नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेतृत्वको लागि उम्मेदवारीमा केही परिवर्तन देखिएको छ। सभापतिको प्रतिस्पर्धा बहध्रुबीय हुने देखिन्छ। एउटा उमेर समूहका नेताहरु राजनीतिको उत्तरार्द्धमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई संकट छ– या प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्यो या त अवकाशको राजनीति रोज्नुपर्यो। उमेर, समय र परिस्थितिले गर्दा पुरानो पुस्तालाई शीर्ष पदको दाबी गर्नु बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले सभापतिको उम्मेदवारको संख्या पनि बढ्नसक्ने देखिन्छ।
तर, नेताहरुले पार्टीमा जुन पद ओगटिरहेका छन्, त्यही पद जोगाउन पनि चुनौतीपूर्ण छ। महामन्त्रीको पद युवापुस्ताको जिम्मेवारीमा पर्ने देखिएको छ। परिणामतः सीमित पदमा असीमित नेताहरुले आकांक्षा देखाएका छन्। यसकारण पनि विगतको भन्दा फरक महाधिवेशन हुने देखिन्छ।
उपसभापति वा महामन्त्री भएको व्यक्ति त्योभन्दा तल्लो पदमा बसेर काम गर्ने संस्कार हामीकहाँ छैन। उपसभापति वा महामन्त्री भएको कुनै व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यमा लड्न तयार छन्? छैनन्। संस्था बलियो बनाउँदा व्यक्तिलाई घाटा हुनसक्छ। नेताले त्यसलाई स्विकार्न सक्नुपर्दछ। पदीय जिम्मेवारमा नहुँदा व्यक्तिको ओज घट्ने हुँदैन। वीपी, किसुनजी वा गणेशमान सिंह उपल्लो तहमा नभएको समयमा पनि उहाँहरुको भूमिका त घटेको थिएन। सभापति हुँदा मात्रै इज्जत बढ्ने र अरु पदमा बस्दा घट्ने भन्ने हुँदैन। कामले इज्जत निर्धारण गर्ने हो। कार्यकारिणी भूमिका नयाँ पुस्तालाई दिएर सल्लाहकार भएर बस्न किन नहुने? पद त्यागेर पनि शिखर पुरुष बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कुनै बेला कांग्रेसले नै पेस गरेको थियो। के परिवर्तन अरु मात्र भइदिनुपर्ने, आफू चाहिँ हुनु नपर्ने? सक्रिय राजनीतिको समयमा नै कुशल व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति नै नेता हो। बीपी कोइरालाले आफ्नो सक्रिय राजनीतिकै समयमा किसुनजीलाई सभापति बनाउनुभएको थियो।
कांग्रेसलाई यसरी बिगार्दैछ नेताहरुको लालसाले
अहिले कांग्रेसमा शक्तिकेन्द्रहरु निर्माण भएका छन्। शक्तिका लागि पद चाहियो। जोखिम मोल्नु नै छ भने सभापतिमै लडेर जोखिम उठाउने इच्छा पनि होला। उमेरले डाँडो काटिसक्यो, अन्य विकल्प छैनन् भने त मैदानमा आउनु नै स्वाभाविक पनि होला। किनभने केन्द्रीय सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रुचि उपल्लो तहका नेतामा छैन।
अहिले संस्थापन पक्षबाट सभापतिमा दाबी गर्ने दुई अनुहार देखिएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारीलाई दुई कोणबाट हेनुपर्दछ। उहाँको उम्मेदवारी स्वाभाविक हो कि परिस्थितिजन्य हो? उपसभापति भइसकेको व्यक्ति सभापतिमा दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि हो। अर्कोपटकका लागि सभापतिमा उठ्ने सम्भावना नभएर पनि होला। उम्मेदवारको दाबी गर्नु निधिको प्राकृतिक अधिकार पनि हो। तर, कुनै रणनीतिक उद्धेश्यका साथ उम्मेदवारीको दाबी हो भने भविष्यले निर्धारण गर्ला नै। उहाँले प्राप्त गर्ने मत र मत दिने प्रतिनिधि हेरेर त्यसको निर्धारण हुन्छ। रणनीतिसहितको उम्मेदवारी हो भने अन्तरसम्बद्धता विस्तारै खुल्ला। संस्थापन पक्षमा विभाजन छैन भन्ने लाग्थ्यो, निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि भने विभाजन देखिएको छ। यो विभाजन स्वाभाविक वा परिस्थितिजन्य हो भन्ने जान्न चाहिँ नतिजाका लागि समयलाई पर्खनैपर्छ।
