काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायिक विकृतीको रुपमा देखिएको पेसी तोक्ने प्रणालीलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तदारुकता नदेखाएको ठहर गरेको छ।
शुक्रबार आकस्मिक रुपमा बसेको बारको पदाधिकारी बैठकले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीपरिषद्मा कोटा मागेको विषयमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त छलफलपछि निर्णय लिइने छ।
बारका एक पदाधिकारीका अनुसार आजको छलफलमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्ने र उनले सार्वजनिक भएका विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएमा राजीनामाको एजेन्डासहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ।
बैठकमा राणाले आफ्नो कोटामा मन्त्री बनाएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरेपनि यो विषय समाप्त नभएको र संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले रोक्ने आदेश गरेको विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएकाले बारले न्यायलय बचाउनका लागि निर्णायक आन्दोलन समेत गर्नसक्ने धारणा पदाधिकारीले राखेका थिए ।
पदाधिकारी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको कुरा बारले प्रधानन्याायधीशलाई स्मरण गराएको छ।
‘उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशले प्रतिवद्धतासमेत जनाउनु भएको स्थितिमा दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः उक्त प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं । ’
अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गर्न अध्ययन समिति र विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न अध्ययन, सुझाव समिति गठन भई कार्य गरेको तथा प्रतिवेदन फुलकोर्टमा छलफलमा रहेको समयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्मयमा आएको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत केहि वर्षअघिदेखि न्यायपालिकाका काम कारबाहीहरुमा बिचलन आएका र निभाएका राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यसमितिका बैठकबाट पटक–पटक विकृति, विसंगति, विचलनहरुलाई रोक्न प्रस्ताव, निर्णय, ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै बारले न्यायपालिका स्वयंलेसमेत समय–समयमा विभिन्न अध्ययन गरि प्रतिवेदन दिएका भएपनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएका कारण हाल विकृति, विसंगति थप मौलाइरहेको अनुभव गरेको जनाएको छ।
‘न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, गराउनेतर्फ यसका सरोकारवालाहरु सबैको उत्तिकै सकारात्मक र जिम्मेवार भूमीका अपेक्षित हुन्छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हालको अवस्थामा नेबाएले आफ्नो ५/७ वर्ष अघिदेखि न्यायिक शुद्धता, निष्पक्षता कायम राख्न र विकृति विसंगति हटाउने विभिन्न उपायहरुमध्ये अदालतको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रुपले केहि समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले प्रतिवद्धता जनाएपछि कार्यान्वयन नभएको बारको ठहर छ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
