काठमाडौं– पछिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्ये सबैभन्दा धेरै चासोका साथ हेरिएको मुद्दा थियो- प्रतिनिधि सभा विघटन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटकसम्म गरेको विघटन विरुद्धका मुद्दाले सर्वोच्चको अधिकांश समय खायो। सर्वोच्चमा रहेका अरु चर्चित मुद्दा थिए– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाली कांग्रेसका निलम्वित सांसद मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दा।
२०७८ सालको सुरुआतसँगै यो मुद्दा निरन्तर पेसीमा चढ्दै आएको छ। यो मुद्दाको पछिल्लो पेसी गत शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा आलमको सुनुवाइ तोकिएपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।
जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने भनेर गरेको आदेशलाई चुनौती दिँदै दिँदै आलम २०७७ असोज १२ गते सर्वोच्च आएका थिए। उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०७७ मंसिर १ गते न्यायाधीश मीरा खड्का र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, उक्त दिन पक्षका कानुन व्यवसायीको मागअनुसार पेसीबाट हटेको थियो।
आलमको मुद्दा हालसम्म ७ पटक पेसीबाट हटेको छ। निवेदकहरुको आग्रहअनुसार ३ पटक हटेको छ भने विपक्षी र सरकारी बकिलको आग्रहअनुसार ४ पटक मुद्दाको पेसी हटेको छ। पछिल्ला ३ पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा तोकिएको थियो। आलमको मुद्दा कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाँल र अनिल कुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आलमको मुद्दा ५ पटक पेसीमा चढेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाले सपथ लिएको एक महिनापछि, २०७८ साउन २९ गते पनि उक्त मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो, तर सुनुवाइ भएन। त्यसपछि भदौ ११, भदौ २५, असोज ८ र कात्तिक ४ मा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। हालसम्म २२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ, तर एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
प्रतिपक्षमा रहेको समयमा हालका प्रधानमन्त्री देउवाले आलमलाई छुटाउने प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। २०७७ फागुन १९ गते उनले रौतहट पुगेर यस्तो बताएका थिए। उनी अहिले सरकारमा भएकाले पेसी तोकिएसगै यो मुद्दाको चर्चा चुलिने गरेको छ।
२०७७ असोज १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै उनको मुद्दा सर्वोच्च आएको हो। आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर आलमको निवेदनमा गरिएको छ। कोभिड–१९ को महामारी रहेको र जेलभित्र समेत संक्रमण व्यापक भएकाले रिहाइ गर्नुपर्ने तर्क पनि आलमको निवेदनमा गरिएको छ।
आलमलाई २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए।
आलम २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाई थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसूरमा ४५ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको कर्तब्य गरी ज्यान मारेको तथा बम विस्फोट गराएको अभियोग आलममाथि लागेको छ।
आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराइ घाइते बनाएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटको राजपुरमा भएको वम विष्फोटमा करिब २० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। आलमले बनाउन लगाएको बम विष्फोट हुँदा मृत्यु भएका र घाइतेहरुलाई इटाभट्टामा जलाएर हत्या गर्न लगाइएको अभियोग आलममाथि लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
