काठमाडौं– निजी क्षेत्रको व्यापारिक समूह यतिलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट निर्णय सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको आइतबारको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’लाई संशोधन गर्दै प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी गराइएको नियम संशोधन गरेर यति समुहलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा विद्युत्त उत्पादनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि रोकिँदै आएको थियो। सर्वोच्चले निकुञ्जभित्रको क्षेत्रमा काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर विवाद देखिएको भन्दै ३ वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासवाट सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो।
२०७८ जेठ १३ गते तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया) मा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए। उनले निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गराएका थिए। जबकि ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को नियम ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुल्ला छाड्नुपर्ने उल्लेख छ। निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गराइएको थियो। यस्तो व्यवस्थाले प्राकृति पर्यावरणको नास गरी कुनै अमुक निजी व्यवसायिक कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुर्याउने भन्दै अधिवक्ताद्वय विष्ट र जोशीले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उक्त संशोधनको निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएकाले सो निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
