काठमाडौं- संविधान निर्माणको कोसेढुंगा मानिने २०७२ जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिमै त्यसबेला संविधानसभामा रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टि जनाए। त्यसपछि पनि संविधान जारी गर्दासम्म अबलम्बन गरिएका प्रक्रिया र संविधानका कतिपय प्रावधानमाथि असन्तुष्ट बनेका उनीहरुमध्ये कतिपयको असन्तुष्टि र आक्रोश संविधानसभाबाट जारी संविधान सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म पनि जारी छ। रोचक चाहिँ यस्तो असन्तुष्टि र आक्रोशको पारो भने सालैपिच्छे तलमाथि भइरहन्छ, फेरिइरहन्छ। र, त्यो मूलतः सत्तासँगको सम्बन्धका आधारमा प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ।
विगत ६ वर्षमा उनीहरुले कहिले कालो दिवस, कहिले विरोध दिवस, कहिले मौन रहने जस्ता रणनीति अपनाउँदै आएका छन्। समग्रमा ‘संविधानमा संशोधन खाँचो छ’ भन्ने उनीहरुको भनाई रहे पनि संविधान र यससँग सम्बन्धित दिवसप्रति कस्तो धारणा बनाउने भन्नेमा भने उनीहरु अलमलमै रहेको वर्षैपिच्छे आउने असन्तुष्टिका फरक-फरक शैलीले प्रष्ट पार्छन्।
विगतमा मधेसलाई केन्द्र बनाएका धेरै पार्टीहरुको अस्तित्व भए पनि अहिले दुई पार्टीमा समेटिएका छन्, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)। अघिल्लो वर्ष मधेसकेन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका सबै शक्तिहरु जसपाको नाममा एकीकृत थिए। जे होस्, दशक वरिपरिको समयरेखामा हेर्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दलहरु यादव र ठाकुरको नेतृत्वमा दुई धारमा रहेको पाइन्छ। केही नेता तथा पार्टीहरु यताउता भए पनि मूलतः उनै दुई नेताको निकटताबाट पर पुग्न भने सकेका छैनन्। संविधान दिवसको अवसरमा व्यक्त हुने धारणामा पनि उनै दुई नेताको राजनीतिक अवस्थितिले प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ।
संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यतिबेलाका आधा दर्जनभन्दा बढी मधेसकेन्द्रित दलहरु आन्दोलित भएका थिए। विशेषतः मधेस क्षेत्र प्रभावशाली बनेको त्यो आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर संविधान जारी भएपछि उनीहरु आबद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि विरोधको स्वर दर्ज गर्न चाह्यो। परिणामतः उनीहरुले असोज ३ गते ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दै कालो दिवसको रुपमा मनाउने नीति लिए।
‘संविधान जारी गरिने दिन इतिहासमा कालो दिन भएको हुँदा सोविरुद्ध असोज ३ गते मुखमा कालोपट्टी बाँधी कालो झन्डा लिएर बृहत् मौन जुलुस प्रदर्शन गर्ने र राति ७ बजे देखि ८ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने, त्यसैगरी असोज ४ गते सदरमुकाममा विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरी विरोधस्वरुप संविधान जलाउने निर्णय गरिएको छ,’ २०७२ भदौ ३१ मा मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
सोही अनुसार संविधान जारी भएको साँझ अर्थात् २०७२ असोज ३ गते साँझ काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा खुसीयाली मनाइरहँदा मधेसमा भने ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो। त्यसमार्फत एउटा क्षेत्रले भर्खरै जारी भएको संविधानलाई अस्वीकार गरिएको सन्देश दियो। त्यसपछि उनीहरु भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी बन्दै लामो समय आन्दोलनमै होमिए।
२०७२ सालमा एकै ठाउँ उभिएर तय गरिएको नीति २०७७ सालमा दोहोरियो। त्यतिञ्जेल मधेसकेन्द्रित सबैजसो दलहरु मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए।
पार्टीले शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। ‘संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरु पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा विभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात् असोज ३ गते विभिन्न प्रकारका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरुमा उक्त दिन शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न आम जनसमुदाय एवं सम्पूर्ण पार्टी संगठनहरुलाई आह्वान गरिन्छ,’ २०७७ असोज २ गते सो पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उपेन्द्र यादवको धार : कालो दिनदेखि अन्तरक्रियासम्म
२०७३ सालको संविधान दिवसको अवसरमा व्यक्त गरिने प्रतिक्रिया तय गर्न भदौ १९ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धन (संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टी लगायत आबद्ध मधेसकेन्द्रित दलहरु) को बैठक बसेको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा बसेको गठबन्धनको बैठकले असोज २ देखि ४ सम्मलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मोर्चा र गठबन्धन मातहतका समितिलाई विरोध सभाको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
२०७३ असोज ३ लाई यादव नेतृत्वको गठबन्धनले कालो दिवसको रुपमा मनायो। गठबन्धनमा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीले शान्तिवाटिकामा कार्यक्रम गरे।
