काठमाडौँ- तत्कालीन नेकपामा आएको विवाद र बिग्रहको परिणामस्वरुप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गएको असार २९ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। नेकपाभित्रको विवाद र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन नै देउवा प्रधानमन्त्री हुने कारण थिए।
सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन २३ मा नेकपालाई मान्यता नदिएर पूर्ववत् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो। त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार धर्मरायो। तर, गएको जेठ ७ मा उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। देउवाले बुधबार प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको १०० दिन अर्थात् ‘हनिमुन’ अवधि पार गरेका छन्। तर, यसलाई संवैधानिक कानुनका जानकार र पूर्वन्यायाधीशहरुले ‘बदनाम बोहनी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
सुरुमा नै उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवा विवादमा परे। त्यसपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको ‘कोटा’मा एक मन्त्रीको नियुक्ति झनै बदनाम भए। यहीँबाट देउवा सरकारले गलत कार्यको सुरुवात गरेको उनीहरुको बुझाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल फुटाउन अध्यादेश
ओली सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर धमाधम अध्यादेश जारी गर्ने गरेको थियो। दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशको भरमा देश चलाउन थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सुशासन समाप्त पार्नतिर लागेको आरोप लागेको थियो। यस्तो आरोप लगाउनेमा स्वयम् कांग्रेसकै नेता पनि थिए।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्चको परमादेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्दै राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरे। उनले साउन ३२ मा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट भदौ १ मा नै उक्त अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ मा अध्यादेश जारी गरिन्। अध्यादेशले दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिका सदस्य र सांसद आवश्यक हुने व्यवस्थालाई खारेज गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्यो। यहीकारण एमाले विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) बन्यो। त्यसैगरी, अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो।
दुई पार्टी फुटेपछि मन्त्रिपरिषद्ले असोज १२ मा उक्त अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरिन्। यसरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेश कानुन बनाउने थलोमा नपुगी समाप्त पारियो। अध्यादेश एमाले फुटाएर नयाँ दल बनाउन माधव नेपाल समूहको सहजताका लागि मात्र ल्याइएको थियो।
सरकारको यो कामले संविधान र कानुनलाई क्षति गरेको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। अति आवश्यक भएको समयमा मात्र काम नरोक्न अध्यादेश जारी गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले गलत मनसायले प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। ‘यसरी हुने कानुनको गलत प्रयोगले संविधान असफल बनाउँछ,’ उनी भन्छन्।
प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा मन्त्री
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा दुई जनाको कोटा मागेको समाचार असोज १७ मा सार्वजनिक भयो। राणाको कोटामा मन्त्रिपरिषद्मा जाने दुई जना दीपक तिमल्सिना र गजेन्द्र हमालको नाम चर्चामा आयो।
त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्न पुगे। राणाले उक्त समाचार गलत भएकाले खण्डन हुने वचन दिए। असोज १८ मा सर्वोच्चको नामबाट समाचार खण्डन गरिएको विज्ञप्ति जारी भयो।
सर्वोच्च बारले असोज २० मा दशैँको शुभकामनासहितको चियापान कार्यक्रम राखेको थियो। अदालतलाई विवादमा पारेको भन्दै केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उक्त कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा चियापानमै गएनन्।
देउवाले असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा राणाको ‘कोटा’का भनिएका दुई जनामध्ये हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो। हमालले मन्त्रीको सपथ लिएको दुई दिनपछि असोज २४ मा राजीनामा दिए।
राजीनामासँगै आलोचनाको पाटो समाप्त भए पनि उनको नियुक्तिले दिएको सन्देशबारे लामो समयसम्म चर्चा हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा बताउँछन्। ‘नियुक्त हुनुभएको व्यक्तिले नैतिकता देखाउनु भयो, राम्रो भयो। तर, नियुक्त गर्ने पदाधिकारी जनताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन?’, उनले भने, ‘कुन कारणले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नै पर्ने अवस्था आयो, जानकारी दिनु पर्दैन? पारदर्शी बन्नुपर्दैन?’
पूर्वन्यायाधीश केसी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेर न्यायालयलाई विवादमा पारेको बताउँछन्।
गलत बोहनी
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले सरकारमा जोसुकै आए पनि उस्तै ‘अनुहार’ देखिएको बताए। ‘अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र अदालतमाथि प्रहार गर्नु भएको थियो, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभयो,’ शर्माले भने।
पूर्वन्यायाधीश केसीले पनि १०० दिनमा सरकारले गतिलो सुरुवात नगरेको बताए। मिलिजुली सरकार भएकाले सबैलाई मिलाउन समस्या हुँदा कामले गति लिन नसकेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
तर, सामाजिक मुद्दाको सम्बोधनमा पनि सरकार चुकेको उनको भनाइ छ। ‘महिलाहरु न्याय माग्न नेपालगञ्जदेखि काठमाडौसम्म आउनु पर्यो, त्यसमाथि उनीहरुमाथि दमन भयो,’ उनले भने, ‘यही अवधिमा न्यायालयलाई बदनाम गराइयो, अघिल्लो सरकार झैँ अध्यादेशबाट मनलाग्दी काम गरियो। गलत परिपाटी थालिएको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् विपिन अधिकारीले मिलिजुली सरकारलाई समन्वय र नियन्त्रण गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवा चुकेको बताए। सुशासनमा केही नौलोपन नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको उपस्थितिको फरक अनुभव नभएको बताए। ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि देखिएको खतरनाक सुरुवात भनेको अदालत बदनाम हुनु हो,’ अधिकारीले भने, ‘न्यायालयको प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको कुरा सार्वजनिक हुनु अनि पत्रपत्रिकाले लेखेकै नामको व्यक्तिले सपथ लिनुले सरकारका कारण इतिहासमै न्यायालय सबैभन्दा बदनाम भएको छ।’
यसरी बदनाम हुनुको कारण प्रधानन्यायाधीश राणा वा प्रधानमन्त्री देउवा हुन् भन्ने जवाफ जनताले स्पष्टरुपमा नपाएको उनको भनाइ छ। यो विषयको छानविन हुनुपर्ने अधिकारीले माग गरे।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि सरकारले केही काम नै नगरेकाले ‘मूल्यांकन’ गर्न नसकिने बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा मन्त्री नियुक्तिबारे सरकारले चित्तवुझ्दो जवाफ दिन नसकेको उनले बताए।
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले मन्त्री नियुक्ति र अध्यादेश कार्यले सय दिनमा सरकारलाई बदनाम मात्र गराएको बताए। देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कोरोना भाइरसको खोप व्यवस्थापन गरेर राम्रो काम गरे पनि सुशासन र कानुनी दृष्टिले भने आशा गर्ने अवस्था नरहेको उनको टिप्पणी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
