काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) बाट विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले एकीकृत पार्टीमा हुँदाको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने भएको छ।
जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवपक्षले पाएसँगै दलविहीन अवस्थामा पुगेको महन्थ ठाकुरपक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ दल दर्ता गरेको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्तासँगै ठाकुरपक्षले जसपामा संयुक्त हुँदाको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने भएको हो।जसपाले संयुक्त पार्टी हुँदाको सम्पत्ति नदिएमा कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी लोसपाले दिएको छ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जसपा बनाएपछि केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बनाइएको थियो। बालकुमारीको पार्टी कार्यालय भाडामा भएपनि त्यहाँ रहेका फर्निचर, कम्प्युटरलगायत जिन्सी र बैंकमा रहेको नगदमा दाबी गर्ने लोसपाका नेता केशव झाले बताए।
‘समाजवादी र राजपाबीच एकतापछि बालकुमारी पार्टी कार्यालयमा धेरै फर्निचर, कम्प्युटर, नगदलगायत थप गरिएको थियो’, झाले भने, ‘जसपा विभाजन भएपछि आधा हिस्सेदारी लोसपाको पनि हुन्छ। त्यसको हिस्सा पाउनुपर्छ। यदि नदिए कानुनी उपचार खोजिने छ।’
पार्टी एकता हुनुअघि महालक्ष्मीस्थानमा किनेको करिब डेढ रोपनी जग्गामा पनि लोसपाले दाबी गरेको छ। पार्टी एकता भएपछि त्यस जग्गामा पार्टीको पैसा परेको भन्दै त्यसको हिस्सा पाउनुपर्ने लोसपा नेताहरुको भनाइ छ। तर, जसपा कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीले पार्टी एकता अघि नै २४ आना जग्गा किनिएकाले त्यसमा लोसपाले दाबी गर्न नमिल्ने बताए।
पार्टी एकता हुनु अघि महालक्ष्मीस्थानमा संघीय समाजवादी पार्टीले २४ आना जग्गा प्रति आना करिब २५ लाख रुपैयाँको दरले ६ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैमा खरिद गरिएको एक नेताले जानकारी दिए। उक्त जग्गामा एकीकृत पार्टीको पनि लगानी रहेको र त्यसको हिस्सा आफूहरुले पाउनुपर्ने लोसपाका नेताहरुको दाबी छ।
अरु पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय भाडामा भएकाले आ–आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बस्दा विवाद नहुने अधिकारीले बताए। बबरमहलमा लोसपा कार्यालय भएको मधेस भवन कर्मचारीको भएकाले त्यसमा पनि विवाद हुने स्थिति छैन। जसपामा पार्टीको नाममा अचल सम्पत्ति कम जोडिएको र त्यसवापतको रकम अध्यक्षहरु र निकटका नेताहरुले राखेकाले त्यसको हिसाब किताव खोज्ने तयारी लोसपाले गरेको छ।
जसपा पूर्णरुपमा एक नहुँदै पार्टी विभाजन भएकाले प्रदेश र जिल्लाका पार्टी कार्यालयमा विवाद नहुने अधिकारीले दाबी गरे। ‘समाजवादी पार्टी हुँदा ७७ जिल्लामा पार्टी कार्यालय बनाएका थियौं। ती प्राय: पार्टी कार्यालय भाडामा छन्। पछि राजपासँग एकता भयो,’ अधिकारीले भने, ‘तर पार्टी एकता भई नसकेकाले पार्टी कार्यालय एउटै हुने कुरा भएन, छुट्टाछुट्टै थिए। त्यसैले प्रदेश र जिल्ला पार्टी कार्यालयका बारेमा कुनै समस्या छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।