महाधिवेशन समयमै हुनसकेको भए सभापतिका आकांक्षी धेरै देखिने सम्भावना हुँदैन्थ्यो। आफुले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने समय नेताले ख्याल नगर्दा पनि यो संख्या बढेको हो। तर, सक्रिय उमेरमै विश्राम लिनु नेताहरुका लागि श्रेयष्कर हुन्छ। किनभने उमेर ढल्कदै गएपछि लिइने बाध्यात्मक अवकाशले नेताको लोकप्रियता कायम राख्न सक्दैन।
उपल्लो तहमा रहेका नेताहरुले अवकाश लिने यो उपयुक्त समय थियो। नेतृत्व गर्ने निश्चित कालखण्डमा हो, अनन्तकालसम्म होइन भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने थियो। तर, पद छोड्ने नैतिक संस्कारको विकास कांग्रेसमा भएको देखिएन।
लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन। निरंकुश शासन पद्दतिमा व्यक्तिको व्यवस्थापनको महत्व हुन्छ। व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारीमा बस्ने ‘म्याण्डेट’ छ भने बस्ने हो। म्याण्डेट छैन भने अवकाशमा जानुपर्छ। विश्वास जितेर नेतृत्वमा बस्ने हो, जबरजस्तीले होइन। नेतृत्वमा बस्न विधिसम्मत तरिकाबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ। जबरजस्तीले नेतृत्व बन्न सकिँदैन, मिल्दैन।
आवधिक महाधिवेशनले नेतृत्वको वैधानिकता स्थापित गर्ने हो। तर, कांग्रेसमा आवधिक महाधिवेशन समयमा हुन नसेकर ‘ओभरल्याप’ हुँदै गयो। व्यक्तिको व्यवस्थापनलाई महत्व दिइयो। क्षमताको व्यवस्थापनमा ध्यान नै दिइएन। क्षमताको खोजी नहुँदा व्यक्ति हाबी भए। क्षमतालाई प्रधान नबनाईंदा व्यक्तिका लागि प्राप्त पदलाई प्रधान बनाइयो। पद भन्दा बाहिर बसेर पनि नेता हुन सकिन्छ भन्ने संस्कार विकास नै हुन सकेन। वैचारिक स्पष्टता र जागरुकता भएको अवस्थामा पदभन्दा बाहिरै बसेर पनि नेता बन्न सकिन्छ। पदले सुशोभित भएर मात्रै नेता हुन सकिन्न। विचार कालजयी हुन्छ। ‘शक्ति’ क्षणिक समयको लेपन मात्रै हो। तर, कांग्रेसमा त्यो हुन सकेन।
अजेण्डाको सन्दर्भमा कांग्रेसको महाधिवेशन अजेण्डाविहीन छ। किनभने नेतृत्वले अजेण्डामा बहस गर्न कहिले पनि चाहेन। र, नेतृत्व लिन चाहनेले पनि अजेण्डा प्रस्तुत गरेको देखिएन। बदलिँदो परिवेशमा कांग्रेसलाई कस्तो बनाउने सन्दर्भमा बहस नै भएन। आन्तरिक बहस र पैरवी भएको भए नेता कार्यकर्ता पनि छलफलमा भाग लिएर ‘यस्तो कांग्रेस’ बनाउने भन्न सक्ने अवस्था रहने थियो। अजेण्डामा छलफल नभएपछि कांग्रेस व्यक्तिकेन्द्रित हुन पुगेको छ। र, परिवर्तन व्यक्तिको अनुहारमा खोज्नुपर्ने भएको छ।
कांग्रेसजनले चाहेका थिए– यो व्यापक सुधारको महाधिवेशन होस्। पार्टीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने महाधिवेशन बनोस्। यो कौशलताको महाधिवेशन होस्। जुन चुनौती कांग्रेसले सामना गरिरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने खालको कांग्रेस होस्।
नेतृत्वले नियमित समयमा महाधिवेशन नगर्दा हामी बाध्यात्मक अवस्थामा महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। नेतृत्व यथास्थानमा रहन चाहेको यसैबाट पनि देखिन्छ। परिवर्तन खोज्ने र यथास्थानमा रमाउनेको बीचमा अन्तरद्धन्द्ध जस्तो देखिन्छ।
कांग्रेस ‘मास बेस्ड’ हो कि होइन?
