काठमाडौं– साउन १ गते विशेष अदालतका अध्यक्षसहित ४ जना न्यायाधीशको सरुवा भयो। अध्यक्षसहित ४ जना न्यायाधीशको सरुवा हुनुको कारण थियो– नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश हुनु।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गच्छदार असार ३० गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनको मुद्दाको पेसी विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की तथा न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो।
अदालतमा उपस्थित भएकै दिन बयान सकेर इजलासले गच्छदारको हकमा थुनछेक आदेश सुनायो। ललिता निवासको सरकारी जग्गाको भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएका गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए।
यो आदेश भएको भोलिपल्टै बसेको न्याय परिषद्को बैठकले विशेषका अध्यक्ष कार्की तथा सदस्य (न्यायाधीश)हरु बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको सरुवा गर्यो।
एकैपटक अध्यक्षसहित ४ जना न्यायाधीशको सरुवा भएपछि विशेष अदालतमा २ जना न्यायाधीश मात्रै छन्। अध्यक्ष छैनन्।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, रिसवत लगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा पछिल्लो समय सेवाग्राहीहरुले मुद्दाको पेसी त चढ्ने, तर सुनुवाइको पालो नआउने र फैसला नहुने समस्या भोगिरहेका छन्।
साउन १ गते न्यायपरिषद्ले विशेष अदालतका अध्यक्षसहित ४ जनाको सरुवा गरेको २ महिना हुँदासम्म त्यहाँ अरु न्यायाधीश पठाइएको छैन।
अदालतमा अध्यक्षसमेत नहुँदा इजलास गठन तथा मुद्दाको सुनुवाइ मात्र होइन, प्रशासनिक कार्यमा समेत बाधा उत्पन्न भएको अदालतका कर्मचारी बताउँछन्। विशेष अदालतमा ६५० भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये ४०० थान भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्। ललिता निवासदेखि कर फर्स्योट आयोग र अन्य अकूत सम्तत्तिका मुद्दा निर्णयको पर्खाइमा छन्।
अहिले न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको एउटा संयुक्त इजलासले दैनिक मुद्दा सुनुवाइ गर्ने गरेको छ। उक्त इजलासले नियमित मुद्दा सुनुवाइका साथै पुर्पक्षका लागि उपस्थित हुने थुनुवाको मुद्दा समेत हेर्नुपर्ने हुदाँ धेरै मुद्दा पेसी चढ्ने, तर हेर्न नभ्याइने हुँदै आएका छन्।
भदौ ३० गते २ न्यायाधीशको इजलासमा १४ थान मुद्दा नियमित पेसीमा चढेका थिए भने पुर्पक्षका लागि २ जना बन्दी अदालतमा उपस्थित भएका थिए। नियमित पेसीमा चढेकामध्ये १ थान मुद्दामा फैसला भयो भने एक थानमा मिसिल झिकाउने आदेश भयो। पुर्पक्षका लागि उपस्थित भएका बन्दीको हकमा धरौटी माग गर्ने आदेश भयो।
असोज १ गते विशेषमा ८ थान मुद्दा पेसी तोकिएको छ। तीमध्ये मुस्किलले ४ थानको सुनुवाइ भयो।
‘३/४ थान मुद्दाभन्दा बढी एउटा इजलासले हेर्न सक्दैन,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘ठूलो मुद्दा र धेरै प्रतिवादी भएमा वा अदालत उपस्थित हुने बन्दी धेरै भएको अवस्थामा त मुद्दा नै सुनुवाइ हुन समस्या हुन्छ।’
त्यस्तै, अर्को समस्या भनेको २ जना न्यायाधीशको मात्रै इजलास गठन हुँदा राय बाझिएमा वा एक जना न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा पनि सुनुवाइ प्रभावित हुने अवस्था छ। विषेश अदालतमा ३–३ जना न्यायाधीश रहने गरी इजलास रहने ऐनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२ जनाभन्दा नभएपछि इजलास राखेर काम चलाउने गरिएको भएपनि यसरी सधैं मुद्दाको सुनुवाइ सम्भव नहुने एक न्यायाधीशको भनाइ छ। ‘सधैंका लागि त यसरी चल्दैन। चलाउन सम्भव पनि छैन,' ती न्यायाधीशले नेपाल लाइभसँग भने, 'परिषद्ले छिटो न्यायाधीश पठाइदिए हुन्थ्यो। नभए मुद्दाको चाङ बढ्ने र सेवाग्राहीले दु:ख मात्र पाउने भए।’
पेसी त चढ्छ, तर फैसला हुँदैन
विशेष अदालतको आँगनमा पेसी लिन भेटिएका एक सेवाग्राहीले आफू २ वर्षदेखि अदालत धाइरहेको बताए। घुस/रिसवत् लिएको कसूरमा अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि उनी विशेष अदालत धाउन थालेका हुन्।
यसबीचमा धेरैपटक उनको मुद्दा पेसीमा चढ्यो। तर, फैसला हुने कहिले हो भन्ने अझै यकिन नभएको उनले सुनाए। ‘पहिला–पहिला ३ वटासम्म इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएको र छिटो-छिटो पेसी पनि पाइएको थियो। तर, हिजोआज त पेसी मात्रै चढ्छ, सुनुवाइको पालो नै आउँदैन।'
पेसी लिनका लागि आफू तराईंबाट काठमाडौं आउने गरेको उनले सुनाए। तर, सुनुवाइको पालो नआउँदा ब्यर्थै धाउनु परेको उनको गुनासो छ।
विशेषमा पेसी लिन आएका अर्का सेवाग्राहीले पनि सुनुवाइको पालो नआएको गुनासो पोखे। घुस/रिसवतकै अभियोगमा मुद्दा खेपीरहेका उनको पनि अदालत धाउँदा-धाउँदा थाकिसकेको गुनासो छ।
'दोषी ठहर हुने हो कि सफाइ पाउने हो, जे ठहर हुने हो त्यो छिटै भए हुन्थ्यो नि,' उनी भन्छन्, 'यो मुद्दा लम्बिएको लम्बियै गर्दा बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो।'
विशेष अदालत ऐनमा अध्यक्षसहित अदालतमा ६ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
न्याय परिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले परिषद्को बैठक राखेर नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको हो। न्याय परिषद्को सदस्यमा संघीय मन्त्रिपरिषद्का कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
अहिले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा नयाँ मन्त्री आउने चर्चाले प्रधानन्यायाधीश राणाले परिषद्को बैठक बोलाएका छैनन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि परिषद्को बैठक एकपटक बसेको छ। उक्त बैठक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीलाई परिषद्को सदस्यका रुपमा स्वागत गर्न बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन।
परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतले ४ जना न्यायाधीश पाउन सकेको छैन। उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने गरिन्छ।
विशेष अदालतले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्दीकरण विभागले दर्ता गर्ने मुद्दा हेर्दै आएको छ। यसअघि राज्यद्रोहको मुद्दा पनि विशेषले हेर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएपछि भने राज्यद्रोहको मुद्दा हेर्ने विशेषको अधिकार 'कटौती' भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