संविधान जारी भएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै नपुग्ने, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका उपेन्द्र यादव २०७४ साल सुरु भएसँगै सुरु भएको चुनावी माहोलसँगै परिवर्तित भए। मधेसकेन्द्रित अन्य दलहरुले चुनाव बहिस्कार गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहँदा यादव भने ‘म जन्मिएको माटोले निर्वाचनमा जा भन्यो’ भन्दै चुनावमा होमिए। उनले स्थानीय तहको चुनावदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिँदै अघि बढे।
२०७४ सालमा संविधान दिवस मनाइँदै गर्दा प्रदेश २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउँदै थियो। असोज २ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि केही साता अघिदेखि नै दलहरु व्यस्त थिए, असोज ३ गते निर्वाचन परिणामको अपडेट लिन व्यस्त भए। त्यसैले संविधान दिवसको अवसरमा यादव नेतृत्वको दलले कुनै औपचारिक कार्यक्रम भने गरेन।
२०७५ मा सो दल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको थियो। सत्तारुढ दल हुनुको नाताले उसले संविधानको विरोध गरेन। 'संविधान संशोधन गर्न सरकार सहमत भइसकेको वर्तमान अवस्थामा कालो दिवस मनाउने जस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन पार्टीले तत्काल कुनै निर्णय नगरेको हुँदा त्यस्ताखाले कार्यक्रममा सहभागी नहुने र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै भ्रममा नरहन समेत सम्पूर्णमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आग्रह गर्दछ,' १ असोज २०७५ मा यादव नेतृत्वको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०७६ सालमा समाजवादी पार्टी नेपाल (संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच २०७६ बैशाखमा एकता भएपछि गठित पार्टी) ले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गर्यो। त्यतिबेला पनि सो दल सत्ताकै अंग थियो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि भदौ ३० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै 'असोज ३ गते खुसीयालीको रुपमा दिपावली वा विरोधको रुपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी पनि नहुने' स्पष्ट पारियो। उसले सो दिन सातै प्रदेशमा 'संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता' विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गर्यो।
२०७७ सालमा दुई पार्टी एकीकृत भएकाले एउटै कार्यक्रम तय भयो। २०७८ सालमा आइपुग्दा मधेसकेन्द्रित दलहरु फेरि जसपा र लोसपामा विभक्त भए। योसँगै दुईथरी कार्यक्रम तय गरियो। यादव नेतृत्वको जसपाले संविधान दिसवको विरोध गर्ने बताएको छ।
‘संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरु पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा धेरै धाराहरुमा विभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस २०७८ मा पनि भाग नलिने र संविधानमा रहेका विभेदनकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात् असोज ३ गते संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरुमा ‘संविधान संशोधनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरी उक्त संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरुको विरोध गर्न आमजनसमुदाय एवम् सम्पूर्ण पार्टी संगठनलाई आह्वान गरिन्छ’, यादवद्वारा असोज २ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०७२ साल यता हेर्दा संविधान दिवसका सन्दर्भमा यादवको प्रतिक्रियामा परिवर्तन आउने गरेको पाइन्छ। कालो दिवस मनाउने क्रमलाई त उनले २०७३ सालमै छाडिसकेका छन् नै, त्यसयता पनि कहिले मौन रहने र कहिले विरोध कार्यक्रम गर्ने गरेका देखिन्छ।
महन्थ ठाकुर धार : कालो दिनदेखि कालो दिनसम्म
२०७३ भदौ १९ गते यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको बैठक बसिरहँदा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टी लगायत आबद्ध) को बैठक पनि बसिरहेको थियो। सो बैठकमा मुख्यगरी दुई निर्णय भए। जसमध्ये एउटा थियो, असोज २ देखि ४ सम्मको विरोध कार्यक्रम। जसअन्तर्गत असोज २ मा अन्तरक्रिया, ३ गते दिउँसो प्रदर्शन तथा साँझ ७:३० देखि ८ बजेसम्म 'ब्ल्याक आउट' गर्ने र ४ गते श्रद्धाञ्जलीसभा गर्ने कार्यक्रम थियो। तोकिए अनुसार, उनीहरुले असोज ३ गते काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलमा विरोध कार्यक्रम गरे।
२०७४ सालका चुनावमा यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सुरुदेखि नै होमिए पनि त्यतिबेला मधेसकेन्द्रित विभिन्न ६ वटा दलहरु मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले स्थानीय तहका सुरुवाती चुनावमा भाग लिएन। वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन र असार १४ मा सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिएन। असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा मात्रै सहभागी भयो।
चुनावी रणनीतिमा व्यस्त भएका कारण राजपाले कुनै कार्यक्रम निश्चित गरेन। चुनावी माहोलका बीच केही नेताले फेसबुकमा कालो दिवस भन्दै लेखे पनि कुनै खालका औपचारिक कार्यक्रम पार्टीका तर्फबाट भएन।