महाधिवेशनलाई अर्को पाटोबाट विश्लेषण गर्दा यसपटक ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छ। शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यता वृद्धि गर्दा स्वाभाविक रुपमा प्रतिनिधि पनि बढे। यसरी बढेको संख्यालाई कांग्रेसको वैचारिक पक्षमा पनि जानकारी हुनुपर्दछ। विचारलाई प्रमुखता नदिएका कारण कांग्रेसमा आवद्ध क्रियाशील सदस्यहरुको वैचारिक पक्ष कमजोर छ। कांग्रेस ‘मास बेस्ड’ पार्टी जस्तो देखिएको छ। विचार प्रधान नहुँदा त्यसले पार्ने नकारात्मक पक्षको विचार गर्न सकिन्छ। तर, दीर्घकालीन क्षतिको आकलन गर्न सकिँदैन। ‘मास बेस्ड’ पार्टी हो भने विधान पनि त्यसै अनुरुपको बनाउनुपर्छ।
शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यता बढाउँदा कांग्रेसको ‘भ्याल्यू’ कहाँ पुग्ला? मूल अन्तर्यको विषय यो रहेको छ। यो ‘ओपन पार्टी’ हो भने त्यसै अनुसारको प्रणाली बनाउनुपर्यो। दश लाख क्रियाशील सदस्य बनिसकेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि किन बनाउनुपर्यो? पपुलर मतमार्फत् नै नेतृत्व चुनौं न। पार्टीको विधान राष्ट्रिय चरित्र अनुसारको बनाऔं न।
महाधिवेशन जित्नकै लागि क्रियाशील सदस्यता बढाएर त्यसले पार्टी हित गर्दैन। सदस्यता वितरणमा अपारदर्शी तरिका अबलम्बन गरिएको छ। विधि र पद्दति लागू भएको छैन। नेताहरु आफु सुरक्षित हुनकै लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विसंगति भित्र्याइएको छ। आन्तरिक चुनावमा कांग्रेस बुझेको व्यक्ति चयन भयो भने पार्टीको ‘कोर भ्याल्यू’ बचिरहन्छ। कांग्रेस नचिनेको, पार्टीको संस्कार थाहा नभएको र कांग्रसीपन नभएको व्यक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्यो भने दलको भविष्य के होला? त्यसो हुँदा भ्रष्टीकरण हुँदै गएर कांग्रेसले आफ्नो ट्रयाक छोड्न पुग्छ।
औचित्य पुष्टि नगरीकन क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छ। अनुसन्धान तथा अध्ययन नगरी मनोगत रुपमा क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने निर्णय गर्नै हुँदैनथ्यो। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा बनाइएको मापदण्ड फितलो छ। उदाहरणका लागि, कुनै वडाको निर्वाचनमा कांग्रेसको मत आउने संख्या दुई सय छ भने त्यहाँ क्रियाशील सदस्यता संख्या तीन सय बनाइएको छ। कतिपय जिल्लामा यस्तो देखिएको छ। मत बढेको स्थानमा क्रियाशील सदस्यता बढ्नुपर्छ। तर, मत संख्या घट्दै गएको स्थानमा सदस्यता के आधारमा बढ्छ? सदस्यता मापन गर्ने विधि त पार्टीले पाएको भोट हो नि।
कति व्यक्ति कांग्रेसमा आवद्ध छन्, हेर्ने मापदण्ड त निर्वाचनको मत हो। कांग्रेसलाई मत घट्दै जाने तर कार्यकर्ता भने बढ्ने कहाँको नियम हो यो? क्रियाशील सदस्य बनाउँदा वा सदस्यता बढाउँदा पार्टीले पाएको मतलाई आधार बनाउनुपर्छ। यसप्रकारको क्रियाशील सदस्यता वितरणले कांग्रेस फैलिएको नभई ‘सुन्निएको’ हो भन्ने प्रष्ट छ। तत्कालको फाइदा/बेफाइदा हेरेर निर्णय गरिएको छ। १/२ जिल्लाको समस्या समाधान गर्ने नाममा पुरै देशभर एउटै मापदण्ड मान्य हुँदैन। अहिले बनाइएका मापदण्डको नकारात्मक असर यसपछिका १५औं र १६औं महाधिवेशनमा देखिनेछ।
महाधिवेशनलाई वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतमा समेत जोड्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस बलियो भएर सत्तामा पुगेको होइन। विपक्षी दल विभाजित भएर सत्तामा पुगेको हो। सत्ताको कारण पार्टी महाधिवेशन प्रभावित हुनु हुँदैन। सत्ताको राप र ताप हुनसक्ला तर, त्यसकै आधारमा महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्नुहुन्न। जनताको इच्छाको बहावलाई रोक्ने महाधिवेशन हुनु हुँदैन। किनभने कांग्रेस विजय प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको होइन।
पार्टीको लक्ष्यलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर, माध्यम बदल्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक विधि र समाजवाद कांग्रेसको लक्ष्य हो। यसमा सम्झौता हुँदैन, हुन सक्दैन। तसर्थ ‘कोर भ्याल्यू’ बुझ्ने व्यक्ति कांग्रेसमा हुनुपर्दछ। लक्ष्य प्राप्त गर्ने विधि अर्को प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरकार लक्ष्य होइन, माध्यम हो। सरकारलाई नै लक्ष्य बनाइयो भने सिद्धान्त रहँदैन। समकालीन राजनीतिमा मूल्यमा आधारित राजनीति होइन कि शक्तिमा आशक्तिको राजनीति हाबी भएको छ। शक्तिकेन्द्रित राजनीतिले आत्मकेन्द्रित राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ। परिणामतः गैरराजनीतिक क्रियाकलाप बढ्छ। आमजनतामा निराशा पैदा गर्दछ। निराशाले तानाशाही जन्मिन सहयोग गर्दछ। जनतामा निराशा बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।
(नेपाली कांग्रेस कास्कीका नेता एवं पूर्वप्राध्यापक चालिसेसँगको वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
