काठमाडौं- सन् २०३० सम्म सबैलाई सुलभ रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका ऊर्जासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जासम्बन्धी दिगो विकासका लक्ष्य(एसडीजी-७) प्राप्तिको मार्गचित्रको आज शुभारम्भ गरिन्। मार्गचित्रमा सन् २०३० सम्म सबैलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रामा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दिगो विकासका लागि स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र प्रभावलाई वृद्धि गर्ने, खनिज तेलको मात्रामा क्रमशः कम गर्दै जाने प्रयास समेत त्यसमा समेटिएको छ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूको सहकार्य, सहयोग एवम् समन्वयका साथ काम गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै प्रयास गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, 'सरकारले नेपाल ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ।' खाना पकाउनका लागि एलपीजी विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा उत्तिकै प्रयत्नशील रहेको छ।
सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताउँदै उनले भनिन्, 'भर्खर १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ र ५० भन्दा बढी त्यस्ता स्टेसनहरू निर्माण हुँदै छन्।' निजी क्षेत्रलेसमेत चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिएको छ।
व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री वितरणमा उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सातवटै प्रदेश समेट्नेगरी ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ। सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई बढावा दिएका छन्।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन्।
सन् २०१९ को मेदेखि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भइ कार्यरत रहेको छ। मन्त्री भुसालले नयाँ विद्युत् विधेयक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिइन्। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा क्षमतासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
नेपालले खाना पकाउनका लागि क्लिन इनर्जी प्रयोग हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले १५ लाखभन्दा बढी घर परिवारले सुधारिएको चुल्हो र पाँच लाख परिवारले बायोग्यास प्लान्ट प्रयोग गरिरहेका छन्। ऊर्जामन्त्री भुसालले ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा जलविद्युत्को पहुँचमा रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता २६० किलोवाटप्रति घण्टा रहेको छ।'
उनले देशभर हाल झण्डै दुई हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताइन्। कोरोना महामारीका कारण केही महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कुनै समस्याबिना नै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गरिन्।
ऊर्जा वितरण प्रणालीमा आएको सुधार भएपछि नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन् २०१७/१७ मा ७.७ दरको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भए पनि कोभिड-१९ को महामारीका कारण सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो वृद्धिदर चार प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
मन्त्री भुसालले नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट रहेको भए पनि प्राविधिकरूपमा ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भव रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले त्यसका अलवा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगको तथ्याङ्क नौ प्रतिशत रहेको र परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी ६८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको जानकारी दिइन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी)को सहयोगमा सो मार्गचित्र तयार पारिएको हो।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभकर्ण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुकरप्रसाद राजभण्डारी एवं युनस्कापका निर्देशक हङपेङ लिउलगायतको सहभागिता थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
