काठमाडौं- सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा मोटरसाइकल/स्कुटरमा अन्तःशुल्क बढाइएको हो।
विधेयकमा मोटरसाइकलको सेगमेण्टसमेत परिवर्तन गरिएको छ। तर, स्वदेशमै एसेम्बल हुने मोटरसाइकललाई भने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। यसअघि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो।
प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत, १२५ सीसीभन्दा माथि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत र २०० सीसीभन्दा माथि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी, ५०० देखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा सतप्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ। यसअघि यस्तो मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाइएकोप्रति व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विभिन्न अफर सार्वजनिक गर्न थालेका बेला सरकारले अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। यद्यपि, स्वदेशमै एसेम्बल हुने सवारीलाई छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था भने सकारात्मक भएको व्यवसायीले बताएका छन्।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् बजेटले मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा परिवर्तन गर्दै सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महशुल दुवैमा वृद्धि गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नाडाले अधिकांश मध्यमवर्गका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाउनु सान्दर्भिक नहुने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
‘आजको यस्तो कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनहरू प्रायः प्रयोग नहुने सन्दर्भमा मोटरसाइकल जस्ता निजी सवारीसाधनहरूले बिरामीलगायत आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू समेतको ओसारपसार गर्नुपर्ने अवस्थामा मोटरसाइकलको प्रयोगमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। त्यसैले सरकारले यसलाई अझै थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार मात्र पर्ने नभइ अलमलमासमेत पर्ने देखिएकोले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेण्टलाई नै निरन्तरता दिने व्यवस्थाका लागि हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं।’
स्वदेशमै उत्पादन हुने सवारीका लागि अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएकोमा भने नाडाले स्वागत गरेको छ। यो निर्णय नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग खोल्नका लागि कोशेढुंगा सावित हुने नाडाको विश्वास छ।
मूल्यवृद्धिको मारमा मध्यम वर्गका उपभोक्ता
सरकारले अन्तःशुल्क बढाएसँगै नेपालमा आयात हुने दुई पांग्रे सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने भएको छ। व्यवसायीका अनुसार दुई पांग्रे सवारीमा १५ देखि ३० हजार रूपैयाँले मूल्य बढ्ने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा मध्यम वर्गका उपभोक्ता पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीका मोटरसाइकल सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने गरेको तथ्यांक छ। यो सेगमेण्टको मोटरसाइकल चढ्ने अधिकांश मध्यम वर्गका उपभोक्ता हुन्। सरकारले यही वर्गलाई मारमा पर्ने गरी अन्तःशुल्क बढाएको व्यवसायीको आरोप छ।
‘मोटरसाइकल विलासी वस्तु पनि होइन। अहिले महामारीको बेला झन् मोटरसाइकल सबैभन्दा उपयोगी साधन बनेको छ। मध्यम वर्गले चढ्ने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाउने यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने।
सरकारको निर्णयले कोरोना महामारीको मारमा परेका बेला मोटरसाइकल किन्न चाहने ग्राहक थप प्रभावित बन्ने देखिएको ती व्यवसायी बताउँछन्। ‘अन्तःशुल्क बढेपपछि हामीले त मूल्य बढाउनैपर्छ। त्यो बढेको मूल्यको भार सोझै ग्राहकलाई पर्ने हो,’ उनले भने।
हालसम्म नेपालमै एसेम्बल हुने मोटरसाइकल बजाज र टीभीएस ब्राण्डका मात्रै हुन्। अन्य ब्राण्डका मोटरसाइकल आयात गरेर नेपालमा बिक्री गरिँदै आएको छ। त्यसैले बजाज र टीभीएसबाहेक अन्य ब्राण्डका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने छ।
यामाहाले पनि यही एसेम्बल प्लान्ट खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। यामाहाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका एक अधिकारीका अनुसार एक वर्षभित्र एसेम्बलिङ प्लान्ट तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ। अन्तःशुल्कमा छुटसहितको सुविधा दिएपछि अन्य कम्पनी पनि नेपालमै एसेम्बल गर्न आकर्षित हुने सरकारको अपेक्षा छ।
एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका एक अधिकारीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो भए पनि सेगमेण्ट परिवर्तन गरेर मोटरसाइकल आयातमा अन्तःशुल्क बढाउनु व्यावहारिक नभएको बताए। ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो कुरा हो। तर, आयातित मोटरसाइकललाई अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिस्पर्धालाई निरूत्साहित गरेको छ, उपभोक्तालाई च्वाइस गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
छुटको लाभ उद्योगीलाई मात्रै!
सरकारले नेपालमै एसेम्बल गरी बिक्री गर्ने सवारी साधनलाई अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो। उनीहरुलाई आयकरमासमेत छुट दिँदै आएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अन्तःशुल्कमा दिइने छुटलाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको यो नीति सकारात्मक भए पनि छुटको सुविधाबाट उद्योगीले मात्र लाभ उठाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
‘छुट सुविधा उपयोग गरिरहेका उद्योगबाट ग्राहक र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो लाभ पुगेको छ भन्ने हेर्न जरुरी छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘ती उद्योगका मोटसाइकल ग्राहकले सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्यो, कतिले रोजगारी पाए? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ।’
त्यसो त महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत छुट सुविधा दिइएका उद्योगबाट उपभोक्ताले लाभ पाउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदनमा उक्त विषय औंल्याएको छ। सरकारबाट अन्तःशुल्क र आयकर छुट लिए पनि ती उद्योगले ग्राहकलाई महँगो मूल्यमा सवारीसाधन बिक्री गरिरहेकोप्रति महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न छुटको व्यवस्था गरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन्।
‘स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउने खालका उद्योगहरूलाई छुट दिइएको हो,’ आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिँदा राजस्व पनि बढ्छ। दीर्घकालीन हिसाबले देशलाई फाइदा हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
