काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिडले रोजगारी गुमाएका गरिब र विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप नगद बाँड्ने योजना समावेश गरेका थिए। कोभिडले रोजगारी गुमाएका गरिब र विपन्नको पहिचान गरी उनीहरुलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने विषय बजेटमा समावेश छ।
सरकारबाट विस्थापित भएर प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको एमालेका सांसदहरुको विरोधका बीच संसदबाट पारित भएको बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि गरिब तथा विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाड्ने योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ। उक्त कार्यविधि अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गरिब र विपन्नको यकिन परिभाषा नभएको अवस्थामा केही ‘ग्रे ’ क्षेत्र तोकेर रकम वितरण गर्नेगरी कार्यविधी तयार पारिएको छ। सरकारले ५ लाख गरिब तथा विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्दा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेस आचार्यले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनेको बताए। ‘मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि वढाएको छ,’ आचार्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि सोअनुसार अघि वढ्ला।’
मन्त्रिपरिषद् पेस गरिएको कार्यविधिमा गरिब तथा विपन्न नागरिक (परिवार)लाई सिधै नगद हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गरिब तथा विपन्न नागरिक र परिवारको पहिचान भने स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। कार्यविधिमा सरकारले दिने रकम पनि स्थानीय तहबाटै वितरण हुने भनिएको छ।
आर्थिक सहयोग दशैं अगाडि नै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ। जसअनुसार उक्त कार्यविधि छिट्टै स्वीकृत हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै गरिब तथा विपन्न परिवारको पहिचान गरेर विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिने छ।
सरकारले यसपटक वितरण गर्ने आर्थिक सहयोगका लागि विगतमा कुनै पनि सरकारी सहायता लिएका व्यक्ति तथा परिवार भने अयोग्य हुने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, रोजगारी प्राप्त वा आय आर्जनको कार्यमा लागेकाको परिवारले पनि आर्थिक सहायता नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
थाहा छैन, गरिब कति छन्?
यसअघिका सरकारले पनि गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न (पपुलिस्ट) कार्यक्रम घोषणा नगरेको होइन। तर, नेपालमा गरिबको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन।
सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवार कसलाई मान्ने भन्ने यकिन आधार पनि छैन। यसपटकको आर्थिक सहायता वितरण भने सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार बनाउने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु गरिब तथा विपन्न परिवार पहिचानको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने र रकम पनि स्थानीय तहले नै वितरण गर्ने बताउँछन्।
सिधै नगद किन?
कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका समग्रमा कुनै राहत तथा आर्थिक प्याकेज नल्याएको सरकारले ‘गरिब र विपन्न’का नाममा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राहत वितरण गर्ने नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। विज्ञहरुले पनि राहतका नाममा सिधै पैसा बाँड्दा त्यसले कुनै प्रभावकारी नतिजा नदिने बताउँदै आएका छन्।
विगतमा ‘युवा स्वरोजगार कोष’ कार्यक्रम पनि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नेमा मात्रै सीमित भएको थियो। उक्त कोषमार्फत् बाँडिएको रकम अहिलेसम्म पनि उठ्न सकेको छैन।
पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल राज्यले पैसा बाँड्नै नहुने भन्ने नभएको, तर कुन अवस्थामा र कहिले वाँड्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताउँछन्। ‘एक त राज्यले लाइन राखेर पैसा वितरण गर्ने होइन। गर्नैपर्ने अवस्थामा हो भने सही र गलत अवस्थाको ख्याल गरिनुपर्छ,’ खनाल भन्छन्।
अहिले कसैलाई पनि पैसा वितरण गर्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘पोहोर चैतमा देशभर लकडाउन थियो। मानिससँग रोजगारी थिएन। दुई छाक टार्न पनि समस्या थियो,’ उनले भने ‘उक्त समयमा सरकारले वास्तै गरेन। राहतको कुनै प्याकेज ल्याएन। अहिले साउनपछि यस्तो अवस्था छैन।’
अहिले अर्थतन्त्र विस्तार लयमा आइसकेको र पर्यटन बाहेकको अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै समस्या नभएकाले सरकारले पैसा बाँड्ने नीति लिनु गलत भएको खनालको तर्क छ। ‘बरु कोभिडले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी दिएर सोवापत पारिश्रमिक दिने नीति लिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मानिसलाई सित्तैमा खानुभन्दा काम गरेर खानमै आनन्द महसुस हुन्छ।’
अहिलेका अर्थमन्त्री कुनै विषयत विज्ञता र ज्ञान नभएको कारण बजेटमा यस्तो योजना आएको उनको वुझाइ छ। ‘पैसा वितरण गरेपछि पपुलर भइन्छ भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम ल्याएको देखियो,’ उनले भने ‘जनतालाई माछा दिने होइन माछा मार्ने सीप दिने हो राज्यले।’
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यो आर्थिक सहायताका नाममा पैसा बाँड्ने काम गलत अभ्यास भएको दाबी गरे। राज्यमा जम्मा भएको रकम खाली कार्यकर्तालाई बाँड्ने सोच मात्र देखिएको उनले टिप्पणी गरे।
‘राज्यले कसैलाई पनि कुनै पनि नाममा रकम वितरण गर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले रोजगारी दिने योजनाहरु ल्याउने हो, उद्योगहरु खोल्ने हो। पैसा वितरण गरेर कसरी राज्य सञ्चालन हुन्छ?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
