पोखरा- पोखरा महानगरपालिका-२१ का लक्ष्मी थापाको दैनिकी दशक अहिले निकै फेरिएको छ। कार्यबोझ उही र उस्तै भए पनि काम गर्ने तरिका आयआर्जनसँग जोडिएर दैनिकीलाई व्यस्त बनाउन पाउँदा उनमा बेग्लै खुसी छाएको छ। थापा उमेरले ४० पुगिन्। तीन सन्तानकी आमा, ग्रामीण परिवेश त्यसमाथि श्रीमानको साथ नपाएको १५ वर्ष भयो। एक्लै परिश्रम गरेर तीन सन्तान हुर्काउनु र घरधन्दाको सकस सम्झन पनि सहज छैन तर यो सब बिर्सन पनि सक्दिनन्। जीवनमा धेरै उतारचढाव आए तर सम्हालिँदै गइन्।
'जसरी अहिले पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको छ, भइरहेका खेतीपाती हुन छाडेका छन्। चारैतिर देखिने मूलहरु सुक्न थालेका छन्। न धान रोप्ने समयको टुङ्गो छ न त कोदो रोप्ने नै,' लक्ष्मी घर अगाडिको हरियालीतिर आँखा दौडाउँदै विगतका केही दुःख सम्झँदै अहिले फेरिएको दैनिकी सम्झन्छिन्, 'ओहो, त्यो समय एक गाग्री पानी लिन दुब्बेपीपल एक घण्टाको बाटो जानुपर्थ्यो, अनि फर्केपछि घरधन्दा चटारो सघाउने हात थिएन। घरभित्रको काम खेतबारीको काम, कार्यबोझ थामिसक्नु थिएन, अहिले त धेरै सुविस्ता भयो नि, घरआँगनमै खानेपानीको धारा छ आधा समय बचेको छ,' लक्ष्मीको अनुहारमा त्यो खुसी मिलेको केही वर्ष मात्र भएको छ।
सन् २०१२ बाट विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमको सुरुआत भएसँगै यहाँका विभिन्न वडाका मानिसहरुले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन्। ती कार्यक्रमहरुले परम्परागत रुपमा गरिँदै आएको खेती किसानीलाई जलवायु अनुकूल हुनेगरी परिमार्जित रुपमा खेती गर्न सिकाए, घण्टौँ टाढाबाट पानी भरेर बिहान-बेलुकाको छाकको जोहो गर्ने परिवारको घरआँगन नजिक पानीको धारा जडान गरी पानीको सुविधा पुगेको, आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्नाका साथै महिला सशक्तीकरणका कार्यमार्फत् समाजलाई रुपान्तरण गर्न सहयोग गरेका छन्।
थापा भन्छिन्, 'पहिला हरियो वन कार्यक्रम नआउँदा परम्परागत खेती गर्नुपर्थ्यो, विकल्प के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन, मौसम राम्रो भए उत्पादन हुन्थ्यो नभए हुँदैनथ्यो। आम्दानीको स्रोत कम थियो।' उनले कार्यक्रम आइसकेपछि महिला कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न समितिहरुमा बस्न थालेको, आफ्नो परिचय दिन थालेको, घुम्ती कोषमा आबद्ध भएर आयआर्जनमा जोडिन थालेको निकै सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको बताइन्।
महिलालाई समाजमा हिँड्दा पनि कता गई भनेर औँला ठड्याउने समाजले अहिले महिलाको उपस्थिति खोज्न थालेको उनको भनाइ छ। उनले एक घण्टा दुब्लेपीपलबाट ठूलो खोलामा गएर पानी लिएर आउनुपर्दाको त्यो थकान, घरायसी काम बोझ सम्झँदै भनिन्, 'अहिले जलवायु अनुकूलन जीविकोपार्जन कार्यक्रमपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ, योसँगै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट पाँच लाख रुपैयाँको अनुदानमा सुन्तलाको बिरुवा उत्पादनसँगै आयआर्जनमा जोडिन सफल भएकी छु।'
त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका-२१ को बाउन्न लेक वन उपभोक्ता समितिले हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा विभिन्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। समितिका अध्यक्ष कृष्ण थापा भन्छन्, 'राम्रो उत्पादन हुने कोदो मकै धानको उब्जनी घट्दै जानु, मौसमी वर्षा नहुनु, पानीका मुहान सुक्दै जाने थाहा पाएपछि स्थानीय किसानहरु निकै चिन्तित बन्न थाले। यस विषयमा छलफल हुन थाल्यो, पछि पो जलवायु परिवर्तनको असरले यस्तो भएको रहेछ भन्ने थाहा भयो।' उनले कार्यक्रम आइसकेपछि जलवायु परिवर्तन भनेको के हो र यसले खेतीपातीमा उब्जनीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बुझ्ने अवसर पाएको बताए।
