• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

अध्यादेशले च्यापिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार : सर्वोच्चले बाटो खोल्यो कि बन्द गर्‍यो? 

64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, असोज ८, २०७८  २२:४६
1140x725

काठमाडौं- राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएका केही थान निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरु संलग्न इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो, अनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्यो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमार्फत् भएका कामले वैद्यता पाउन नसक्ने जिकिरसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसकेपछि यो अध्यादेश कायमै रहेको छ। 

यो अध्यादेशसम्वन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेका दुई निवेदन सर्वोच्चमै विचाराधीन छन्। एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैधानिकता नपाउने र नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही हुनुपर्ने दाबीसहित ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चले त्यसमा निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयसँग रेकर्ड माग गरेको छ।  

शुक्रबारको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। किनभने सत्तारुढ गठबन्धनका दुई घटक, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी दुवैलाई फरक कारणसहित यो अध्यादेशले तर्साएको छ। 

६० दिन कहिले पुग्छ ? 
असार २९ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। त्यसयता एकजना, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गर्न सकेका देउवाले गत बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानका लागि नभई नहुने भएपछि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नारायण खड्कालाई हतार–हतार परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे। 

देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ७५ दिन पुगेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री देउवा १६ वटा मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका छन्। सुरुमा अरु नै कारण रहे पनि पछिल्लो समय यो ढिलाइको प्रमुख कारण बनेको छ, राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश। 

साउन ३२ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले त्यसको भोलिपल्ट, भदौ १ गते यो अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यही अध्यादेशअनुसार एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते प्रमाणपत्र दिएको थियो। त्यही अध्यादेशबाट जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि दर्ता भएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

त्यो अध्यादेशको वैधतालाई लिएर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल अझैसम्म सशंकित छन्। अर्कोतर्फ अध्यादेश कायमै रहँदा आफ्नो पार्टी फेरि फुट्न सक्ने भय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा छ। जसपाले त अध्यादेश फिर्ता वा निष्क्रिय नगराइएसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट रुपमा बताइसकेको छ। 

नेपाल भने अदालतबाट टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कायम रहोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। यहीबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ। यो बेग्लै हो कि त्यसमा कांग्रेस र माओवादीभित्रको पद व्यवस्थापनको पनि कुनै न कुनै भूमिका छ। तर, मुख्यतः एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवका कारण यसमा बिलम्ब भइरहेको छ। 

यसलाई विधिसम्मत टुंग्याउने अर्को बाटो पनि तत्काल सहज देखिँदैन। भदौ २३ गते सुरु भएको संसद अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालले निरन्तर अबरोध गर्दै आएको छ। सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरे पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन। संसदमा यो पेस भएको ६० दिनसम्म वैधता कायमै रहन्छ। त्यस हिसाबले ६० दिन पुग्न अझै कात्तिक ३० सम्म कुर्नुपर्छ।
 
विकल्प अध्यादेश फिर्ता कि ६० दिन कुर्ने?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको गाँठो फुकाउने पहिलो विकल्प हो, सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने। दोस्रो विकल्प भनेको ६० दिन कुर्ने नै हो। संसदको वैठकमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेमा स्वतः निस्क्रिय हुन्छ। यो प्रक्रिया पर्खने हो भने अझै लामो समय पर्खनुपर्ने छ। 

अध्यादेश फिर्ता लिँदा पार्टीको वैधानिकतामा संकट पर्ने भन्दै एकिकृत समाजवादीले सत्तारुढ गठनवन्धनकै बैठकमा असहमति राखिसकेको छ।  अध्यादेश फिर्ता नलिँदा आफ्नो पार्टी विभाजन हुने खतरा रहेको भन्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि गठबन्धनकै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। मन्त्री बन्न नपाउने समूहले पार्टी विभाजन गर्ने भय यादवमा छ। यी दुई पार्टीका दुइथरी आपत्तिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने झन् पछि धकेलिइरहेको छ। त्यसले देश जसरी चलाए पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गठबन्धन र प्रधानमन्त्री देउवाको तीब्र आलोचना हुनथालेको छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण रोकियो : माओवादी 
दलहरु भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।  अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण हुननसकेको बताए। ‘सबै सँगसँगै गरौँ भन्दाभन्दै रोकिएको हो, अब एक दुई दिनमा विस्तार होला’, उनले भने, ‘माओवादी केन्द्र त नाम पठाउन तयार नै हो, तर समग्रमा मन्त्रालयको कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको हो।’ मुख्यरुपमा जसपामा समस्या रहेको र एकीकृत समाजवादीले पनि पर्खनुस् भनेकाले पर्खिरहेको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘अब कहिले विस्तार हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन, तर छिटै गर्ने कोसिसमा गठबन्धनको वैठक चलिरहेको छ।’

एकीकृत समाजवादी भन्छ : पार्टीभित्र विद्रोह होला कि भन्ने डरले रोकियो 
एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न नै बाँकी रहेको बताए। ‘हामी त सरकारमा आजभोलि नै जाने हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा के हो भने सबैको सहभागिता भएर विस्तार हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो।’ उनले आफ्नो पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताए। 

तर, एकीकृत समाजवादीकै अर्का एक नेता भने मुख्य समस्या जसपाको भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘जसपामा मुख्य समस्या छ। कांग्रेस र माओवादीमा व्यक्तिको व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा कारणले भन्दा अन्य दलहरुबीचमै समस्या देखिएकाले ढिलाइ भइरहेको हो।’ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरुलाई अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विद्रोह होला कि भन्ने डरसमेत रहेको उनी बताउँछन्।

जसपा भन्छ : अध्यादेश खारेज गर्न नमान्दा रोकियो 
जसपाका नेता मोहमद इस्तियाक राइले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सवैभन्दा समस्या एकीकृत समाजवादीका कारण भएको बताए। राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश तत्कालै फिर्ता लिएर गरौँ भन्ने आफुहरुको माग रहेको तर, एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वैधानिकतामा समस्या हुने र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले केही समय पर्खौं भनेको, त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको उनले बताए। अव आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्ने उनको भनाइ छ। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ हेर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छलफल अघिल्लो पटक गठबन्धनको बैठकमा भएको थियो। सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले अब अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलहरु देखिएका छन्। 

के भन्छन् कानुनविद्?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले एउटा गलत सरकार विस्थापित गरेर अर्को गलत सरकार बनाएको आभास भइरहेको टिप्पणी गरे। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर नागरिकका सवालमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ७५ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु नालायकी र लाचारी भएको उनले बताए। 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले एउटा असक्षम सरकार विस्थापन गरेर अर्को उस्तै विकल्प रोजेको टिप्पणी गरे। अघिल्लो सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन भनि जनताले विकल्प खोजिरहँदा अहिले गठन भएको सरकार पनि त्यही बाटोमा देखिनु दुःखदबाहेक केही नभएको उनको टिप्पणी छ। यसको दोष मतदान गर्ने जनताले लिनुपर्ने भन्दै उनले सरकार विस्तार गर्ने र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरुलाई अव मतदानवाट विस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ८, २०७८  २२:४६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्