२०७५ सालको संविधान दिवससम्म राजपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो। त्यसैले सो वर्ष संविधान दिवसका सन्दर्भमा उसले केही नरम भाषाको प्रयोग गर्यो। अर्थात् उसले कालो दिवस भन्न छाड्यो, विरोध दिवस मनाउन सर्कुलर जारी गर्यो। २०७५ भदौ २५ र २६ गते बसेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकपछि संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा जारी राजपाको ११ बुँदे सर्कुलरमा असोज ३ गते विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने, सोही दिन साँझ ७ बजेदेखि ७:१५ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने तथा विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइयो। सर्कुलरमा 'असोज ३ गते मधेसविरोधी संविधान जारी गरेकाले सो दिनलाई विरोधका कार्यक्रमहरु गरी विरोध दिवस मनाउने' भनिएको छ।
प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी भएको र संघीय सरकारलाई पनि समर्थन गरिरहेको अवस्थामा उसले विरोध दिवस मनाउने भाषा प्रयोग गरेको थियो।
२०७६ सालमा पनि राजपाले कालो दिवस नभई विरोध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो। भदौ १७ मा बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले असोज ३ गते देशव्यापी रुपमा विरोध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो।
२०७८ सालमा आइपुग्दा तत्कालीन राजपा नेतृत्वकर्ता महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोसपाले कालो दिवसको रुपमा चित्रित गरेको छ। सो पार्टीद्वारा प्रवाहित सूचनामा ‘असोज तीन, कालो दिन’ शीर्षक राख्दै असोज ३ गते ‘सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता’ विषयक बृहत् विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको उल्लेख छ।
प्रदेश २ को आफ्नै शैली
२०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेश २ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा राजपा पनि सहभागी सरकार गठन भयो। त्यसैले संविधान दिवसको अवसरमा कहिले मौन रहने र कहिले नरम किसिमको विरोधको भाषा प्रयोग गर्ने जस्ता उपक्रम चल्दै आएका छन्। कहिले सरकारको धारणा र कार्यक्रम एकातिर हुने र मन्त्री विशेषका विरोध अर्कोतिर हुने जस्तो पनि देखियो।
२०७६ सालमा प्रदेश २ सरकारले भने संविधान दिवस मनाउने भन्दै तीनदिने कार्यक्रम तय गरेको थियो। जसअनुसार, असोज २ गते डेंगु रोगबाट बच्न र ड्रग्स नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, दोस्रो दिन असोज ३ गते सरकारी कार्यालयमा दीपावली गर्ने र अन्तिम दिन असोज ४ गते सरसफाइ तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गर्ने उल्लेख भयो।
सरकारले दीपावली गर्ने कार्यक्रम तय गरेको भए पनि सरकारमा आबद्ध राजपाका मन्त्रीहरुले भने कतिपय विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका थिए।
२०७७ सालमा प्रदेश २ सरकारले कुनै कार्यक्रम तय गरेन। तर, कतिपय मन्त्रीहरुले विरोध गरे। मन्त्री जितेन्द्र सोनलले त कालो कपडा लगाएर जनकपुरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको फोटो फेसबुकमै राखेका थिए। जनकपुरमा आयोजित ‘कालो दिवस’ कार्यक्रममा भाषण पनि ठोके।
यसपटक प्रदेश २ को सत्ता गठबन्धनमा बदलाव आएको छ। मूलतः पूर्वराजपाको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह सत्ताबाट बाहिर पुगेको छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रवेश भएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारमा एउटै गठबन्धन छ। तर, संघीय सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रदेश २ ले भने नमनाउने भएको छ। न समर्थन, न विरोधको स्थिति छ।
प्रदेश २ सरकारका अतिरिक्त सो प्रदेशमा पार्टीका समितिहरुले भने केन्द्रको नीति अनुसार नै कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। तर, २०७५ सालमा भने फोरममा फरक दृश्य देखियो। त्यस वर्ष पार्टीले कुनै विरोध कार्यक्रम आयोजना नगर्ने र सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो। तर, सोही पार्टीको प्रदेश २ समितिले भने कालो दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मधेस प्रदेश समितिको कार्यसम्पादन समितिले असोज ३ गते दिनभर हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, सार्वजनिक स्थानहरुमा कालो झन्डा झुन्ड्याउने तथा साँझ ७ देखि सवा ७ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने निर्णय पनि गर्यो। 'संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यस प्रदेशका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधान दिवसमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दछौं', अध्यक्ष रेणु यादवद्वारा २०७५ भदौ ३१ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
केन्द्र र प्रदेशबीचको फरक-फरक कार्ययोजनाका कारण यो विषय रेणुमाथि कारबाहीको माग, राजीनामा र राजीनामा फिर्तासम्ममा पुग्यो।
मंसिर ५, २०७५ मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा महासचिव रामसहाय यादव र उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले यादवलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए। आफूमाथि कारबाहीको प्रस्ताव आएपछि रेणु केहीबेर रुँदै अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाएर हिँडेकी थिइन्। उनी बाहिरिएपछि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो। पछि रेणुले पनि राजीनामा फिर्ता लिएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764941657.png)
-1764939100.png)
-1764935841.png)
-1764934790.png)
-1764933611.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
