फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर गएका माधव नेपालसहित १४ जना र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।
सोमबारदेखि चलिरहेको सुनुवाइ मंगलबार पनि निरन्तर रहेको छ। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपाल पक्षबाट बहस गरेका छन्। सोमबार ओलीका कानुन व्यवसायीले नेपालको नेतृत्वमा दर्ता भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए। उक्त बहसको प्रतिउत्तरमा उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको सम्झनासम्म नआउने र विश्वासको मत नदिदाँसम्म मौन बस्ने अनि अहिले कारबाही गरेको दाबी कसरी गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले गैरकानुनी विघटन पटक पटक गर्ने अनि त्यसको जिम्मेवारी नलिने एमालले कसैलाई कारबाही गर्ने हैसियत नै नराख्ने दाबी गरे।
संसद् विघटनअघि ह्विप उल्लंघन गरेको भनी अहिले कारबाही गर्नु आफैमा गैरकानुनी भएको श्रेष्ठको तर्क छ। जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी सबै कुरा समाप्त गरेकाले अब त्यसको लिगेसी (कानुनी अस्तित्व) बाँकी नरहेकाले उक्त आधारमा नेपालमाथि कारबाही हुन नसक्ने श्रेष्ठको दाबी छ।
भदौ १ गते आएर जेठको ह्विप उल्लंघनमा कारबाही नहुने उनको तर्क छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् नयाँ राजनीतिक दलको प्रक्रिया सुरु गरेपछि कसैलाई पनि कारबाही गर्न नमिल्ने उनले दाबी गरे।
त्यस्तै, श्रेष्ठले पार्टी दर्ताको क्रममा झलनाथ खनालको सनाखत भारतबाट भएको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक भनेको दाबी उनले गरे। सोमप्रसाद पाण्डेसहितको निवेदनमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भन्दै उनले पार्टी रोज्न पाउने भनेको स्मरण गरे। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको हकमा एमालेले दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। अजय शाही सूर्य चिह्न मात्र लिएको र स्वतन्त्र सांसद भएको, विमला वली एमालेबाट नभई नेकपाबाट निर्वाचित भएकाले कारबाही हुन नसक्ने उनको जिकिर छ।
नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि एमालेले कारबाही गरेकाले उनीहरु एकीकृत समाजवादी दर्तामा संलग्न हुन नमिल्ने भन्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीले भदौ १७ गते तीन थान रिट दायर गरेका थिए। एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीले सांसद्बाट कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नहटाएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। नेपालको नेतृत्वमा दर्ता भएको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको जिकिर ओलीको रिटमा गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा आजै निर्णय हुँदैछ। अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने विषयमा टुङ्गिएपछि गठबन्धनले सरकार विस्तारको तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
