गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एउटा गैरराजनीतिक संस्था हो। ‘गैर राजनीतिक’ भन्नुको अर्थ यो कुनै पनि दलको भातृ संगठन हैन। साथै, एनआरएनए कुनै राजनीतिक विचार, सिद्धान्त या मिसन पूरा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पनि हैन।
विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको साझा संगठनको रुपमा गैरआासीय नेपालीका साझा समस्या हल गर्न र नेपाली समुदायले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रतिभालाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले एनआरएनको गठन भएको हो। यसले मूलतः नेपाल सरकार र विश्वभरका नेपालीबीच समन्वय गर्ने काम गर्छ। गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारले मान्यता दिइसकेकाले यो गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधिमूलक वैधानिक संस्था हो।
एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन र निर्वाचनका सन्दर्भमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको पक्षमा लाग्न मातहतका संगठनलाई सर्कुलर गरेको प्रसंग यतिबेला चर्चामा छ। यसैगरी, अन्य दलले पनि आफ्ना नजिकका उम्मेदवारका पक्षमा सर्कुलर गरेका हुन सक्छन्। आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन अहिले कांग्रेसले मात्र होइन यसअघि पनि सबैजसो राजनीति दलहरुले सर्कुलर, पैरवी गर्ने गरेकै छन्।
राजनीतिक दलको सर्कुलरलाई एकथरीले एनआरएनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका रुपमा अर्थ्याएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्नेहरुले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने, एनआरएन संस्थाका हिसाबले गैरराजनीतिक नै हो। अहिले पनि हो, भोलि पनि हो। पार्टीको सर्कुलर एनआरएनलाई आएको पनि होइन, दुतावासलाई आएको पनि हैन।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासलाई ‘फलानो उम्मेदवारलाई सघाउनू’ भन्दै निर्देशन जारी गरेको भए त्यो हस्तक्षेप मानिन्थ्यो। यसैगरी एनआरएनलाई नै त्यसखालको दबाब भएको भए हस्तक्षेप ठहरिन्थ्यो। तर, यहाँ भएको के छ भने राजनीतिक दलले आफ्नो ऐक्यवद्धता मात्र जनाएका छन्।
राजनीतिक दलको आधार भनेको समाज हो, समुदाय हो। समाज या समुदायकै उत्थान र उन्नतीको उद्देश्यका साथ दलको गठन भएको हुन्छ। दलको धरातल भनेकै समुदाय हो। विभिन्न क्षेत्रमा दलहरुले आफ्नो संगठन फैलाएका हुन्छन्। दलहरुको चासो र सरोकार समाजका हरेक क्षेत्र, तह, तप्का र वर्गसँग अवश्य हुन्छ।
एनआरएनएप्रति दलहरूको चासो
एनआरएनएप्रति दलहरुको चासो नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। एनआरएनमा कसलाई नेतृत्वमा पुर्याउँदा आफ्नो दलसँगै देश र जनताको पनि हित हुन्छ भनेर सोच्नु कुनै अनौठो हैन। जसरी जनता या मतदातालाई आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्ने हक छ, त्यसैगरी दललाई पनि कुन संस्थामा कसलाई जिताउँदा उचित हुन्छ भनेर तय गर्ने र त्यसका पक्षमा माहौल बनाउने हक हुन्छ।
दल, समाज र समुदायको सम्बन्ध भनेको अन्योन्याश्रित छ। हामीले कि त दलीय व्यवस्था नै चाँहिदैन भन्नुपर्यो। तर, एनआरएनकै विभिन्न मुद्दाको सम्बोधन गर्न पनि राजनीतिक दलहरुको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। हो, सबै दलको साथ र सहयोग लिएर नै एनआरएनएले आफ्ना एजेन्डा लागू गर्ने हो।
भेद यसरी बुझौं, एनआरएनएले कुनै एक दल या नेताको पक्षपोषण गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर, कुनै दलले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ। त्यो दलको अधिकार, सोच र निर्णयको कुरा हो। राजनीतिक पक्षधरता र राजनीतिक प्रभाव फरक हुन्। यसमा धेरै हल्लीखल्ली गर्नु जरुरी छैन।