'केही थाहा थिएन वायु प्रदूषण होला भन्ने भयो, पछि थाहा भयो अनि वातावरण अनुकूलन खेती गरेर जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन सकिने थाहा पाएपछि यस कार्यक्रममा हामी जोडिन सफल भयौँ,' उनले भने। यसबाट बाउन्न लेक सामुदायिक दिउलीपीपल, बाघकोखोर १३० घरधुरी लाभान्वित भएको जानकारी उनले दिए। उनका अनुसार थापस्वाँरा, रान्नी, मलागिरि र गोलखाल्डामा रहेको इनारमा घण्टौँ लगाएर पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता पनि अहिले हटेको छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरुमध्ये एक हो। नेपालमा विगत केही दशकयता बाढी पहिरो, डढेलो तथा खडेरी जलवायुजन्य प्रकोपहरुका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको छ। कृषि जलस्रोत वन तथा जैविक विविधता मानव स्थास्थ्य पर्यटन ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रहरुमासमेत जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरु देखिएका छन्।
नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सङ्कटासन्न र जोखिम विश्लेषण तथा अनुकूलनका उपायको पहिचानसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ५० जिल्ला जलवायु परिवर्तनको समग्र असरबाट उच्च र अति उच्च सङ्कटमा रहेका छन्। यसमध्ये गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ र गोरखा जिल्ला अति उच्च सङ्कटमा रहेका छन् भने कास्की, पर्वत र नवलपुर जिल्ला उच्च सङ्कटमा रहेका छन्।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, पानीको स्रोत, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनका कारण बढी सङ्कटमा रहेका छन्।
सहयोगी संस्थाले विशेषगरी जैविक विविधता संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तन र यसले पार्ने प्रभावसँग जुध्न जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई जोड दिएको थियो। जैविक विविधता संरक्षणका चुनौतीलाई कम गर्न र जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्न सङ्कटासन्न क्षेत्रहरुमा जलवायु अनुकूलनका कार्यहरु सञ्चालन भएका थिए। तत्कालीन कृषि गाउँ विकास समिति हाल (पोखरा महानगर-२१) का सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायत स्थानीय सरोकारवालाहरुले गरिबी र जोखिमका अन्तर्निहित कारणहरुको खोजीको अभ्याससँगै स्रोतको अवस्था, शक्ति अवस्था नक्साङ्कन, सामाजिक प्रकोपको जोखिम नक्साङ्कन, जैविक विविधताको खतराको विश्लेषण गरिएको थियो।
यसै क्रममा बाउन्ने लेक सामुदायिक उपभोक्ता समूह रहेको वडामा स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजनामार्फत् जलवायु परिवर्तन र यसको अनुकूलनसम्बन्धी सचेतना, सामुदायिक सिकाइ तथा कार्य केन्द्रमार्फत् महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत क्षमता विकास, थोपा सिँचाइ, टनेल, सुधारिएको चुल्हो, मकै सेलर, गोबर सोहर्ने रेक, प्लाष्टिक पोखरी, भकारो सुधार, बाख्रापालन, तरकारी खेती आयआर्जनलगायत पानीका स्रोतहरु संरक्षण, भूसंरक्षण आदि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको थियो। यसका सन्दर्भमा हरियो वन कार्यक्रमले चितवन अन्नपूर्ण भूपरिधि र तराई भूपरिधिअन्तर्गत एक हजार ५०० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
समूहका सदस्य खिमबहादुर कार्की भन्छन्, 'कति कुराको कारण थाहा भएन पानीका मुहान सुक्दै गए, बाढी पहिरो बढ्न थाल्यो, खडेरी उस्तै, पानी कहिले ठूलो पर्ने कहिले पर्दै नपर्ने, मिचाहा प्रजाति तथा झार बढेर हैरान, रोगव्याधी उस्तै देखियो।' उनले कारण थाहा नभए पनि वातावरण अनुकूलन खेतीपातीमा जोड दिएको बताए। सानो-सानो कुराले पनि मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने रहेछ, भइरहेका स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरेर वैकल्पिक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर पनि जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने विश्वास बढ्यो र भोलिका दिनमा जलवायुजन्य समस्या देखिए अनुकूलनका कार्यमार्फत त्यसको समाधान पनि हुने रहेछ भनेर आशा जगाइदिएको उनले बताए।
