अध्यादेशले च्यापिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार : सर्वोच्चले बाटो खोल्यो कि बन्द गर्‍यो?

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, असोज ८, २०७८ २२:४६

काठमाडौं- राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएका केही थान निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरु संलग्न इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो, अनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्यो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमार्फत् भएका कामले वैद्यता पाउन नसक्ने जिकिरसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसकेपछि यो अध्यादेश कायमै रहेको छ।

यो अध्यादेशसम्वन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेका दुई निवेदन सर्वोच्चमै विचाराधीन छन्। एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैधानिकता नपाउने र नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही हुनुपर्ने दाबीसहित ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चले त्यसमा निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयसँग रेकर्ड माग गरेको छ।

शुक्रबारको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। किनभने सत्तारुढ गठबन्धनका दुई घटक, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी दुवैलाई फरक कारणसहित यो अध्यादेशले तर्साएको छ।

६० दिन कहिले पुग्छ ?
असार २९ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। त्यसयता एकजना, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गर्न सकेका देउवाले गत बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानका लागि नभई नहुने भएपछि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नारायण खड्कालाई हतार–हतार परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ७५ दिन पुगेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री देउवा १६ वटा मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका छन्। सुरुमा अरु नै कारण रहे पनि पछिल्लो समय यो ढिलाइको प्रमुख कारण बनेको छ, राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश।

साउन ३२ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले त्यसको भोलिपल्ट, भदौ १ गते यो अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यही अध्यादेशअनुसार एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते प्रमाणपत्र दिएको थियो। त्यही अध्यादेशबाट जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि दर्ता भएको थियो।

त्यो अध्यादेशको वैधतालाई लिएर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल अझैसम्म सशंकित छन्। अर्कोतर्फ अध्यादेश कायमै रहँदा आफ्नो पार्टी फेरि फुट्न सक्ने भय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा छ। जसपाले त अध्यादेश फिर्ता वा निष्क्रिय नगराइएसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट रुपमा बताइसकेको छ।

नेपाल भने अदालतबाट टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कायम रहोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। यहीबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ। यो बेग्लै हो कि त्यसमा कांग्रेस र माओवादीभित्रको पद व्यवस्थापनको पनि कुनै न कुनै भूमिका छ। तर, मुख्यतः एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवका कारण यसमा बिलम्ब भइरहेको छ।

यसलाई विधिसम्मत टुंग्याउने अर्को बाटो पनि तत्काल सहज देखिँदैन। भदौ २३ गते सुरु भएको संसद अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालले निरन्तर अबरोध गर्दै आएको छ। सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरे पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन। संसदमा यो पेस भएको ६० दिनसम्म वैधता कायमै रहन्छ। त्यस हिसाबले ६० दिन पुग्न अझै कात्तिक ३० सम्म कुर्नुपर्छ।

विकल्प अध्यादेश फिर्ता कि ६० दिन कुर्ने?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको गाँठो फुकाउने पहिलो विकल्प हो, सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने। दोस्रो विकल्प भनेको ६० दिन कुर्ने नै हो। संसदको वैठकमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेमा स्वतः निस्क्रिय हुन्छ। यो प्रक्रिया पर्खने हो भने अझै लामो समय पर्खनुपर्ने छ।

अध्यादेश फिर्ता लिँदा पार्टीको वैधानिकतामा संकट पर्ने भन्दै एकिकृत समाजवादीले सत्तारुढ गठनवन्धनकै बैठकमा असहमति राखिसकेको छ। अध्यादेश फिर्ता नलिँदा आफ्नो पार्टी विभाजन हुने खतरा रहेको भन्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि गठबन्धनकै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। मन्त्री बन्न नपाउने समूहले पार्टी विभाजन गर्ने भय यादवमा छ। यी दुई पार्टीका दुइथरी आपत्तिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने झन् पछि धकेलिइरहेको छ। त्यसले देश जसरी चलाए पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गठबन्धन र प्रधानमन्त्री देउवाको तीब्र आलोचना हुनथालेको छ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण रोकियो : माओवादी
दलहरु भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण हुननसकेको बताए। ‘सबै सँगसँगै गरौँ भन्दाभन्दै रोकिएको हो, अब एक दुई दिनमा विस्तार होला’, उनले भने, ‘माओवादी केन्द्र त नाम पठाउन तयार नै हो, तर समग्रमा मन्त्रालयको कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको हो।’ मुख्यरुपमा जसपामा समस्या रहेको र एकीकृत समाजवादीले पनि पर्खनुस् भनेकाले पर्खिरहेको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘अब कहिले विस्तार हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन, तर छिटै गर्ने कोसिसमा गठबन्धनको वैठक चलिरहेको छ।’

एकीकृत समाजवादी भन्छ : पार्टीभित्र विद्रोह होला कि भन्ने डरले रोकियो
एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न नै बाँकी रहेको बताए। ‘हामी त सरकारमा आजभोलि नै जाने हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा के हो भने सबैको सहभागिता भएर विस्तार हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो।’ उनले आफ्नो पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताए।

तर, एकीकृत समाजवादीकै अर्का एक नेता भने मुख्य समस्या जसपाको भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘जसपामा मुख्य समस्या छ। कांग्रेस र माओवादीमा व्यक्तिको व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा कारणले भन्दा अन्य दलहरुबीचमै समस्या देखिएकाले ढिलाइ भइरहेको हो।’ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरुलाई अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विद्रोह होला कि भन्ने डरसमेत रहेको उनी बताउँछन्।

जसपा भन्छ : अध्यादेश खारेज गर्न नमान्दा रोकियो
जसपाका नेता मोहमद इस्तियाक राइले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सवैभन्दा समस्या एकीकृत समाजवादीका कारण भएको बताए। राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश तत्कालै फिर्ता लिएर गरौँ भन्ने आफुहरुको माग रहेको तर, एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वैधानिकतामा समस्या हुने र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले केही समय पर्खौं भनेको, त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको उनले बताए। अव आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ हेर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छलफल अघिल्लो पटक गठबन्धनको बैठकमा भएको थियो। सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले अब अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलहरु देखिएका छन्।

के भन्छन् कानुनविद्?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले एउटा गलत सरकार विस्थापित गरेर अर्को गलत सरकार बनाएको आभास भइरहेको टिप्पणी गरे। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर नागरिकका सवालमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ७५ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु नालायकी र लाचारी भएको उनले बताए।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले एउटा असक्षम सरकार विस्थापन गरेर अर्को उस्तै विकल्प रोजेको टिप्पणी गरे। अघिल्लो सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन भनि जनताले विकल्प खोजिरहँदा अहिले गठन भएको सरकार पनि त्यही बाटोमा देखिनु दुःखदबाहेक केही नभएको उनको टिप्पणी छ। यसको दोष मतदान गर्ने जनताले लिनुपर्ने भन्दै उनले सरकार विस्तार गर्ने र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरुलाई अव मतदानवाट विस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।