र बस्न पनि मिल्दैन।’

यही भएर आफूहरुले छलफल गरेको र आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग बसेर छलफल गर्ने ती न्यायाधीशले बताए। आउँदो बुधबार मात्र फुलकोर्टको बैठक हुने भएकाले उक्त बैठकमा कुरा उठाउने कि छिटै बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने भन्ने बारेमा पनि शुक्रबार वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले छलफल गरेका छन्।

उनीहरुले अब प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि धेरैतिरबाट प्रश्न उठेकाले न्यायालय बचाउनका लागि उपयुक्त विकल्पसहित निकास दिन सुझाव दिनुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन्।

‘पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत जबरालाई निकास दिन, नभए संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न अपिल गरेकाले अब हामी चुप लाग्दा अदालतको झन् बदनामी हुने कुरामा सबै न्यायाधीश सहमत हुनुहुन्छ’, छलफलमा सहभागी अर्का न्यायाधीशले भने, ‘न्यायालयमा कार्यरत भइरहँदा हाम्रो पनि त केही दायित्व होला नि। अब बोल्नै पर्ने अवस्था भएको छ।’

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले एकपछि अर्को प्रश्न उठाएको र अदालतको नेतृत्व पनि मौन बसेको कारण यो विषयमा आफूहरुले अब पहल लिनुपर्ने नत्र स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व समाप्त हुने चिन्ता देखिएको ती न्यायाधीशले बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीश को हो भन्ने मुख्य कुरा होइन, उहाँ त केही समय पूरा गरेर जानुहोला। फेरि अर्को मानिस आउनुहोला। मुख्य कुरा न्यायालयप्रतिको जनआस्था र विश्वास हो’, ती न्यायाधीशले भने, ‘यसलाई जोगाउन र बचाउन सकिएन भने न्याय मर्छ। यसलाई बचाउनु सबैको कर्तव्य हो।’

कठिन परिस्थितिमा न्यायको आश राख्ने जनताको आशा कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सहमत गराउनुपर्ने छलफल शुक्रबार न्यायाधीशहरुबीच भएको छ। आइतबार फेरि एकपटक छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।