विदेशमा रहेका विभिन्न पार्टीका भातृ संगठन भोजभतेर र रसरमाइलो गर्न मात्र खुलेका पक्कै होइनन्। विदेशमा रहेका नेपालीमाझ आफ्नो संगठन विस्तार गरेर दललाई बलियो बनाउने रउद्देश्यले भातृ संगठन खोलेको हुनुपर्छ। पञ्चायतकालमा पनि बहुदलको पक्षमा माहौल बनाउन कांग्रेस र कम्युनिस्टले आफ्ना प्रवास कमीटीहरु गठन गरेकै थिए। नेताहरु भारतदेखि विश्वका अनेक मुलुकमा निर्वासनमा रहँदा विदेशबाटै लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएकै थिए। जहाँ जहाँ नेपाली पुग्छन्, त्यहाँ त्यहाँ नेपाली राजनीतिको हावा पनि पुगेकै हुन्छ र यो दलहरुको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो।
हैन भने, सबै दलले संविधानमै उल्लेख गरेर विदेशमा भातृसंगठन खोल्न नपाउने व्यवस्था गरे भो। दलका यी भातृ संगठनले यसलाई आफ्नो लागि टेक्ने ठाउँ वा पहिचानको संकट मोचन गर्ने उद्यम पनि बनाएका होलान्। यो स्वाभाविक हो।
समाजमा मान्छे हुन्छन्। मान्छेका आ–आफ्ना सोच र विचार हुन्छन्। सोच र विचार मिल्नेहरु एउटा कित्तामा गोलबन्द हुन्छन्। समाज, समुदाय र देशलाई आफ्नो विचार अनुरुप अघि बढाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो प्रतिस्पर्धा समान विचार भएकाले एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। विचारहरुको प्रतिस्पर्धाबाट सर्वहितकारी साझा विचार तयार हुन्छ। साझा विचारलाई सबैले स्वीकार गर्छन् र समाज अगाडि बढ्छ।
विभिन्न दलले आफ्नो नजिकका विदेशस्थित भातृ संगठन वा पार्टी विङलाई ‘हाम्रो आइडिया र सिद्धान्तलाई सहयोग पुग्ने उम्मेदवार एनआरएनमा यी यी देखिए, यिनलाई जिताउन सहयोग गरौँ है’ भनेर आग्रह गर्नुमा के आपत्ति छ? आफ्ना समर्थकलाई फलानो उम्मेदवारका पक्षमा उभिनु भनेर सर्कुलर गर्दा के बिग्रन्छ?
आफ्ना समर्थकलाई दलले आग्रह गर्नसक्छ। लाइन दिनसक्छ। यो त लोकतान्त्रिक प्रकृया नै हो। दूतावास या एनआरएनलाई त्यसखालको सर्कुलर आएको पनि हैन। एनआरएनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पार्टीहरूको पत्र पेस गर्नैपर्ने भएर आएको पनि होइन।
दलले जारी गरेको सर्कुलरले कसैलाई पनि आफूखुशी उम्मेदवार हुन रोक्ने पनि हैन। यो कुनै ह्वीप पनि हैन। दलहरुले त केवल आग्रह गरेका हुन्, आफू मातहतका संगठनलाई परिचालित गरेका हुन्। संगठनको आधारभूत कार्यशैली नै यही हो।
चुनावी परिणामपछि ‘लाइक माइन्डेड’ निर्वाचित समूहलाई आफ्ना योजना र घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने पूर्ण छुट हुन्छ। कुनै दलसँग निर्वाचित नेतृत्वको विचार मिल्नसक्छ। तर, निर्वाचित भइसकेपछि ‘हामी फलानो पार्टीको प्रतिनिधि भएर जितेका हौं, त्यसैले हामीले फलानो पार्टीकै निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’ भनेर बुरुक्क उफ्रने पनि हैन।
गैरआवासीय नेपालीका समस्या आफ्नै छन्, अजेन्डा आफ्नै छन्। एनआरएनए नेतृत्वको केन्द्रविन्दु भनेको आफ्नै अजेन्डा नै हो। एनआरएनए आफूले अघि सारेका अजेन्डाको सार्थक पहलकदमि लिन छाडेर कुनै अमुक दलको राजनीतिक स्वार्थ या अभिष्ट पूरा गर्न कसरी लाग्न सक्ला? त्यो सम्भव पनि छैन। एनआरएनए सबैको साझा भएकाले उसले चाल्ने कदम पनि साझा स्वार्थमा आधारित हुन्छ र हुनुपर्छ।
एनआरएनएले कुनै पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्नुपर्ने पनि होइन। मानौं अष्ट्रेलियाको एनआरएनमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गरेकै उम्मेदवारले जिते। के निर्वाचित नेतृत्वले आफूलाई समर्थन गर्ने दलको घोषणापत्र लागू गर्नसक्छ? पक्कै सक्दैन। त्यो सम्भव पनि छैन। राजनीतिक प्रभाव जब असम्भव नै देखिन्छ भने राजनीतिक प्रभाव भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक छ?
यो त समग्र गैआवासीय नेपालीको एजेण्डाले चल्ने संस्था हो। हो, देशमा जुन पार्टीले सरकार बनायो, उसले गैरआवासीय नेपालीको हितमा काम गर्न नीति बनाउला। सरकारले गैरआवासीय नेपालीको हितमा कुनै नीति ल्यायो भने त्यो कांग्रेस या माओवादीको मात्र नीति हुन्छ त? हुँदैन। त्यो त सिंगो देशको नीति हो। सम्पूर्ण एनआरएनको पक्षमा नीति बनेको छ भने त्यसको सबैले समर्थन गर्ने हो। कांग्रेसले बनाएको नीति भएकाले मान्दैनौं भनेर भन्न मिल्ला र?