अर्का स्थानीय कृषक एवम् समूहकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया थापाले सुन्तला राम्रो हुने स्थानमा अहिले सुन्तला उत्पादन घट्दै गएको बताइन्। उनले पहिला टनेलबाहिर लगाएका काँक्रो र गोलभेँडा कुहिएर लगानी खेर गएको र पछिल्लो समय टनेलमा लगाउँदा राम्रो उत्पादन भएर बिक्री वितरण गर्न सफल भएको सुनाइन्। उनले अहिले यस क्षेत्रका सबै किसानलाई थप टनेल आवश्यक भएकाले स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरिन्। उनले भनिन्, 'बदलिँदो मौसमका कारण अहिले यहाँका कृषक सिताके च्याउ, बोरे तरुल, कफी, लप्सी खेती र मौसमी तरकारी, गोलभेँडाको जस्ता वातावरण अनुकूलित उत्पादन जोड दिएर आयआर्जन लागेका छन्।'
पोखरा महानगरपालिका-२१ का वडाध्यक्ष खगराज आचार्य अहिले वडाको उक्त उपभोक्ता समूह नमूना समूह भएको बताए। उनले भने, 'ग्रामीण विकासका लागि मानिसभित्र चेतना अनुभव ज्ञान सीप जागरणको आवश्यकता हुन्छ, उक्त गाउँमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमले समूहका सदस्यहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ।' उनले आफ्नो वडामा जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा प्रोफाइल नै तयार गरेको जानकारी दिँदै अबको दिनमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि महानगरसँग बजेट माग गरेर कार्यक्रम गर्ने बताए। उनले महानगरमा पेस गरेर बजेट नआए वडाको बजेट रकमान्तर गरेर पनि जलवायुमैत्री वातावरण र अनुकूलनमा काम गर्ने बताए।
पोखरा महानगरका कृषि तथा पशु महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले महानगरको जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम भनेर त्यही शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभए पनि जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेरेर अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम सहयोग गरेको जानकारी दिए। उनले महानगरभित्रका करिब एक दर्जन वडाका सुक्खा क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यक्रम गरिएको बताए।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’को लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएका १८१ वटा कार्यक्रममा ११२ मा जलवायु परिवर्तनले पारेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ। त्यसैगरी ५८ मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सञ्चालित मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम २०७५ समेत सञ्चालनमा छ। यसले नेपाल सरकारले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका २०७६ समेत तयार गरेर कार्यक्रमलाई जोड दिँदै आएको छ।
प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम तत्कालीन समय ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ३६ वटा गाउँ छनोट गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३६ वटा थप गरिएको थियो। अहिले ८५ पालिकामा दुई थप गरी ८७ वटा गाउँमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका कृषि अर्थ विज्ञ नारायणप्रसाद पाठकले जानकारी दिए। उनका अनुसार आव २०७५/७६ मा एउटा गाउँलाई २५ लाख रुपैयाँ दिने भनेर बजेट विनियोजन भएको थियो। पहिलो वर्ष २५ दिएको गाउँमा दोस्रो वर्ष १५ लाख र तेस्रो वर्षमा १० लाख गरेर एउटा गाउँमा ५५ लाखसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेश सांसदको संग्लनतामा सिफारिस गरिएका गाउँहरुमा कृषि प्राविधिकहरुले अध्ययन गरेर समितिको भेला राखेर कार्यक्रम तय हुने गरेको उनको भनाइ छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणको अध्ययन गरी प्राविधिकको सहजीकरणमा जलवायुमैत्री परिस्थितिलाई बुझेर माटो हावापानीको परीक्षण गरेर सोहीअनुसार जीविकोपार्जन जोड दिइएको बताए। उनका अनुसार प्रदेशको आठ हजार ५०० घरधुरी यस कार्यक्रममा संलग्न भएका छन्। प्राङ्गागारिक मल बनाउने तालिम, भकारो सुधार गरेर उन्नत मल बनाउने विधि, सिँचाइलगायतका आयआर्जनमा जोड्न यस कार्यक्रम सफल भएको उनको भनाइ छ। विशेषगरी तरकारी खेती, बाख्रापालन, मनाङ मुस्ताङतिर स्याउ खेतीलगायत कृषिमा नै यस कारणले जोड दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
