काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा बुधबार पेसी चढ्यो। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा पेसी चढ्ने प्रक्रिया नौलो होइन। धेरै वर्षदेखि पेसी चढ्ने अनि 'हेर्न नमिल्ने' वा नभ्याउने हुँदै आएको छ।
बुधबार पहिलो नम्बरमै पेसी भएकाले मुद्दाको पालो आउने आसमा वादी पूर्णिमाया लामा र कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, फेरि 'हेर्न नमिल्ने' हुँदै मुद्दा स्थगित भएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि संलग्न छन्। तर, कार्कीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि आज सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
आजको पेसी हेर्न नमिल्ने भएसँगै सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ एक महिना पर धकेलिएको छ। दसैं नजिकिएसँगै अब अदालत बिदा हुने भएकाले अबको पेसी तिहारपछि मात्र हुने छ।
यसरी सुरु भयो मुद्दा
नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अग्नि सापकोटा २१ वैशाख २०६८ मा माओवादी कोटाबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नमिल्ने भन्दै त्यसअघि नै कनकमणि दीक्षितसहिले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट खारेज भएको थियो। अदालतले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई ‘फरार’ करार गरेको भन्दै सापकोटाले दीक्षित लगायतविरुद्ध ६ असार २०६८ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले ७ मंसिर २०६९ मा उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। उनले श्रीमानको हत्यासम्बन्धमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको निवेदनमा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेकी थिइन्। त्यसपछि पुनः सुशील प्याकुरेलसहितले २६ चैत २०७२ मा सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने परमादेश माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे।
पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेल लगायतले दायर गरेको मुद्दा नौ वर्षदेखि नियमित र संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेको छ। उक्त मुद्दामा बारम्बार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। तर, किनारा लाग्न सकेको छैन।
रिटमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै ११ मंसिर २०६९ मा अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि १९ असार २०७० मा न्यायाधीशद्धय शुसिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउने आदेश दियो।
इजलासले प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको थियो। तर, काभ्रे प्रहरीले सर्वोच्चको आदेशको उल्लघंन गर्दै प्रत्येक एक महिनामा मात्र प्रगति विवरण बुझाएको थियो। प्रगति विवरणमा पक्राउ गर्नका लागि अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ काभ्रे प्रहरीले दिने गरेको थियो।
काभ्रे प्रहरीले अहिलेसम्ममा अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने काम मात्र गरेको विवरण सर्वोच्चमा उपलब्ध गराएको छ। प्रहरीले सर्वोच्चलाई पहिलो एक वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानको चार पटक मात्र विवरण पेस गरेको थियो।
पहिलो पटक २९ फागुन २०६८ मा विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि १३ चैत २०६८ मा पठाएको थियो। त्यसपछि क्रमशः २२ वैशाख र २३ जेठ २०६९ मा विवरण पठाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले सर्वोच्चलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाएन।
करिब एक वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालासले १९ असार २०७० मा २३ जेठपछिको अनुसन्धानमा भएको प्रगति विवरण माग्दै पूर्वआदेश बमोजिम गर्न विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्यो। त्यसपछि काभ्रे प्रहरीले १० भदौमा हत्या भएको स्थानका सात जना स्थानीयबासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि भने काभ्रे प्रहरीले प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको थियो।
यो मुद्दा २२ चैत २०७२ मा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। न्यायाधीशद्वय शुसिला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यसलाई प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा १३ पटक पेसीमा चढेको भए पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
२०७२ चैत २२ मै संवैधानिक इजलासमा पुगेको भएपनि २०७४ फागुन १६ गतेदेखि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढिरहेको छ, तर मुद्दा कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिल्यै हेर्न नमिल्ने हुँदै घुमिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