सरकारसँग सहकार्य
सरकारका नीतिहरु संस्थाको हितमै छन् भने एनआरएनएले सरकारसँग पनि सहकार्य गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। एनआरएनएको हित प्रतिकूल नीति भएको खण्डमा सरकारको आलोचना वा विरोध पनि हुन्छ र हुनु पनि पर्छ।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा हामी भारतीय दूतावासमा विरोध जनाउन सबै सँगै गएको होइन? यो साझा चासो र सरोकारको विषयमा एनआएरएनले भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो, यसमा एनआरएनए चुक्नु पनि हुँदैन। तर, संस्था कुनै एउटा दलको लकिरको फकिर हुन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन।
सरकार देशको सरकार हो, एनआरएनए आप्रवासीको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। एनआरएनले नेपाल सरकारलाई ‘यसो यसो गरौं’ भन्ला। विभिन्न माग गर्ला, निर्णय गर्ला। यत्ति हो, सरकार गठबन्धनको पनि हुनसक्छ, एकल पार्टीको पनि हुनसक्छ। तर, त्यो जनमतको अभिप्राय अनुकूल हुनुपर्छ।
हामी विदेशमा पार्टीको चिठ्ठीलाई लिएर छलफल गरिरहेका छौं। कसैले आन्तरिक सर्कुलर गर्लान्। कांग्रेसले भन्दा बढी नेटवर्किङ वा निर्देशन पनि फर्माउलान्। नटेर्नेलाई कारबाही पनि गर्लान्। कांग्रेसी समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा हाले, रमाए। कुरा यत्ति हो।
अरूले मेसेन्जर, समूहमा वा आन्तरिक सर्कुलर इमेलमा गरिरहैकै होलान्। आखिर यो सब एनआरएनए संस्थाले गरेको पनि होइन। एनआरएनको आईसीसीको बैठकमा पार्टीको घोषणापत्र यस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल पनि हुँदैन। एनआरएनए संस्थाका हिसाबले गैरराजनीतिक नै हो, अहिले पनि हो भोलि पनि हो। अनि के को हल्लीखल्ली हो यो? केको कोकोहोलो हो यो?
एनआरएनए धार्मिक, सांस्कृतिक वा गुठी प्रकृतिको संस्था पनि होइन। यसले दोहोरो नागरिकता, वैदेशिक लगानी, सहयोगको लबिइङ र पैरवी गर्छ। यसले डायस्पोराको सामूहिक लगानीको कुरा गर्छ। यसका गतिविधि, अजेन्डासँग कसै न कसैको दर्शन र विचार मिल्न सक्छ। कसै न कसैको कतै न कतैको विज्ञान वा आदर्शसँग मेलखानु संयोग मात्रै हो।
किनभने संसारका योजना र काम संश्लेषित विचार र इनोभेटिभ आइडियाले नै चल्छन्। सबैले राम्रो गर्छु भनेरै आउने हो। उन्नति प्रगति सबैले चाहने उही र उस्तै उस्तै त होलान्। विकास र लगानीका पक्षधर पनि सबै नै होलान्। संस्थाभित्र राजनितिक प्रभाव हुँदैन। तर, संस्थामा आवद्ध व्यक्तिमा राजनीतिक पक्षधरता हुनसक्छ। किनकी माथि नै भनियो, मानिसैपिच्छे विचारहरू भिन्न हुन्छन्।
एनआरएनए सबैको साझा संस्था भएकाले यो कुनै निश्चित दलको प्रभावमा रहन सक्दैन। तर, निर्वाचनका क्रममा चाहिँ राजनीतिक, वैचारिक र अजेन्डागत प्रभाव परिहाल्छ, जुन जहाँसुकैको निर्वाचनमा हुने स्वाभाविक प्रकृया हो।
अझ विकसित अष्ट्रेलियामा पनि विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, निर्माण व्यवसायलगायत थुप्रै क्षेत्रमा आ-आफ्नै पार्टी विङले जितेपछि गर्ने काम सबैको हितमै हुने हो। मिडिया, पत्रकार, प्राज्ञिक र न्यायिक क्षेत्रमा दलगत प्रभाव खासै छैन। प्रोफसनल हित नै सबैका साझा चासोको विषय हुन्छ।
आफूलाई मन परेको विचार, वाद, आइडिया मिल्नेहरु मज्जाले मिलेर उठ्नुहोस, जित्नुहोस्। तर, पार्टीको झण्डा एनआरएनको बैठक र फोरममा नराख्नुहोस्। यत्ति होइन र चाहिएको? अनि, यो होहल्ला अनि रडाको केका लागि?
-अष्ट्रेलियास्थित क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, ब्रिसवेनबाट विद्यावारिधि गरेका लेखक आमसञ्चार, प्रकोप तथा मिडिया व्यवस्थापन विज्ञ हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।